निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूलाई १७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।   महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरुलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा आयोगले निर्देशन जारी गरेको हो।

निर्देशनमा स्थानीय तहमा लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्न दलहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी राजनीतिक दलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कृयाकलापहरू सञ्चालन गर्दा नेपालको संविधानप्रति निष्ठावान रही विभिन्न जातजाति, सम्प्रदाय, लिङ्ग, धर्म,  भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्दै आपसी सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै गतिविधि हुन नदिन पनि भनेको छ । 

यस्तै निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतगणनास्थललाई लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न, घोषणापत्र लगायतका दस्तावेजहरूमा लैङ्गिक तथा समावेशी सम्बन्धी व्यवस्थालाई उचित सम्बोधन गर्न, प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । 

गत चुनावमा १७५ दलित महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी नै नपरेको कारणबाट उक्त पद रिक्त भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्रचलित कानून बमोजिम सम्पूर्ण वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ । 

यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको भावना, इज्जत, चरित्र तथा प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने तथा आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने प्रकारले कुनै किसिमको प्रचारप्रसार नहुने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलबाहेक ७९ साना दलले पनि भाग लिनका लागि दल दर्ता गरेका छन् ।