काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नियामकीय भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छिन्। 

बुधबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले वर्षौँदेखि भइरहेको भनिएको उधारो सेयर कारोबार, कृत्रिम मूल्यवृद्धि, प्रि-आईपीओमा प्रिमियम निर्धारण र फन्ड म्यानेजरको फ्लिपिङ प्रवृत्तिका बारेमा प्रश्न उठाएकी हुन्।

उनले फन्ड म्यानेजरहरूले कोटामार्फत प्राप्त सेयर छोटो अवधिमै बिक्री गरी नाफा कमाउने ‘फ्लिपिङ’ प्रवृत्ति बढेको बताइन्। यसलाई रोक्न सेबोनले लक-इन वा अन्य कुनै प्रभावकारी व्यवस्था गरेको छ कि छैन भन्दै उनले फन्ड म्यानेजरको कोटा हटाउने वा पुनर्संरचना गर्ने विषयमा समेत बोर्डसँग जवाफ मागेकी छिन्। 

सेबोन ‘प्रो-एक्टिभ’ नियामक बन्नुपर्नेमा ‘रि-एक्टिभ’ रूपमा मात्र काम गरिरहेको उनको आरोप छ। सीमित व्यक्तिले रकम भुक्तानी नै नगरी अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सेयर उधारोमा खरिद-बिक्री गरी कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरेको र त्यसमा उच्च तहका कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको आरोप लागेको उनले बताइन्। धितोपत्र ऐन, २०६३ विपरीत वर्षौँदेखि उधारो कारोबार भइरहँदा सेबोनले त्यसबारे जानकारी किन पाएन भन्दै उनले प्रश्न गरिन्। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पत्राचार गरेपछि मात्र अनुसन्धान सुरु हुनुले नियामकीय निकायको कमजोरी स्पष्ट भएको उनको भनाइ छ। सेबोनले ब्रोकर कम्पनीमाथिको नियमित अनुगमन गर्न नसकेको आरोप समेत उनले लगाएकी छिन्।

बैठकमा सांसद अधिकारीले फन्ड म्यानेजरहरूको प्रवृत्तिका बारेमा प्रश्न उठाउँदै भनिन्, ‘फन्ड म्यानेजरहरूले कोटा मार्फतबाट पाउने जुन यो सेयर छ, त्यसलाई छिट्टै बिक्री गरेर छोटो अवधिमा नाफा कमाउने प्रवृत्ति छ।’ यस फ्लिपिङको प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि लक-इन वा अन्य व्यवस्था भए-नभएको सोध्दै उनले थपिन्, ‘यो कोटा हटाउने वा पुनर्संरचना गर्ने विषयमा सेबोनको धारणा के छ?’

धितोपत्र बोर्डको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भनिन्, ‘सेबोन प्रो-एक्टिभ हुनुपर्नेमा एकदम रि-एक्टिभ भयो।’ सीमित व्यक्तिहरूले रकम भुक्तानी नै नगरी अरबौँको सेयर उधारोमा खरिद-बिक्री गरी कृत्रिम मूल्यवृद्धि गराएको विषयमा बोल्दै उनले थपिन्, ‘यो विषय नेपालको वित्तीय क्षेत्रको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो वित्तीय अपराध हो, यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि खेपिरहेको छ।’

सांसद अधिकारीले धितोपत्र ऐन विपरीत वर्षौँदेखि यस्ता गतिविधि हुँदा पनि नियामकले पत्ता लगाउन नसक्नु दुःखद भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘धितोपत्र ऐन विपरीत वर्षौँदेखिको उधारो कारोबारहरू हुने, उधारोमा खरिद बिक्री हुने कुरा यत्रो लामो समयसम्म किन पत्ता लागेन? के सेबोनको रियल टाइम बजार अनुगमन गर्ने विषयमा नै कमजोरी थियो?’ 

यतिका वर्षदेखि यो कसरी सम्भव भयो भन्दै उनले ब्रोकर कम्पनीमाथिको नियमित अनुगमन र लेखा परीक्षणको प्रक्रियामा प्रश्न उठाइन्। उनले भनिन्, ‘के प्रक्रियामै त्रुटि थियो? सेबोनले ब्रोकरहरूलाई दैनिक कारोबार अनुगमन प्रणालीको संरचनात्मक सुधारको लागि के कस्तो कदम चालिरहेको छ?’ बिनाभुक्तानी हुने कारोबारहरूको जाँचका लागि चालिएका कदमबारे पनि उनले सोधपुछ गरेकी छिन्।

यसैगरी आईपीओ र प्रि-आईपीओको विषयमा पनि सांसद अधिकारीले चासो राखेकी छिन्। हिजोआज धेरै कम्पनीहरूले प्रि-आईपीओका नाममा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूबाट प्रिमियमसहितको रकम संकलन गर्ने अभ्यास बढाएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा सेबोनको धारणा माग गरिन्। उनले भनिन्, ‘प्रि-आईपीओमा प्रिमियम कसरी निर्धारण हुन्छ? यो उठेको ठुलो रकम कहाँ, कुन कोषमा जम्मा हुन्छ र यसलाई कसरी सुरक्षित राखिएको हुन्छ?’ 

आईपीओ निष्कासनअघि कम्पनीले उच्च नाफा प्रक्षेपण गर्ने तर आईपीओ जारी भएको केही महिनामै कम्पनी घाटामा जाने प्रवृत्ति दोहोरिएको उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘प्रवर्द्धकहरू सहज किसिमले आफ्नो सेयर बेचेर लक-इन पिरियड सकिने बित्तिकै निस्किन्छन्। त्यसलाई रोक्नका लागि सेबोनको अहिलेको लक-इन व्यवस्थापनले धानिरहेको छ कि छैन?’