काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनरत मधेसी दलसँगको राजनीतिक वार्ता घनिभूतरुपमा जारी रहेको स्पष्ट गर्दै उनीहरूका वास्तविक चासो र सरोकार सहमतिको माध्यमबाटै समाधान गरिने बताएका छन् ।

संविधान जारी भएपछि विकसित राजनीतिक परिस्थिति, सरकारले लागू गरेका तत्कालीन सुधारका कार्ययोजना र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएका प्रगतिबारे जानकारी गराउन यहाँस्थित विदेशी दूतावासका प्रमुख र प्रतिनिधि र नेपालको विकासका साझेदारसँग आज अपराह्न प्रधानमन्त्री निवासमा भएको बैठकमा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएको र त्यसअनुरुपको व्यवस्थाका लागि धेरै कानुन संशोधनको प्रक्रियामा गएका तथा संविधानप्रतिका समाजका केही वर्गका असन्तुष्टि वा सरोकार सम्बोधान गर्न संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।

मधेसी दलसँगको सहमतिसँगै सीमा नाकाको बाधाअवरोध अन्त्य हुने र पेट्रोलियम पदार्थलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बन्ने अपेक्षा नेपाल सरकारले गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबाट विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन एवम् पुनर्निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त हुने बताए ।

“पुनर्निर्माण परिषद्, सञ्चालक समिति र कार्यकारी समितिले पूर्णता पाएसँगै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कार्यालय स्थापना गरेर तीव्र गतिमा काम थालेको छ, प्राधिकरणको बजेट र पुनर्निर्माणका कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेका छन्” – प्राधिकरणका काम प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न तथा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन विभिन्न मन्त्रालयबाट कर्मचारी खटाइएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने ।

अबको पुनर्निर्माण नेपालका भौतिक संरचनालाई भूकम्पअघिको भन्दा बलिया बनाउने अवसरका रुपमा लिइएको र त्यसले औद्योगिक विकासको आधारसमेत तयार गर्ने भन्दै उनले आगामी माघ २ गतेदेखि पुनर्निर्माणको महाअभियान थालिने जानकारी दिनुभयो । नब्बे सालको भूकम्पको दिन पारेर उक्त महाअभियान थालिने र तीन महिनापछि वैशाख १२ गतेको भूकम्पको दिनबाटै आवासको पुनर्निर्माणमा दिगो प्रगति हासिल हुने गरी निर्माणका काम गर्ने योजनामा सरकार रहेको उनले जानकारी दिए ।

“पुनर्निर्माण राष्ट्रिय प्राथमिकता हो र यसमा सम्पूर्ण राष्ट्र नै एकताका साथ लागेको छ, राष्ट्रिय जीवनका सबै तह र तप्काबाट यसमा दृढ सहयोग एवम् समर्थन छ,”– स्थानीय समुदायलाई परिचालन गर्दै आवास पुनर्निर्माणका काम थालिने योजना सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

स्थानीय तहका विकास–निर्माणका कामलाई थप प्रभावकारी एवम् उत्तरदायी तुल्याउन प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा विद्यमान कानुनअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सरकारले परामर्श थालेको जानकारी दिँदै उहाँले स्थानीय निर्वाचनको थालनी भूकम्प प्रभावित जिल्लाबाट गर्न चाहेको बताए । चरणबद्धरुपमा उक्त निर्वाचन गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति प्रमुख राजनीतिक दलले सहमति जनाउनेमा आफू आशावादी रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

भूकम्पपीडितको पुनः स्थापना तथा राहतमा सरकार केन्द्रित रहेको उनीहरुको दैनिकीलाई सामान्य तुल्याउन अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्तिमा दत्तचित्त भएर लागेको पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट गरे ।

सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सरकारले तत्काल सुधार कार्ययोजना घोषणा गरी आर्थिक सामाजिक– विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने विश्वसनीय एवम् अर्थपूर्णमार्गमा सरकार अग्रसर रहेको उनले स्पष्ट गरे ।

पुनर्निर्माणका योजना कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग, सद्भाव र समर्थनको अपेक्षा सुनाउँदै उनले भूकम्पका बेला उद्धार तथा राहतमा तत्काल प्राप्त सहयोग एवम् नेपालको पुनर्निर्माणका लागि सहायता जुटाउन आयोजित सम्मेलनमा सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकामा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क० का सदस्य मुलुक, छिमेकी राष्ट्र र अन्य सबै मित्रराष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गरे ।

नेपालको संविधानमा उल्लिखित राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन तथा विकासका प्राप्तिहरुको समान वितरण एवम् समावेशितालाई पनि सरकारले उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्रीले आगामी १५ वर्षमा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।