काठमाडौ – कागजात पेश गरेको ४५ दिनभित्र बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋण नदिएमा दोब्बर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सांसदहरुले प्रस्ताव गरेका छन् । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संसोधन प्रस्ताव पेश गर्दै संसदहरुले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । दिन नसकिने भए कारणसहित लिखित जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसो नगरिएमा बैंकिङ्ग पदाधिकारीबाट काजगात पेश गर्दा लागेको खचएको दोब्बर क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने प्रस्ताव पेश भएको हो ।

विधेयक संसोधनका लागि गतवर्ष चैतमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले पेश गरेको संसोधन विधेयकमाथी संसोधन प्रस्ताव पेश गर्दै साँसद रेवती रमण भण्डारीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘ऋण लिन चाहनेले सम्पूर्ण आवश्यक कागजात सम्वन्धित बैंकको कार्यालयमा पेश गरेको ४५ दिन भित्र कर्जा दिने निर्णय गरी सक्नु पर्नेछ । दिन नसकिने भए कारण सहितको लिखित जानकारी सम्वन्धित ऋण लिन चाहने व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ । त्यस्तो नगर्ने नगराउने बैंकिङ्ग पदाधिकारीहरुबाट कागजात पेश गर्न लागेको सम्पूर्ण खर्चको दोव्वर क्षतीपूर्ती स्वरुप सम्वन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ’ भण्डारीले प्रस्तावमा भनेका छन् । व्यवस्थापिका संसदले अर्थ समितिमा यो विधेयकको दफावार छलफलका लागि पठाएको छ । सांसदहरुले प्रस्तावमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको सीमा भन्दा वढी चल अचल सम्पत्ति राख्न नहुने प्रस्ताव पनि गरेका छन् ।

त्यस्तै ऐनमा बैक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले निजामती कर्मचारीको भन्दा बढी तलव, सुविधा र कर्जा वा सापटी लिनु नपाईने व्यवस्था गर्न पनि सांसदहरुको प्रस्ताव छ । सांसदहरु प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । विधेयकमा सांसद श्याम श्रेष्ठले कसैले पनि ढुकुटी तथा हुण्डीको कारोवार गर्न वा गराउन नहुने कुरा उल्लेख गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । महतले विधेयकको १४ क मा ढुकुटीको कारोबार गर्न नपाईने भन्ने कुरा मात्रै थप गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।