ad
x
विचार

‘केपी ओलीको भूमिका परम्परागत शासकलाई पचेको छैन’

‘जबजले केपी ओलीको नेतृत्वमा प्रचण्डपथलाई विस्थापन गर्‍यो’

person explore access_timeमंसिर ६, २०७८ chat_bubble_outline0

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र मूलत पछिल्लो कालखण्डमा दुईवटा धाराहरू क्रियाशील रहे । एउटा, झापा विद्रोहको माध्यमबाट अगाडि बढेको धारा, जो कोअर्डिनेशन केन्द्र हुँदै नेकपा एमालेका रुपमा अघि बढ्यो । जसले पछिल्लो समयमा जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट नेपाली क्रान्तिका कार्यभारहरूलाई सम्पादन गर्ने, जनआन्दोलनका माध्यमबाट नेपाली क्रान्तिलाई बामपन्थीका एजेन्डातर्फ अगाडि बढाउने निरन्तर प्रयास गर्‍यो । यसका बारेमा हामी आज पनि बहसमै छौं र राष्ट्रिय राजनीतिमा यो केन्द्रित छ ।


हाम्रो वृत्तमा जुन प्रकारको घेराबन्दी छ, जुन प्रकारको आक्रमण गर्ने नीति छ, त्यसको विरुद्धमा हामीभित्र बहस केन्द्रित छ । जतिबेला पार्टीमाथि आक्रमण हुन्छ । त्यतिबेला पार्टीको आन्तरिक एकतालाई प्रधान मान्नुपर्ने हुन्छ र स्वभाविकरुपमा अहिले पार्टीको आन्तरिक एकता प्रधान छ । वैचारिक बहसलाई राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित गरेर विरोधी शक्तिहरूमाथि लागेको छ । त्यसकारण एमाले अहिले बहसमा छ, आन्तरिक बहस भएन भन्दैमा एमाले अहिले बहसभन्दा बाहिर छ भन्ने जुन मिथक खडा गर्न खोजिएको छ, त्यो त्रुटीपूर्ण छ ।



अहिले सबैभन्दा ज्यादा तिव्र बहसमा रहेको पार्टी भनेको नेकपा एमाले नै हो । वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिमा पाँच दलीय गठबन्धनका जुन प्रकारका राजनीतिक सोचहरू छन्, त्यसका विरुद्धको बहसमा हाम्रो पार्टी पंक्ति र सिंगो पार्टी केन्द्रित छ । अर्कोतर्फ, हामीले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको सम्बन्धमा खासगरी जननेता मदन भण्डारीले क्रान्तिको कार्यक्रमका रुपमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई प्रतिपादन गर्ने कुरामा अगुवाई गरेपछि पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो कार्यक्रमका रुपमा आत्मसात गरिसकेपछि त्यो कार्यक्रमलाई हेर्ने र बुझ्न सन्दर्भमा, दृष्टिकोणका सन्दर्भमा बेला बखत हाम्रो बीच सन्दर्भमा मतभेदहरू रहँदै आएका थिए । पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट बहुदलीय जनवादलाई अत्यधिक बहुमतका साथ पारित गर्न सफल भएका थियौं ।



धेरै विचारको बहसबाट जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम पारित भएको थियो । त्यतिबेला प्रस्तावित भएका कार्यक्रमहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने परिमार्जित नौलो जनवाद, परम्परागत नौलो जनवाद, सामाजिक जनवाद र पूर्ण जनवादजस्ता कार्यक्रमहरू महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएका थिए । ती कार्यक्रमहरूबीचबाट जनताको जनवादलाई हामीले पारित गर्ने काम गरेका थियौं । तर, हाम्रो पार्टी पंक्तिभित्र जबजलार्ई आजको सन्दर्भमा विकास गर्ने सन्दर्भमा एमालेको नेतृत्वले कुनै प्रकारको भूमिका खेल्न सकेको छैन भनेर बेला बखत आलोचना र टिप्पणीहरू हुने गरे । जसले हाम्रो आन्दोलनलाई बुझेका छैनन् वा त्यसको महत्वलाई बुझ्न सकेका छैनन्, उनीहरूले गर्ने टिप्पणीमात्रै हो भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ भन्न चाहन्छु । जनवादको कार्यक्रमलाई कुन रुपमा विकास गर्न खोज्यौं भन्ने विषय पनि आजको सन्दर्भमा छलफलको विषय बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।



नेकपा एमाले एउटा लोकतान्त्रिक कम्युनिष्टका रुपमा जबजको माध्यमबाट अघि बढ्यो, त्यसले दुई ध्रुवमा रहेका शक्तिहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका लागि भूमिका खेल्यो र आजको परिवर्तनको जुन दिशा अख्तियार भएको छ । जस्तो, ०६२/६३ को परिवर्तन कसरी अघि बढ्यो भन्ने सन्दर्भमा परम्परागत रुपमा क्रान्तिका दुईवटा पाटाहरू अभ्यासमा रहे । एउटा बुर्जुवा क्रान्तिको बाटो, जसलाई पुँजीवादी क्रान्तिको बाटोका रुपमा बुझ्ने गर्छौ । अर्को, जनवादी क्रान्तिको बाटो ।



आज हामी जबजलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा सर्वसम्मत रुपमा कसरी स्थापित गर्न सफल भयौं भन्ने विषय म यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु ।



माओवादी, जसले नेतृत्वको केन्द्रीकरणको प्रश्नलाई महत्वपूर्ण बनाइराखेको थियो । प्रचण्डपथका रुपमा प्रचण्डलाई प्राधिकारका रुपमा प्रस्तुत गर्ने जुन कोसिस भइरहेको थियो, त्यो पार्टीसमेत अध्यक्षात्मक प्रणालीसहितको बहुपदीय प्रणालीमा आउने स्थिति भयो । त्यो सबै कुराका सन्दर्भमा हाम्रा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघि सार्नुभएको विचारले नेपालको पार्टी संगठनात्मक प्रणालीमा रुपान्तरण ल्याउनेखालको काम गर्‍यो, जसको जग भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद हो भन्ने हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ । नेपालको राजनीतिभित्र संगठनात्मक प्रश्नमा पनि हामीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने काम गरेका छौं । हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई मात्रै दिशानिर्देश गरेका होइनौं, नेपालको आन्दोलन र सांगठनिक प्रणालीलाई पनि जबजले दिशानिर्देश गरेको छ ।



अर्कोतर्फ, ०६२/६३ सालको आन्दोलनको विवेचना गर्ने सम्बन्धमा पनि हामीले के भन्यौं भने जतिबेला माओवादीका तर्फबाट ४० बुँदै मागपत्रका आधारमा सशस्त्र संघर्षको कार्यनीति र कार्यदिशा अख्तियार गरियो, र त्यतिबेला उहाँहरूको विश्वास र मान्यता सशस्त्र संघर्षकै माध्यमबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने रहेको थियो । अर्कोतिर, नेपाली काँग्रेस सैद्धान्तिक रुपमा, आदर्शका रुपमा उनीहरूले संवैधानिक राजतन्त्रलाई आफ्नो पार्टीको सिद्धान्तका रुपमा स्वीकार गरिसकेका थिए । तर, हामीले ०६२/६३ मा आउँदा यी दुबै मान्यतामा रहेका पक्ष एउटा बिन्दूमा आएर ०६२/६३ को आन्दोलन सम्पन्न भयो । त्यो भनेको नेकपा माओवादी सशस्त्र संघर्षबाट सत्ता कब्जा गर्ने कुराबाट बाहिर आएर जनआन्दोलनका माध्यमबाट, सहकार्यका माध्यमबाट, शान्तिपूर्ण माध्यमबाट अघि आउनुपर्ने अवस्थामा आइपुग्यो ।

यो बिन्दू किन देखापर्यो भने नेकपा एमाले एउटा लोकतान्त्रिक कम्युनिष्टका रुपमा जबजको माध्यमबाट अघि बढ्यो, त्यसले दुई ध्रुवमा रहेका शक्तिहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका लागि भूमिका खेल्यो र आजको परिवर्तनको जुन दिशा अख्तियार भएको छ । जस्तो, ०६२/६३ को परिवर्तन कसरी अघि बढ्यो भन्ने सन्दर्भमा परम्परागत रुपमा क्रान्तिका दुईवटा पाटाहरू अभ्यासमा रहे । एउटा बुर्जुवा क्रान्तिको बाटो, जसलाई पुँजीवादी क्रान्तिको बाटोका रुपमा बुझ्ने गर्छौ । अर्को, जनवादी क्रान्तिको बाटो ।

बर्जुवा क्रान्तिको नेता पुँजीपति वर्गको हुनेगर्छ । अर्कोतर्फ, जनवादी क्रान्तिको नेता श्रमजीवी वर्गको नेतृत्व गर्ने कम्युनिष्ट पार्टी हुनेगर्छ । तर, नेपालमा भएको राजनीतिक क्रान्तिको नेतृत्व न एकल रुपमा बुर्जुवा वर्गले गर्नसक्यो , न कम्युनिष्टहरूको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको स्वरुपमा त्यो अघि बढ्यो । त्यस अर्थमा नेपालमा भएको जुन प्रकारको राजनीतिक क्रान्ति छ, त्यो क्रान्ति बुर्जुवा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस र सर्वहाराको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिस्टबीचको सहकार्यका रुपमा त्यो अगाडि बढ्यो । त्यसले एउटा नयाँ आधार तयार गरेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

आजको अवस्थामा नेपालको संविधानका जुन विशेषताहरू हामीले पाउने गर्छांै, त्यसको श्रृंखलालाई बुझ्दा २०४७ सालको संविधान जारी गर्दाको बखत जननेता मदन भण्डारीले सार्वजनिक गर्नुभएका संविधानमाथिका असहमतिका बुँदाका आधारमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । ती  असहमतिका बुँदाहरू ०६२/६३ को आन्दोलनका आधारका रुपमा रहे । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले गरेका ऐतिहासिक घोषणाको जग मदन भण्डारीले २०४७ को संविधान जारी हुँदाका बखत प्रस्तुत गर्नुभएका असहमतिका बुँदाहरू नै हुन् ।

इतिहास अध्ययन गर्ने अध्येताहरूले त्यतिबेला मदन भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएका असहमतिका बुँदाहरू हेर्नस्, पुनस्र्थापित संसद्ले गरेका घोषणा हेर्नुस् । अधिकांश बुँदाहरू मदन भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएका बुँदासँग मेल खान्छन् । त्यसकारण नेपाली राजनीतिको सामर्थ्य कुन हदसम्म मदन भण्डारी र जनताको जनवादमा अन्तरनिहित रहेछ भन्ने कुरा ती घटनाक्रमबाट पनि बुझ्न सक्छौं ।

आज हाम्रो सामु रहेका चुनौतीका बारेमा हामीले महाधिवेशनको नाराका रुपमा दुईवटा प्रवृतिमाथि पार्टीलाई परिचालन गर्ने भनेका छौ । त्यो हो–एउटा दक्षिणपन्थी अवसरवाद र अर्को संगठनात्मक अराजकता । नेपालको राजनीति र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासका सन्दर्भमा बाधक पक्ष भनेकै यी दुईवटा प्रवृति हुन् । यस्तो अवस्थामा हामी हिँड्ने बाटो के हो त ? जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरा अवको हाम्रो बाटो हो ।

अबको हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा हो । यसका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ । यसबारे खासगरी नेपालका बामपन्थी पार्टीहरूभित्र एउटा बहस चलेको छ– समाजवाद निर्माण गर्ने कि समाजवादको आधार तयार गर्ने ? भनेर । लक्ष्य त समाजवाद हो । जबसम्म हामीले समाजको आर्थिक सामाजिक आधारलाई सवल र सुदृढ बनाउन सक्दैनौं तबसम्म हामीले चाहेको समाजको निर्माण हुन सक्दैन । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका सन्दर्भकै कुरा गर्दा ०७ सालमा पनि ठूलो परिवर्तन भएको हो । तर, त्यो परिवर्तनले स्थापित गर्न खोजेको जुन प्रकारको उत्पादन सम्बन्ध छ, त्यसका आधारको उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने कुरामा ध्यान दिन नसक्दा अर्थात आर्थिक सामाजिक आधारलाई सवल र सुदृढ गर्न नसक्दा त्यो परिवर्तन ०१७ सालमा उल्टियो ।

०४६ सालको परिवर्तन अर्को एउटा ठूलो परिवर्तन थियो । तर, त्यो परिवर्तन पनि नेपालको इतिहासमा ०५८ सालमा आएर उल्टियो । ०६२/६३ सालको परिवर्तन जसलाई युगान्तकारी परिवर्तन भन्छौं । किनभने त्यसले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गरेको छ । तर, यो परिवर्तन सुरक्षित छ ? चुनौतिहीन छ ? छैन । यसलाई सही ढंगले अघि बढाउने काम गर्न सकेनौँ भने स्वाभाविकरुपमा पनि यसमा चुनौति पैदा हुनसक्छ भन्ने कुरालाई बुझ्न जरुरी छ । यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सन्र्दभमा हाम्रो अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोण के हुने ? राजनीतिक कार्यदिशा के हुने ? यस कुरामा राजनीतिक पार्टीहरू र त्यसको नेतृत्व अस्पष्ट हुन्छ तव परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिदैन ।

जनताको बहुदलीय जनवादभित्र मदन भण्डारीले जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण भन्ने एउटा विशेषताका रुपमा चर्चा गर्दा राजनीतिक क्रान्तिका पछाडि त्यसले अपेक्षाकृत लामो समय लिन्छ । अहिले कमरेड केपी ओलीले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानका प्रश्नमा, नेपाल भारत सम्बन्धका प्रश्नहरूमा र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धहरूका प्रश्नमा जस्तो प्रकारको दृष्टिकोण अख्तियार गर्नुभयो, त्यो विगतका शासकहरूको भन्दा भिन्न रह्यो । चाहे त्यो संविधान निर्माणका सन्दर्भमा जसरी भारतीय विदेश सचिव आएर संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोक्न गरेको आग्रह नै किन नहोस् ?

त्यो प्रक्रिया नरोक्ने विषयमा अडान लिएर संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कुरामा जुन अग्रसरता अध्यक्ष ओलीले लिनुभयो त्यो कुरालाई हामीले बिर्सन मिल्दैन । संविधान जारी भैसकेपछि मुलुकमा नाकावन्दीको स्थिति पैदा भयो,त्यो नाकाबन्दी सामना गर्ने कुरामा ओलीले जुन नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो । त्यसको सामनासँगै भविष्यमा नाकावन्दी लाग्न नसक्ने गरी सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुरामा चीनसँग ऐतिहासिक पारवहन सम्झौता गर्नुभयो । त्यसलाई पनि सम्झना गरौं । त्यतिमात्रै होइन, नेपाल र भारतका बीचमा नसुल्झिएका प्रश्नमा । एक प्रकारले भन्ने हो भने व्युरोक्रेटिक निर्देशन पालना गर्ने नेपालको शासकीय परम्परामा सोझै भारतीय नेतृत्वसँग हाकाहाकी आँखामा आँखा जुधाएर नेपालका हितका प्रश्नमा बहस गरी निर्णय गराउने कुरामा केपी ओलीको जुन प्रकारको भुमिका छ, परम्परागत शासकीय सम्बन्धमा रहेकाहरूलाई पचेको छैन ।

आजको विरोध, असहमति र घेरावन्दी यसकुरासँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ । अर्कोतर्फ नेपालको गुमेको भुभागलाई नक्साका रुपमा प्रकाशित गर्ने र त्यसलाई नेपालको संविधानको अनुसूची, निशान छापमा संविधान संशोधनका माध्यमबाट संशोधन त्यो पनि सर्वसम्मत रुपमा । यो सामान्य कुरा हो ? नेपाल राष्ट्रको जीवनमा असाधारण काम हो यो । त्यो कामको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीमाथि आज जुन प्रकारको घेराबन्दी भएको छ, त्यो नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमानको आन्दोलनले प्राप्त गरेको उचाइमाथिको हमला हो भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ । त्यसकारण पार्टीमाथिको हमला नेताहरूको झगडाका रुपमा मात्रै नबुझौँ । हाम्रा मान्यता र दृष्टिकोणमाथिको हमलाका रुपमा बुझ्नपर्छ ।

हाम्रो पार्टी जनताको मनमा बसिसकेको छ । त्यसबाट डराएका कायरहरूले गठबन्धन गरिरहेका छन् । हो त्यसका विरुद्धको लडाइ आरम्भ गर्न हामी तयारी गर्दैछौं चितवनमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय महाधिवेशनको माध्यमबाट ।

एउटा परम्परागत दृष्टिकोणमाथि नयाँ डिपार्चर गर्ने हाम्रो जुन प्रयासमाथिको हमलाका रुपमा बुझ्नुपर्छ । केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भैसकेपछि एउटा कुरा गर्नुभयो, सायद त्यो सबैलाई थाहा हुनुपर्छ । जनताका मुर्झाएका सपनाहरूलाई मैले जागृत गरेको छु भन्नुभयो । त्यतिबेला उहाँले रेल वा पानीजहाज, पाइपलाइन ,सुरुङमार्गका कुरा गर्दा मजाकको विषय बनाइयो । तर, आज ती कुरा नेपालको विकास योजनाको रणनीतिक अंग बनिसके । दक्षिणको प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आएर भन्नुहुन्छ–सम्मृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, नेपाली जनताको आकांक्षालाई भारतीय सरकार सम्मान गर्छ ।

भारतीय रेल वेलाई हामी वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौ ल्याउन चाहान्छौँ । सहयोग गर्न तयार छौ । नेपालका नेताहरू रेलको कुरा गर्दा कार्टुन बनाउँछन् । दृष्टिकोणको भिन्नता यही हो । चिनियाँ राष्ट्रपति आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ– हामी चिनियाँ रेललाई काठमाडौ हुँदै लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्न चाहान्छौँ । बीआरआईका माध्यमबाट हामी नेपालसँग रणनीतिक साझेदारी, विकासको साझेदारी गर्न चाहान्छांै । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली सरकारको आकांक्षाको पक्षमा चीन छ । तर नेपालका नेताहरू चर्चा नै गर्नुहुन्न । हामी हाम्रो राजनीतिलाई विकासका मुद्दामा केन्द्रित गर्न सकेका छौं त ? सात सालदेखि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले नेपालको राजनीतिमा कुनै न कुनै प्रकारको शासकीय भुमिका निर्वाह गरे । तर, विकासका मुद्दामा केपी ओलीभन्दा अगाडि यस प्रकारको विकासको मुद्दामा राजनीतिलाई केन्द्रीत गर्ने काम कसैले गरेको थियो ? आज केपी ओलीमाथि भइरहेको हमलालाई त्यो परिप्रेक्षमा हेर्नुपर्ला नपर्ला ? अर्थात जनताको सपनामाथिको हमला हो ।

यो पाँच दलीय गठबन्धन भनेको जनताका सपनाविरुद्धको हमला हो । एक प्रकारले राष्ट्र निर्माणको आकांक्षाविरुद्धको गठबन्धन हो । ओलीको यो यात्रा अघि बढ्यो भने हाम्रो राजनीतिको खुद्रा बजार समाप्त हुन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । आज कसैले नेकपा एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै पार्टीले आँट गर्या छ ? यदि नेकपा एमालेका एजेण्डाहरू जनता र राष्ट्रका पक्षमा थिएनन् भने गठबन्धन बनाउन पथ्र्यो ? कल्पना गर्न सकिन्छ । यसले के बताउँछ भने हामीले जनताको विश्वास जितेका छौ । हाम्रो पार्टी जनताको मनमा बसिसकेको छ । त्यसबाट डराएका कायरहरूले गठबन्धन गरिरहेका छन् । हो त्यसका विरुद्धको लडाइ आरम्भ गर्न हामी तयारी गर्दैछौं चितवनमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय महाधिवेशनको माध्यमबाट ।

पाँच लाख जनताको सहभागिता, नयाँ यात्राको थालनी हो । राष्ट्र फेरि एमालेको नेतृत्वमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको संकल्प हो । हामी कसरी अघि बढेका थियौँ र अहिलेको सरकार कसरी अघि बढ्दैछ भन्ने कुरामा धेरै चर्चा गर्न जरुरी छैन । एउटा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरियो । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा आएको लोकप्रिय बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याइयो र त्यहाँ एउटा काम गरियो ।

चौध सय सडकका आयोजनाहरूलाई कटौती गरेर दसैँअगावै ५ लाखलाई १० हजार बाँड्ने घोषणा गरियो । १० हजार बाँड्दा विकास हुन्छ कि १४ सय सडक बन्दा विकास हुन्थ्यो त्यो बुद्धिजीवीहरूले भन्ने कुरा हो । ती सडक बनाउँदा कति रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो होला ? कति पूर्वाधार बन्थे होला ? र त्यो सडकले जनताको उत्पादन प्रणालीलाई बजार प्रणालीसँग जोडेर कस्तो प्रकारको भुमिका खेल्थ्यो होला ?

यो समाजशास्त्र र अर्थशास्त्रका हिसावले विवेचना गर्नेहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ । यो सरकार र नेकपा एमालेको सरकारको दृष्टिकोणमा भिन्नता नै यही हो । यो सरकार जनतालाई अल्मल्याउने उद्देश्यमा आधारित छ । नेकपा एमाले राष्ट्रको समृद्धिको उद्देश्यमा आधारित थियो र हुन्छ ।

(एमाले स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेलले सोमबार नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ) 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

X