काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) केन्द्रीय क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) का सभापति तथा विश्वविद्यालय सभा सदस्य दीपकराज जोशीले स्ववियुको प्रतिनिधित्व हटाउने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

परमादेश प्रकृतिको रिट दर्ता नं.०१-०८२-०४५५४ (०८२-WO-१४२१) अन्तर्गत दायर निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुका साथै अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।

निवेदक जोशीले अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय सभामा रहेको स्ववियुको निर्वाचित प्रतिनिधित्व हटाउने व्यवस्था संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता तथा विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको सिद्धान्त विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन्। 

रिटमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिट निवेदनमा स्ववियु सभापति विश्वविद्यालयको वैधानिक तथा निर्वाचित प्रतिनिधि भएकाले कार्यकाल बाँकी रहँदै अध्यादेशका आधारमा पदमुक्त गर्नु कानुनी शासन र न्यायिक अपेक्षाको सिद्धान्त विपरीत भएको दाबी गरिएको छ। 

साथै अध्यादेशका सम्बन्धित व्यवस्था र त्यसका आधारमा जारी गरिएका निर्णय तथा पत्राचार बदर गरी पूर्ववत् प्रतिनिधित्व कायम गर्न माग गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै उक्त विषयमा थप कानुनी बहस हुने भएको छ। अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा आगामी सुनुवाइपछि अदालतले थप आदेश जारी गर्नेछ।