काठमाडौं – नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)ले विभिन्न निकायको लेखापरीक्षण गरेबापत पाउने शुल्कबारे निर्णय गरेको थियो । तर, साधारणसभाको अधिकार नै खोसिएको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले शुल्कबारेको निर्णय हालका लागि कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको छ । ४ फागुन ०७१ मा आइक्यानले गरेको निर्णय र ०७२ भदौ ११ को सूचना लागू नगर्न/नगराउन’ अदालतले २९ मंसिर ०७२ मा आदेश दिएको हो । तर, आदेशबारे आइक्यान स्पष्ट रुपमा अगाडि आउन नसक्नुले नेपाली लेखा व्यवसायमा न्यूनतम लेखापरीक्षण शुल्कसम्बन्धी आ–आफ्नै व्याख्या हुन थालेका छन् । नेपाली लेखा व्यवसायीहरुको संघ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (एक्यान) ले बढेको शुल्क नलिए आफ्ना सदस्यलाई कारबाही गर्ने सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ । आइक्यानले भने अदालतको आदेशको स्पष्ट धारणा बनाउन सकेको छैन । आइक्यानले सहकारीको हकमा निम्नानुसारको लेखापरीक्षण शुल्क तोकेको छ ।

यस्तो छ अदालतको ‘स्टेअर्डर’

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै आइक्यानले गरेको न्यूनतम लेखा परीक्षणसम्बन्धी नियम हालका लागि कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनेको छ । तर उक्त आदेशको आ–आफ्नै व्याख्या भएपछि अदालतको चुरो कुरो के थियो भन्नेबारे नै भिन्न–भिन्न धारणा सार्वजनिक हुन थालेका छन् । आदेशमा ‘सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण प्रयोजनका लागि उक्त कानुनी व्यवस्थासँग विरोध पर्ने गरी स्पष्ट कानुनी अख्तियारी बेगर कुनै निर्णय वा कार्य गर्न नमिल्ने हुनाले निवेदनमा उल्लिखित नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स परिषद्को ४ फागुन ०७१ को निर्णय र ११ असोज ०७२ को सूचनामा उल्लिखित शुल्क कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ उल्लेख । आदेश सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षणको हकमा मात्र हो वा सबै संस्थाको हकमा लाग्ने हो भन्नेबारे विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको आ–आफ्नै धारणा आएको हो ।

एभरेस्टको रिटको सुनुवाइमा स्टे–अर्डर सहकारीलाई मात्र भएको संकेत न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगर्नु भनी अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको विभिन्न विश्लेषण तथा व्याख्या भइरहेका बेला एभरेस्ट बैंकले रिट हालेको थियो । न्यूनतम शुल्कविरुद्ध एभरेस्ट बैंकले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले छलफलका लागि बोलाए पनि छलफलको मिति सरिरहेको छ । लेखा व्यवसायीलाई मिति सार्नु लाभदायक बन्दै गएको सरोकारवालाको बुझाइ छ । एभरेस्ट बैंकको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले कतिपय बैंकले नियुक्तिपत्र दिन मानेका छैनन् । कतिपय बैंकले भने साधारणसभाले तोकिसकेको भन्दै एकपटकलाई ‘कन्भिन्स’ गराएको जानकारी दिएका छन् । यसअघि आइक्यान काउन्सिलमा पनि आइक्यानले गरेको निर्णयलाई आधार बनाई अदालतको निर्णय आएकाले आइक्यानको निर्णय हालका लागि कार्यान्वयन नहुने भनी विश्लेषण भएको आइक्यान स्रोत बताउँछ । तर, एभरेस्ट बैंकको रिटमाथि मिति सरिरहनुले उक्त आदेश सहकारी संस्थाका लागि मात्रै थियो भन्ने संकेत गरेको छ ।

आइक्यान अझै मौन अदालतको आदेशबारे आइक्यान आफू नै स्पष्ट भने हुन सकेको छैन । अन्तरिम आदेश सहकारी संस्थाहरूलाई मात्र थियो वा सबै निकायलाई थियो भन्नेबारे आइक्यान आफू नै स्पष्ट हुन नसकेका बेला विभिन्न खाले विश्लेषण भइरहेका छन् । तर, अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशबारे आइक्यानको औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन । आइक्यानको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नहुँदा त्यसले थप अन्योलता थपेको छ ।

लागू गरेरै छाड्ने पक्षमा एक्यान यता नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (एक्यान) भने आइक्यानले गरेको निर्णय लागू गराएरै छोड्ने पक्षमा देखिएको छ । एक्यानले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आफ्ना सदस्यलाई आइक्यानले पछिल्लो समय तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी नियमलाई पालना गर्नु भनी आदेश दिएको छ । रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै एक्यान अध्यक्ष भरत रिजालले एक्यानका सदस्यहरूलाई आइक्यानले जारी गरेको नियमअनुसार नै काम गर्न एक्यानले सूचना प्रकाशित गरेको बताएका छन् । एक्यान अध्यक्ष रिजालले सम्पूर्ण लेखा व्यवसायीको हकहितका लागि एक्यानले यस्तो सूचना निकालेको बताएका छन् । ‘अदालतको स्टे–अर्डर पनि एक्यानले नमान्ने ?’ भन्ने राटोपाटीकर्मीको प्रश्नमा उनी भन्छन् ‘हामी आइक्यानले तोकेअनुसारको शुल्क लिन्छौँ, कसैले नलिए हाम्रो तर्फबाट कारबाही गर्छौं, अदालतको स्टे–अर्डर आइक्यानको नाममा हो ।’

एक्यानले प्रकाशित गरेको सुचना यस प्रकार छ :