विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेटलाई लिएर सत्तापक्षभित्रै तीव्र असन्तुष्टि चुलिएपछि प्रदेशसभाको बैठक लगातार तेस्रो पटक स्थगित भएको छ । 

बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनेसँगै उत्पन्न गम्भीर गतिरोधप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट निर्माणमा सरकारले चरम गैरजिम्मेवारीपन प्रदर्शन गरेको र वर्तमान कांग्रेस–एमाले गठबन्धन पूर्ण रूपमा असफल भएको दाबी गरेका छन् । ‘संसदमा बजेट प्रस्तुत भएको केही दिनमै सांसदहरूले यसको विरोध गर्नु, तेस्रो पटक प्रदेश सभा स्थगित हुनु र स्वयं माननीय मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा ‘बजेट बिग्रियो’ भन्नुले यो बजेट नैतिक, वैधानिक र व्यावहारिक रूपमा असफल भइसकेको प्रमाण हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

आङ्बोले बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमाथि जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो प्रदेशसभामा छलफल नै गराउन नचाहेर सरकारले देखाएको अकर्मण्यता र चरम गैरजिम्मेवारीपनको निन्दा गरेका छन् । ‘सांसदहरूको असन्तुष्टिलाई छल्नका लागि लगातार प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरिनु संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

बजेट पूर्ण रूपमा असन्तुलित, मन्त्री केन्द्रित र कार्यकर्ता पोस्ने नियतले ल्याइएको नेकपाको ठहर छ । ‘पहुँचवाला मन्त्री र सीमित नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट थुपारेर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइएको छ । यो बजेट बिचौलियामुखी र हचुवाका भरमा बाँडिएको वितरणमुखी मात्र भएकाले यसले परिणाम दिन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बजेटमा गरिएको विभेदकारी विनियोजनका विरुद्ध सांसदहरूले उठाएको माग जायज भएको नेकपाले जनाएको छ । ‘सांसदहरूले उठाएका मागहरू पूर्ण रूपमा जायज र जनभावना अनुकूल छन् । मुख्यमन्त्रीले आफैँ बजेट बिग्रेको स्विकारिसक्नु भएको अवस्थामा, यसलाई कुनै बन्द कोठाभित्र वा चोरबाटोबाट प्रशासनिक तिकडम गरेर सच्याउने दुष्प्रयास कदापि स्वीकार्य छैन,’ नेकपाले भनेको छ, ‘सार्वभौम संसदमा पेस भइसकेको बजेट संसद्कै रोष्टमबाट, संसदीय विधि र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा संसदभित्रैबाट सच्याइनुपर्छ भन्ने हाम्रो संसदीय दल जोडदार माग गर्दछ ।’

विनियोजन विधेयक माथि छलफल गर्नुपर्ने प्रदेशसभा बैठक ११ गतेबाट १६ गते, १६ गतेबाट १८ गते र १८ गतेबाट १९ गतेका लागि सारिएको छ । असार १ गते प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेटको विनियोजन असन्तुलित र मन्त्रीमुखी भएको भन्दै सत्तारुढ काँग्रेस एमालेकै सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेशसभा बैठक प्रभावित बन्दै आएको छ ।