चरीकोट – दोलखाका लामाबगर गाविसमा कानुन विपरित २ सचिव हुँदा समेत सरकारका मन्त्रीनै सरुवा जोगाउन लागिपरेका छन् ।

१० महिना अघि नै लामावगर गाविसका सचिब भरत पौडेलको सरुवा भएपनि उनले गाविसको पत्रमा जवरजस्ती हस्ताक्षर गर्दै आइरहेका  फेला परेको छ । तर, पौडेलको सरुवा रोक्न पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेलदेखि स्थानीय विकास सहायक मन्त्री विराज विष्टसम्मले दवाव दिएको खुल्न आएको हो ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट जिल्ला विकास समिति दोलखाका प्रशासन प्रमुख मुनहरी थापालाई सोमबार टेलिफोन गरि गाविस सचिव पौडेलको सरुवा कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन नगर्न दवाब दिइएको बताइएको छ । मोबाइल नम्बर ९८४९२२०७३८ बाट ‘मन्त्रीको पीए हुँ’ भन्दै धम्की दिनुको साथै मेसेजसमेत पठाएर खरिदारको दरवन्दीमा नायव सुब्बा पौडेललाई पोष्टिङ गर्न दबाब दिइएको थापाले जानकारी दिए । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहायक मन्त्री विष्टको कार्यालयको टेलिफोन नम्बर ४२००५०४ बाट समेत प्रशासन प्रमुख थापालाई फोन गरी सरुवा रोक्न दबाबका साथै धम्की दिए पछि कार्यालयको काम गर्दा समेत थापाले तनाव व्यहोर्नु परेको गुनासो गरे । मन्त्रालयमा सम्पर्क गरी बुझ्दा आफ्नो फोन दुरुपयोग भएको हुन सक्ने तर आफूले फोन नगरेको विष्टका स्वकिय सचिव माधव तिमल्सीनाले दावी गरे भने मोबाइल हालसम्म पनि स्वीच अफ गरिएको छ ।

यस्तै पर्यटन मन्त्री पोखरेलले पनि सरुवा कार्यान्वयन नगर्न र चैतसम्म सोही गाविसमा कामकाज गराउन जिविसलाई आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ । सचिव पौडेललाई जिविसले गत बैशाख महिनामा नै लाकुरीडाँडा र बोच गाविसमा कामकाज गर्ने गरी सरुवा गरिएको जिविसको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । तथापि सचिव पौडेलले भने गाविस सचिव हकहित संरक्षण मञ्चको अध्यक्ष हुँ भन्दै पत्र नबुझे पछि मंसिरमा गृह गाविस सुनखानीमा सरुवा भएका थिए । सरुवा भएर सुनखानीमा कामकाज सुरु गरे पनि पत्र नबुझेको र लामाबगर गाविसको कागजातमा पनि दोहोरो हस्ताक्षर गरी सरुवा नभएको भन्ने जबरजस्ती प्रमाणित गर्न खोजेको जिविसको दावी छ ।

उत्तरी दुर्गम लामाबगर गाविसमा कार्यरत हुँदा दुर्गम भत्तादेखि विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको बैठक भत्ता कमाउने लोभदेखि हेलिकप्टर चढ्नसम्म पाइने हुँदा सचिवहरुको आकर्षणमा रहेको गाविस हो । सोही गाविसकै अन्य कर्मचारीहरुकाअनुसार सचिव पौडेलले सो गाविसमा चरम आर्थिक अनियमितता गर्ने गरेका थिए ।