प्रदेश २ का आठ जिल्ला प्रत्येकमा एक एक वटा शीतभण्डारी बनाउने प्रदेश सरकारको योजना अलपत्र परेको छ । यसको सम्झौता लागत १ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । योजना सुरु भएयता ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भयो । तर, १ करोड मात्रै सम्बन्धित संस्थालाई भुक्तानी गरी ८० करोड फ्रिज भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कमिसनको चलखेल गर्ने, कामै नगरी भुक्तानी माग्ने, कमसल काम गर्ने केही फर्मको क्रियाकलापका कारण योजना प्रभावित भएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ मा सम्झौता भई सुरु भएको निर्माण कार्य प्रारम्भदेखि नै विवादित बनेको थियो । पहिलो वर्ष १६ करोड, दोस्रो वर्ष ४० करोड, त्यसपछि २० करोड र चालू आर्थिक वर्ष ५ करोड बजेट सरकारले छुट्टाएको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।