सुर्खेत। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर बिहीबार कर्णाली प्रदेश सभामा विपक्षीहरूले अवरोध गरेका छन्। सभामुख नन्दा गुरुङ विपक्षीलाई पेलेरै अघि बढ्न खोजेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) र पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संसद् बैठक अवरोध गरेका हुन्।

सभामुख गुरुङले पेलेरे अघि बढ्न खोज्दा प्रतिपक्षी सांसदहरू अगाडि आएर घेरेका थिए । त्यस क्रममा धकेलाधकेलको अवस्था नै आएको थियो।प्रतिपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहलाई रोस्ट्रममा जान दिएनन् । आज सत्ता पक्षले बजेट पास गर्ने तयारी गरेको थियो। 

तर विपक्षीले रातो किताब नआएको, लोकप्रिय छोरी बैंक खाता कार्यक्रम हटाइएको, मन्त्रीले कार्य विभाजन नियमावली विपरीत योजना हालेको, नेताका नामका प्रतिष्ठान, स्मृति भवनदेखि देउताका थानमा हालेका बजेटलाई सुधार गर्नुपर्ने मागसहित मंगलबारदेखि नै सदन अवरुद्ध गरिरहेका छन्।

बुधबार दिनभरको छलफलबाट पनि निष्कर्ष निस्किएन। बिहीबार सत्ता पक्षले बहुमत भएकाले बजेट पारित गरेरै छाड्ने रणनीति अपनाए पनि प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण हुन सकेन । सभामुख नन्दा गुरुङले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरे पनि आज पुनः बैठक बस्ने सम्भावना छैन।

सरकारले भन्यो– संसद् कुस्ती खेल्ने ठाउँ होइन

सदनमा प्रतिपक्षले देखाएको गतिविधिबारे सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले अस्वाभाविक भनेका छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले बजेटका विषयमा जसरी प्रतिपक्ष कुर्लिएका छन्, त्यो अनुसारको कुनै सत्यता नभएको दाबी गरे।

सदस्यहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि योजना सिफारिस गर्ने कुरालाई ‘सांसद कोष’ कै रूपमा नभए पनि एउटा प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनले बताए।

‘प्रतिपक्षले सदनमा कुरा उठाउनु उसको संवैधानिक अधिकार हो र सत्तापक्षका सदस्यहरूले पनि आफ्ना धारणा राखिरहनुभएकै छ,’ शाहले भने, ‘तर, हामीले भनेजस्तो नभए सदन चल्नै दिँदैनौँ भन्दै लिखित हस्ताक्षर नै खोज्नु अस्वाभाविक हो ।’

के हरेक कुरामा कागज गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था सही नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकार प्रमुख (मुख्यमन्त्री) ले प्रदेश सभामा यसअघि नै यसबारे बोलिसक्नुभएको छ । ‘उहाँले अझै पनि तपाईँहरूका कुरा सुन्न र सम्बोधन गर्न म तयार छु भन्दाभन्दै हुलहुज्जत गर्नु, मन्त्रीको बाटो छेक्नु र बजेट नै पारित हुन नदिनु कसको हितमा छ ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो बजेट कर्णालीका जनताको लागि हो । जनताको कार्यक्रम रोक्नेहरू जनप्रेमी हुन् कि बजेट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेहरू ?’

यद्यपि प्रतिपक्षले उठाएका केही सानातिना प्राविधिक कमजोरी हुन सक्ने बताउँदै शाहले त्यसलाई लिएर जुन किसिमको सदनमा व्यवहार देखाइएको छ, त्यो न्यायोचित नभएको बताए ।

‘आजको व्यवहार अत्यन्तै अस्वाभाविक छ, प्रदेश सभा भनेको आफ्ना कुरा राखेर जनतालाई सुसूचित गर्ने थलो हो, कुस्ती खेल्ने ठाउँ होइन,’ शाहले थपे, ‘नियमित कार्यसूची अनुसार अर्थमन्त्रीलाई रोस्ट्रममा बोलाउँदा बाटो छेक्ने, कुर्सी पल्टाउने र सभामुखलाई समेत अवरोध गर्ने कार्य संसदीय मर्यादा विपरीत छ ।’

सत्ता पक्षले प्रतिपक्षका कुरा अक्षरशः सुनेर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरिरहेको अवस्थामा सदन अवरोध गर्नुको कुनै औचित्य नभएको पनि उनले बताए ।

उनले अगाडि भने, ‘बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा आर्थिक विधेयकमाथि छलफल गर्न त दिनुपर्‍यो नि ! विधेयकमाथि आफ्ना धारणाहरू राख्ने र अन्त्यमा पारित गर्ने समय त बाँकी नै हुन्थ्यो । तर, यहाँ त छलफलमै जान नदिने स्थिति सिर्जना गरियो, जुन विडम्बनापूर्ण छ।’