बिहीबार, १० साउन २०८१
ताजा लोकप्रिय

काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्रयाकमा थप रुख काट्न सेनाको प्रस्ताव

जंगल मासिने स्थानीयको चिन्ता, ४ वर्षमा के के भयो काम ?
शुक्रबार, २५ चैत २०७८, १७ : १२
शुक्रबार, २५ चैत २०७८

 काठमाडौं –तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) मा नयाँ संरचना निमार्णका लागि जग्गाको आवश्यकता परेको भन्दै थप रुप काट्न नेपाली सेनाले प्रस्ताव गरेको छ । द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा ०७४ देखि हालसम्म बारा, मकवानपुर र ललितपुरमा गरी २७ हजार रुख कटान भइसकेको छ ।

आयोजनाको निजगढ कार्यदलले ‘द्रुतमार्ग सडक निर्माण प्रस्तावित स्वरुप’ डीपीआर र विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा समावेश नभएका संरचनाहरु थप गर्न करिव १ हजार ६ सयवटा साना–ठूला रुख काट्न सरोकारवाला निकायसँग प्रस्ताव गरेको हो ।

कार्यदलले डिभिजन वन कार्यालय बारा, वन तथा भूसंरक्षण विभाग र वन मन्त्रालयका पदाधिकारीसँगको छलफलमा द्रुतमार्गमा सवारी साधनसँग राजस्व उठाउन आवश्यक पर्ने ट्रोल हाउस, इन्टरचेञ्ज र हाइटेन्शन लाइनका लागि थप जग्गा आवश्यक भएको जनाएको छ । यी संरचनाहरु डीपीआरमा छुटेको भन्दै पूरक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत थप रुख काट्न सेनाले प्रस्ताव गरेको हो ।

वन मन्त्रालयले आयोजनालाई थप जग्गा आवश्यक भए/नभएको र रुख काट्नु पर्ने/नपर्ने विषयमा अध्ययन गर्न उपसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिले द्रुतमार्गको स्थलगत अध्ययन गरेर यसबारे प्रतिवेदन बुझाउने वन तथा भूसंरक्षण विभागमा उपसचिव सुदीप छत्कुलीले जनाएका छन् ।  ‘सवारी साधनसँग पैसा उठाउने ट्रोल हाउस द्रुतमार्ग छेउमै बनाए हुँदैन ? किन थप जग्गा लिएर रुख काट्ने भन्ने वन सचिवज्यूको धारणा छ,’ उनले भने, ‘द्रुतमार्ग अनुगमनका क्रममा आएका विभागका उपसचिव छत्कुलीले भने ‘एशियन स्तरको राजमार्ग बनाउने क्रममा केही संरचनाहरु थप्नुपर्ने र, केही वन क्षेत्रको भोगाधिकारको विषयका साथै भुसंरक्षणका हिसावले के–कस्तो समस्या देखिन सक्छ भनेर हामी अनुगमनमा आएका हौं ।’

द्रुतमार्ग कार्यदलले भने थप संरचना निमार्णका लागि पूरक ईआईए मार्फत अनुमानित १ हजार ६ सय रुख काट्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ । तर, उपसचिव छत्कुली भने हाल सेनाले भोगचलन गरिरहेको बाघभैरव सामुदायिक वनको जग्गामा आवश्यक थप संरचना बनाउन सकिने बताउँछन् । ‘पूरक ईआईए गर्ने–नगर्ने विषयमा स्थलगतरूपमा के कस्तो छ भनेर हामी हेर्न मात्रै आएका हौँ, यसको निर्णायक हामी होइनौँ,’ उनले भने ।

यता, आयोजनाको निजगढ कार्यदलले भने प्राविधिकरुपमा सेना बसिरहेको ब्यारेक क्षेत्र ट्रोल हाउसका लागि उपयुक्त नहुने बताएको छ छ । ‘द्रुतमार्गको मापदण्डअनुसार यो ठाउँ उपयुक्त नभएकाले अन्यत्र सार्न खोजेका हौँ’ आयोजना कार्यदलका एक अधिकारीले रातोपाटीसँग भने ।

काठमाडौँ–तराई÷मधेस द्रुतमार्गको ७२ किलोमिटरको यात्रा गर्न १ घन्टा २० मिनेट लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ ।  द्रुतमार्गमा प्रतिघन्टा ८० देखि सय किलोमिटरको गतिले ठूला सवारी साधन गुड्न सक्नेछन् । ७२ किलोमिटर दुरीमा निजगढ, मकवानपुर र ललितपुरमा गरी ३ वटा पोइन्टमा ट्रोल हाउस निर्माण हुने जनाइएको छ  ।

वन मासिने चिन्ता

डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख मञ्जुर अहमदले विभिन्न आयोजनाका नाममा वन क्षेत्र मासिएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । सेनाले भोगाधिकारको निर्णयबिनै बाघभैरव र नागमणि सामुदायिक वनको ठूलो भूभाग भोगचलन गर्दै आएकाले सोही ठाउँलाई सदुपयोग गर्न सकिने उनले बताए ।

अहमदले भने, ‘सेनाको बेस क्याम्पका लागि हामीले पहिल्यै नै केही रुख काटेर यहाँ ठाउँ बनाएकै हो, अब अर्को ठाउँमा थप रुख काट्नु भन्दा यही ठाउँ प्रयोग गर्न सक्छौँ भने किन नगर्ने भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।’

द्रुतमार्गको नयाँ संरचना निर्माणका लागि थप रुख काट्नुपरे डिभिजन वन कार्यालय बारा र वन मन्त्रालयको प्रस्तावमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरेर सोही आधारमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि मात्रै रुख काट्न सकिने कानूनी प्रावधान छ ।

वन मन्त्रालयका उपसचिव खिलानाथ दाहालले पूरक ईआईए तयार भइरहेकाले सोही आधारमा रुख कटान गर्ने र प्रतिरुख बराबर १० वटा विरुवा रोपिने बताए । ‘हामी पनि गाडी गुड्ने बाटो नै छेकिने भयो भने मात्रै काट्ने, अन्यथा रुख नकाट्ने पक्ष छौँ,’ दाहालले भने, ‘तैपनि द्रुतमार्गका लागि थप रुख कति काट्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।

द्रुतमार्ग चार वर्षमा के के काम भए त ?

काठमाडौंलाई सिधै मधेससँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दुरीको आयोजना हो काठमाडौ—तराई÷मधेसको द्रुतमार्ग । ललितपुरको खोकनालाई जिरो पोइन्ट मानेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ०७४ जेठ १४ गते निजगढ पोइन्टको ७२ किलोमिटरमा यो मार्गको शिलान्यास गरेका थिए । चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०७४ बैशाख २१ गते सरकारले द्रुतमार्ग निमार्णको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको हो ।

तर, तोकिएको समयभित्र द्रुतमार्ग सम्पन्न हुन नसक्ने भएपछि २०७७ असोज दोस्रो साता पुनः ३ वर्ष लागि म्याद थपिएको छ । थपिएको म्याद अनुसार ०८१ वैशाखभित्र सेनाले द्रुतमार्गको सम्पूर्ण काम सक्नुपर्नेछ ।

विगतमा रुख कटान, ठेक्का प्रकिया, मुआब्जा विवाद र कोभिड—१९ का कारण गति लिन नसकेको द्रुतमार्ग निमार्णको काम पछिल्लो समय तिब्र गतिमा अगाडि बढेको आयोजनाको निजगढ कार्यालयले जनाएको छ । नेपाली सेनाले निजगढदेखि ललितपुरको खोकनासम्मको करिव साढे ७२ किलोमिटर भूभागलाई ११ वटा प्याकेजमा छुट्याएर ५ वटामा ठेक्का लगाएको छ । बाँकी ६ वटा प्याकेज पनि पाइपलाइनमा रहेकाले छिट्टै ठेक्का प्रक्रियामा जाने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

अनुमानित १ खर्ब ७५ करोड लगानीमा बन्ने द्रुतमार्गको साढे ७२ किलोमिटर सडक खण्ड ४ लेनको हुनेछ । सो सडक खण्डमा ८७ वटा पुल बन्नेछन् । ६ किलोमिटरको अन्तरालमा ३ वटा टनेल रहनेछन् । साढे ५५ किलोमिटर सडक क्षेत्र रहनेछ भने क्षेत्रफल पुल र टनेलले ओगट्नेछन् ।

‘अहिले १३० मिटर उचाइबाट कटिङको काम भइरहेको छ, माटो  फिलिङ गर्ने र अन्य संरचना निर्माणका कामहरु भइरहेका छन्’, कार्यदलका एक अधिकारीले भने । पुलसहित अन्य साना संरचना निर्माणको काम धमाधम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । ‘सबैले बाधा अड्चन फुकाएर सहयोग गरे अहिलेको हाम्रो लक्षअनुसार ०८१ मंसिरसम्म द्रुतमार्ग सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने हो, बीचमा फेरि बाधा अड्चन आयो भने गाह्रो हुन्छ’ कार्यदलका एक अधिकारीले भने । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

शारदा पोखरेल
शारदा पोखरेल
लेखकबाट थप