काठमाडौं–सरकारले नयाँ संविधान बनेको २ महिनापछि बल्ल जनताको माझमा पुर्याउने भएको छ । ५० लाख खर्च गरेर सरकारले संविधान जनताको माझमा पुर्याउन लागेको उपप्रधान तथा संघिय मामिलामन्त्री कमल थापाले बताए । ‘अहिलेपनि जनतालाई संविधानका कतिपय विषयमा जानकारी छैन ’ मन्त्री थापाले भने ‘त्यसैले यो अभियानबाट सूसुचित गरेर संविधानका विषयमा रहेका कतिपय भ्रमहरु निराकण गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वास छ ।’ तराई मधेशमा संविधानबारे भ्रम छरेकोले आन्दोलन गरेको सरकारमा सहभागी दलका नेताले बताईरहेका बेला सरकारले ‘जनताको संविधान जनताकै माझमा’ अभियान चलाउने भएको हो ।

सोमबार बिहान साढे आठ बजे राष्ट्रिय सभागृहबाट प्रधानमन्त्री केपि ओलीले शुरु गर्ने प्रचार अभियान पुस २१ गतेसम्म चल्ने उपप्रधान तथा संघिय मामिला मन्त्री कमल थापाले बताए । ७५ जिल्ला सदरमुकाम २ सय १७ नगरपालीका र ३ हजार १ सय ५७ गाउँ विकास समतिमा सञ्चालन गरीने अभियानका लागि ५० लाख रुपैँया खर्च छुट्याईएको थापाले बताए । ‘५० लाखको बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट स्विकृत भईसकेको छ ।’ थापाले भने ‘पहिला जिल्ला सदरमुकाम, सवै नगरपालीका र गाविसमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरीने छ ।’ संविधान निर्माणका क्रममा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन गर्दा आठ अर्ब, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्दा १६ अर्ब, दुवै संविधानसभामा गरी साढे चार अर्ब, सभासद् र कर्मचारीको तलबभत्तामा सवा दुई अर्ब, संविधानसभा भवनको भाडा साढे ७० करोड, कार्यक्रममा सवा २० करोड, संविधान घोषणा कार्यक्रममा ८४ लाख ९३ हजार, अन्य विविध शीर्षकमा ३६ करोड र भ्रमणमा साढे चार करोड गरी २९ अरव रुपैयाँ संविधान निर्माणका लागि खर्च भएको थियो ।

कसरी चल्छ अभियान ? काठमाण्डौमा उद्घाटन भएपछि हरेक जिल्ला सदरमुकाममा कार्यक्रम गरिने छ । जिल्लाका बुद्धिजिवि, राजनैतिक दल, नागरीक समाज र कर्मचारीहरुसंग सदरमुकाममा अन्तरक्रिया र अन्तरसंवादहरु गरी संविधानका विषयमा प्रष्ट पारिने छ । ‘त्यसमा केन्द्रबाट जाने अतिथिहरुले प्रष्ट पार्ने छन्’ थापाले भने । सदरमुकामहरुमा हुने कार्यक्रमहरुमा केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु, सभासद्हरु, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, संवैधानिक अंगका प्रमुखहरु पुगेर संविधानका विषयमा प्रष्ट पार्ने छन् । त्यसपछि सोही प्रकारले गाविस र नगरपालीकाहरुमा पनि अन्तरसंवाद कार्यक्रम गरीने थापाले बताए । ति कार्यक्रमहरुमा भने राजनीतिक दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ता तथा नागरिक समाजले सहजीकरण गर्नेछन्। देशैभरी अभियान चलाउने भनिएपनि मधेश केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ । तराईमा संविधानका विषयमा भ्रमका कारण आन्दोलन चलिरहेको भन्ने कुरा आएकोले मैथिली, भोजपुरी, अवधि र थारु भाषामा पनि लैजाने तैयारी छ । सरकारको अलग अभियान थापाले सरकारले चलाउन लागेको यो अभियान अलग अभियान भएको बताए । संविधानको बारेमा जनतालाई बुझाउन यतिमात्रै पर्याप्त नहुने भएकोले यो सरकारले चलाउन लागेको अलग कार्यक्रम भएको उनको भनाई छ । राजनीतिक दल र अन्य विभीन्न माध्यमबाट छुट्टै प्रचार कार्यक्रम हुने थापाको भनाई छ । विशेषता नै अस्विकार गरेको पार्टीका नेताले नेतृत्व गर्ने संविधानको प्रचार गर्ने अभियाननको नेत्वत्व संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गर्ने छ । यो मन्त्रालय राप्रपा नेपालले गरेको छ । तर राप्रपा नेपालले गणतान्त्रिक नेपालको संविधानका मूख्य विशेषताहरु गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियता स्विकार गरेको छैन । मूख्य विशेषता नै अस्विकार गरेको पार्टीले संविधानको प्रचार अभियानको नेतृत्व गर्ने भएको छ । तर नयाँ संविधानले जारी हुँदाखेरी नै यो संसोधन गर्न सकिने व्यवस्था पनि लिएर आएकोले संसोधनबाट सबै कुरा स्विकारयोग्य बनाईने थापाले बताए । ‘संविधानका विषयमा राप्रपा नेपालका मदभेद छन्, मतभेद अन्त्य गरेर सरकारमा आएका होईनौँ ’ उनले भने ‘यो संविधानले त्यसलाई परीवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।’ उनले संविधान जीवन्त र गतिशिल दस्तावेज भएकोले अनुभव गर्दै निरन्तर संसोधन चलिरहने बताए । तर पार्टीको आधिकारीक धारणा फरक भएपनि सरकारको मन्त्रीको नाताले आफूहरुले संविधानको प्रचार अभियान तिब्र रुपमा अगाडी बढाउने उनले बताए ।