ऐतिहासिक जन आन्दोलन पश्चात् गत १२ वर्षभित्र जति पनि सरकार प्रमुख, दल वा शासकहरुले सत्ता रोहण गरे ती जम्मै झन्डै चोर, बद्मास, कपटी, आत्मकेन्द्रीत, जातीवादी, परिवारवादी, नातावादी, भ्रष्टचारी साबित भए, छन् । यसबीच गणतन्त्र रुपी बिऊ अङ्कुरित त भयो तर हुर्किन पाएन । स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको अनुभूति जनताले गर्न नपाउँदै गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई विकृत बनाइयो । हुर्किनै नदिई गणतन्त्रको घाटी निमोठियो । नेपाललाई साझा राष्ट्र राज्य निर्माण गर्नुभन्दा पनि एकल समुदायको बर्चश्व कायमै रहने गरी राज्य पुनर्संरचना गरियो । गणतन्त्रलाई विकृत र कुरुप बनाइयो । भ्रष्ट एवं विकृत दल, सरकार र शासन व्यवस्थाप्रति जनताको वितृष्णा चरम हद पार गर्दै गरेको अवस्थामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गणतन्त्र नेपालमा ‘संवैधानिक स्पेस’ खोजेको समाचारहरु अहिले तरङ्गित भइरहेको छ । सबैलाई ज्ञात छ, राजतन्त्र कालमा व्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, मौलिक हक, पहिचान, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायत जनताको मूलभूत अधिकार कुन हदसम्म कुण्डित थियो । अहिले आएर दल, सरकार र ब्यूरोक्रेशीले गणतन्त्रलाई कुरुप बनाए भन्दैमा केही समूहले राजतन्त्रलाई विकल्पका रुपमा दिवास्वप्न देख्नु भनेको विकास र व्यवस्थालाई पुनः दशकौं पछाडि धकेल्नु बाहेक केही होइन ।

तसर्थ, वर्तमान वा विगतमा शासन सत्ता हत्याएका चोरहरुले बद्मास निस्के भन्दैमा एउटा चोरको विकल्प अर्को चोर हुनै सक्दैन । गणतन्त्रको जगमा नयाँ संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा राजतन्त्र पुनर्बहालीको अर्थहीन बहसमा अल्झिनु भन्दा परिवर्तन र विकासको दिशामा गणतन्त्रलाई कसरी अगाडि डोर्याउने तर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्नु उत्तम होला । जन आन्दोलनको बलमा टोकरीमा फालिएको राजतन्त्रको लेसमात्र अवशेष ज्ञानेन्द्र शाहले यसरी बेलाबेला जात्रा गर्नु उचित होइन । पृथ्वी जयन्ती कै अवसरमा नानाथरी बोल्नुले कुनै अर्थ राख्दैन । दलीय नेतृत्वको अक्षमताले नेपाली समाजमा उब्जिएको दिक्दारीको विकल्प राजतन्त्र कदापि हुन सक्दैन । व्यवस्थाको लापरवाही र बेतिथिले बेहाल वा मौका ढुकेर बसेका सीमित राजावादीहरुको सल्बलाहटले व्यवस्था परिवर्तन गर्ने हर्कट गर्नु दिवास्वप्न मात्रै हो । राजनीति गर्न ज्ञानेन्द्र शाहलाई यति विघ्न लगाव छ भने एउटा राजनीतिक पार्टी दर्ता गरेर चुनावमा उत्रिता हुन्छ । विगतमा राजतन्त्रलाई राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ भार हुन्थ्यो । जबकि, अहिले गणतान्त्रिक सरकारको पालामा बढीमा तीन अर्ब छ । जनतालाई के मञ्जूर छ, ‘१२ अर्बको भैसी पाल्ने कि लाठीले तह लगाउन मिल्ने तीन अर्बको गोरु पाल्ने ?’ खैर, गणतान्त्रिक मुलुकमा पूर्वराजाले टाउको उठाउनु आपत्तिजनक विषय हुनु हो । सरकार थोरै पनि संविधान र जनताप्रति जिम्मेवार छ भने ज्ञानेन्द्र शाहलाई तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।