‘नयाँ युगको सुरुआत’को नारा दिँदै तीन वर्षअघि निकै तामझामसहित सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। सरकारी कर्मचारीजस्तै निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि पेन्सनलगायतका सुविधा हुने भन्दै यो कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो। तर, रोजगारदाताको आनाकानी र सरकारको उदासीनताले कार्यक्रम अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अर्थात्, जुन तामझामसाथ यो कार्यक्रम घोषणा सरकारले गरेको थियो, त्यसअनुसार कार्यान्वयनमा लैजान भने क्रियाशीलता देखाएन।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नै ‘रोजगार गुमे बेरोजगारी भत्ता र अवकाशपछि पेन्सन’ सुविधा हो। ६० वर्ष उमेरमा १५ वर्ष योगदान गरे निजी क्षेत्रका श्रमिकले पनि पेन्सन पाउने यसको मूल उद्देश्य हो। तर, रोजगारदाता भने आर्थिक भार पर्ने भन्दै यसबाट उम्किन खोजिरहेका छन्।

यो कार्यक्रममा जाँदा रोजगारदातालाई १ दशमलव ६७ प्रतिशत आर्थिक भार पर्छ। तर, यो कार्यक्रममा गयो भने औषधि,उपचार, दुर्घटना बिमाको सुविधा रोजगारदाताले लिनु पर्दैन। कोषले नै त्यसको जिम्मा लिन्छ। कोषमा रोजगारदाताले २० र श्रमिकले ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।