काठमाडौँ– केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले व्यक्तिको कानुनी पहिचान सुरु हुने आधार भएकाले प्रत्येक व्यक्तिले जन्म, मृत्यु, विवाहजस्ता हरेक घटनाको विवरण दर्ता गर्न नागरिकसँग आग्रह गरेको छ । सर्वसाधारणमा यसबारे जानकारी दिई जन्म, मृत्यु, विवाहजस्ता घटना घटेलगत्तै दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतना अभिविृद्ध गर्न विभागले देशका ७५ जिल्लामा चार हजारभन्दा बढी स्थानीय पञ्जिकाधिकारीलाई परिचालन गर्दै आएको छ । हाल पञ्जिकाधिकारीको काम गाउँमा गाविस सचिव र सहरमा सम्बन्धित वडाका सचिवलाई जिम्मेवारी दिएको छ । विभागका निर्देशक शङ्कर नेपालले नेपालमा २०३४ सालमा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने कार्यको थालनी भएको जानकारी दिँदै यसले व्यक्तिको कानुनी पहिचान सुरु हुने र कुन देशको नागरिक हो भन्ने कुराको निर्धारण यो कागजातबाट पुष्टि हुने हुँदा व्यक्तिका लागि व्यक्तिगत घटनाको दर्ता महत्वपूर्ण छ भन्ने विचार प्रकट गरे । एक प्रश्नको जवाफमा निर्देशक नेपालले नेपालमा जन्म दर्ता प्रक्रिया सुरु भएदेखि बालअधिकार सुरक्षित गर्ने आधार तयार भएको बताउँदै एकल महिला वा बाबु वा बाबुआमाको पहिचान नभएका तथा सडक बालबालिकाको पनि जन्मदर्ता गर्ने व्यवस्था विभागले मिलाएको जानकारी दिए । उनले आमाबाबुको पहिचान नभएका सडक बालबालिकाको जन्मदर्ता गराउन सम्बन्धित कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत आफैँ सूचक भई जन्मदर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको र सो अनुसार अधिकारी परिचालन हुने भएकाले कोही पनि जन्म दर्ताबाट छुट्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरे । व्यक्तिगत घटना दर्ता, जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराइ तथा सम्बन्धबिच्छेदजस्ता मुख्य पाँचवटा विषयमा पञ्जिकाधिकारी ऐन–२०३४ मा व्यवस्था भएअनुसार सुरु भएको यो कार्यक्रम २०४७ सालदेखि देशभर लागू भइसकेको छ । विभागले हाल परम्परागत विधि र म्यानुयल विधि प्रयोग गरी आफै सम्बन्धित गाविस वा शहरी क्षेत्रमा भए नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा गएर लिखितरुपमा घटनाको दर्ता गर्न सक्ने अथवा अनलाइनमार्फत पनि घटनाको दर्ता गर्ने सुविधा प्रदान गरेको छ । विभागले यस्तो विवरण दर्ता गर्ने कार्यलाई अभियानका रुपमा २६ जिल्लामा डिजिटलाइज गरिएको र यो वर्षदेखि देशव्यापी बनाउने योजना बनाएको निर्देशक नेपालले बताए । विशेषगरी नागरिकता प्राप्त गर्न, सवारीको लाइसेन्स प्राप्त गर्न, विद्यालयमा भर्ना गर्न, विदेशमा पढ्न वा कामका लागि जान जन्मदर्ताको कागजात प्रयोग हुने गरेको विभागले जानकारी दिएको छ ।