लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री डिल्ली चौधरीले सङ्घीय सरकारका कारणले लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालन भएका कतिपय खानेपानीको आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको आरोप लगाएका छन् ।  दसौँ अधिवेशनको १५ औँ बैठकमा आज प्रदेश सभामा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाहरूको जवाफ दिने क्रममा चौधरीले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको खानेपानी लाई दुई चरणमा विभाजन गरेर काम अगाडि बढेको बताउँदै सङ्घीय सरकारबाट आएको सशर्त बजेटका आयोजनाहरू वर्षौँदेखि बजेट नभएका कारणले अलपत्र रहेको बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘कपिलवस्तु दाङ, बाँकेमा पाइप गाडेको छ, पानी आउने अवस्था छैन, ट्याङ्की अलपत्र छन् ,सङ्घीय सरकारले बजेट दिनुपर्ने या प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’ उनले सङ्घीय सरकारसँग आयोजनाको विषयमा छलफल भई रहेको जानकारी गराउँदै अब प्रदेशले १५० मिटर तलबाट पाइप गाडेर भए पनि पानी लैजाने, डिप बोरिङ्गबाट पानी लैजाने व्यवस्था मिलाउने रणनीतिमा प्रदेश सरकार रहेको बताए ।  सहरमा गरिबको घरमा खानेपानी जडान शुल्क महँगो भएकोले त्यसलाई घटाउन तर्फ पनि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । यस्तै उनले आफ्नो मन्त्रालयमा भएको ४ अर्ब बजेट खानेपानी, सहरी विकास, प्रदेशको राजधानी निर्माण लगायतमा खर्च हुने स्पष्ट परे । उनले टुक्रे आयोजना भन्दा पनि ठुला आयोजनामा ध्यान दिने गरी काम अगाडि बढाउने बताए ।