काठमाडौँ - नेपाल र भारतबीच गत साल भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता(पिटिए) को कार्यान्वयन गर्ने आधार खोजी गर्ने उद्देश्यले संयुक्त कार्य समूहको बैठक आजदेखि यहाँ सुरु भएको छ । उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका पूर्वाधार तय गर्न दुई देशबीच आज ऊर्जा मन्त्रालयको सहसचिवस्तरीय बैठक आयोजना गरिएको हो । विद्युत् व्यापारका लागि सम्भाव्य स्थान, पूर्वाधारको निर्माण तथा आवश्यक नीतिगत विषयमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी विद्युत् विकास विभागमा उपमहानिर्देशक मधुप्रसाद भेटवालले जानकारी दिनुभयो । सन् २०३५ सम्म निर्माण हुने विद्युत् आयोजना तथा नेपाल र भारत दुवै मुलुकले आयात तथा निर्यात गर्दा निर्माण गरिने प्रसारण लाइनका विषयमा नै आजको छलफल प्रमुख रुपमा केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ । बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व भेटवालले तथा भारतीय पक्षको नेतृत्व त्यहाँको विद्युत् मन्त्रालयका निर्देशक घनश्याम प्रसादले गर्नुभएको छ । सन् २०१४ को सेप्टेम्बर(विसं २०७१)मा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएको थियो । कार्यक्रमअनुसार शुक्रबार सचिवस्तरीय बैठकको आयोजना हुने छ । उक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मा तथा भारतीय पक्षको नेतृत्व भारतीय विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पिके पुजारीले गर्नुहुनेछ । दुई मुलुकबीच विद्युत् व्यापार गर्न प्रमुख रुपमा छ नाका प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्ताव अनुसार अत्तरिया, लम्की, कोहलपुर, बुटवल, ढल्केबर र दुहबी (इनरुवा) छन् । ती सबै प्रसारण लाइनको क्षमतामा ४०० केभीको हुनेछन् । प्रस्तावित कार्ययोजनानुसार माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् व्यापार गर्न सहज मार्ग खोज्न ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । त्यसमा कर्णाली चिसापानी र पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना भने समेटिएको छैन । नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली ओहोरदोहोर हुन सक्ने गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नाका तय भएपछि त्यसको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विगतदेखि नै प्रस्तावित हुँदै आए पनि ठोस रुपमा अगाडि नबढेका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई अगाडि बढाउने विषयमा नै द्विपक्षीय छलफल केन्द्रित रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सञ्जय शर्माले जानकारी दिनुभयो । पिटिए कार्यान्वयन गर्ने, प्रसारण लाइन निर्माण र दुई देशका विद्युत् प्रणालीबीच तालमेल मिलाउन बैठक आयोजना गरिएको डा शर्माको भनाइ छ । यसअघि त्यस खालको बैठक सन् २०१४ को नोभेम्बरमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरिएको थियो । प्रसारण लाइनको गुरुयोजना बनाउने र सोही आधारमा भौतिक निर्माण सुरु गर्ने निर्णय भए पनि तोकिएको समयमा बैठक बस्न नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । पिटिएमा सहसचिवस्तरीय कार्य समूहको बैठक छ÷छ महिनामा र सचिवस्तरीय स्थायी समितिको बैठक एक÷एक वर्षमा आयोजना गरिने उल्लेख छ । सचिवस्तरीय बैठकमा प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी गुरुयोजनाका विषयमा छलफल गरेर द्विपक्षीय हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ । आजको बैठकमा प्राविधिक विषयमा छलफल भएको र शुक्रबारको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने भेटवालले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा हाल ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यही माघ १७ भित्रै सो प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुनेछ । ढल्केबरमा १३२ केभी क्षमताको मात्रै सबस्टेसन भएका कारण भारतबाट तत्काल ९० मेगावाट मात्रै विद्युत् आयात गर्न सकिने बताइन्छ ।