सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि दर्ता गरेको रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन नसक्ने नजिरसहितको फैसला गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा (हाल निलम्बित) ले संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा गरेका निर्णय र संवैधानिक निकायको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दामा उनकै नेतृत्वको विषयलाई लिएर दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो। सर्वोच्चले २०७८ चैत ९ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरेको छ।

जथाभावी सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदन दर्ता गर्नेलाई जरिवाना, प्रतिरक्षकको रूपमा अदालतमा उपस्थित हुन निषेध गर्नेलगायत आदेश गर्ने गरी फैसला भएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अदालतभित्र न्यायाधीश बिदामा बस्ने विषयलाई लिएर गरिएको रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय नहुनेसमेत ठहर गरेको छ।

कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायिक प्रक्रियामा जटिलता पैदा गर्ने र सुनुवाइ प्रक्रिया लम्बाउने अभिप्रायले प्रायोजित रूपमा सार्वजनिक सरोकारको आवरणमा निवेदन गरेको सर्वोच्चको व्याख्या छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।