काठमाडौं – कुनै पनि ठाउँमा गैर सरकारी संस्था खोलेर राम्रो काम गर्नु सराहनीय काम हो । यस्तै काम गर्र्न भन्दै जिल्ला विकास समिति दोलखाका कर्मचारीले गैर सरकारी संस्था (एनजिओ) चलाउँदै आएका छन् । तर, पछिल्लो समय कर्मचारीहरु कार्यालयको कामभन्दा पनि एनजिओमा ध्यान दिने गरेको भन्दै सेवाग्राहीले भने असन्तुष्टी जनाएका छन् । एनजिओेको काम भन्दै कार्यालयको काम छोड्ने प्रवृतिले सेवाग्राहीलाई निकै नै अफ्ट्यारो परेको उनीहरुको गुनासो छ । अनिमतिता गर्दै आफ्नो एनजिओेलाई काम यसरी एनजिओे चलाउने कर्मचारीले अनियमितता गर्दै कमाइ समेत गरीरहेका छन् । जिबिसका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘कर्मचारीले आफ्नो आईएनजिओ र एनजिओसँग दवाव र प्रभावमा पार्दै जिबिसमा कार्यक्रम संम्झौता गर्ने र त्यसबाट मुनाफा कमाउने गरेका छन् । यो बिषयमा सबैलाई थाहा छ तर कोहि पनि बोल्न सक्दैनन् ।’ हुन त जिल्लामा एनजिओेको भूमिका निकै नै उल्लेखनीय छ । तर, यस्ता कमाइ खाने एनजिओेहरुले भन्ने राम्रो गर्ने संस्थाहरुलाई पनि बदनाम गरिरहेको गुनासो पनि हुने गरेको छ । दोलखामा विषयगत क्षेत्रमा काम गरिहरेका अनुभवी र दक्ष जनशक्तिलाई पाखा लगाएर नजिकको सम्पर्क, राजनितिक प्रभाव, पहुचवाला ब्यक्ति, तालुकदार अड्डाका उच्च तहका कर्मचारी, व्यक्तिगत सम्पर्कका प्रभावशाली व्यक्ति संलग्न स्थानीय गैससहरु सँग मात्र साझेदारी गरिने काम भएको छ । यस्तो छ एनजिओेको खेतीपाती यस्तै पछिल्लो उदाहरण जिल्ला विकास समिति दोलखाका सामाजिक विकास अधिकृत नारायण प्रसाद सेढाँई (संस्थापक सचिव दिपज्योती समाज सुधार संघ सुन्द्रावती) ले जिविसमा समन्वय गर्न आउने अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसँग आफ्नो एनजिओ मार्फत काम नगरे जिविससंगको सम्वन्ध टुट्ने र सहयोग नगर्ने धम्की दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । उनी संस्थापक सचिव भएको दिपज्योती समाज सुधार संघसँग साझेदारी गरी काम गर्न बाध्य पारी साझेदारीको ओइरो लगाइएको छ । सुचना अधिकृत विक्रम कार्कीले पनि त्यही व्यवहार प्रस्तुत गरी उनी संलग्न गैर सरकारी संस्था सिडीसीमा साझेदारीको भिडै लगाएका छन् । अर्काेतर्फ स्थानीय साझेदारी मार्फत काम गर्न पर्ने नगरे ताला लगाईदिने र जिल्लाबाट समेत खेदिदिनेजस्ता चर्का भाषण सार्वजानिक समारोहमा दिने गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल दोलखाका अध्यक्ष धर्मेन्द्र मोक्तान आफू अध्यक्ष भएको संस्था ईकाडर््स दोलखालाई साझेदारी गर्न दवाव दिने र धम्कीकै भरमा साझेदारी गर्न बाध्य बनाइरहेको आरोप लागेको छ । गैर सरकारी संस्थाका प्रमुख नै यस्तो काममा यस प्रकारको शैली र व्यवहार प्रस्तुत गर्ने यस जिल्लामा अन्य केही गैर सरकारी संस्थाका प्रमुख पनि छन् । जसले आफू केन्द्रको पहुँचदार भएको र त्यही पहुँचका आधारमा परियोजना पर्ने गरेको भन्ने दावी गर्छन । यही आधारमा दाताहरुलाई साझेदारी गर्न बाध्य बनाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । धर्मेन्द्र मोक्तान गैरसरकारी संस्था महासंघ दोलखाका अध्यक्ष हुन् । तर, वार्षिक साधारण सभा वर्षै पिच्छे हुनु पर्ने भएपनि उनले तीन बर्ष देखि गराएका छैनन् । उनले शाखाको कार्यालय समेत आफू अध्यक्ष भएको संस्था इकार्ड्समै राखेका छन् । उनीमाथि अन्राष्ट्रियय गैरसरकारी संस्थालाई उत्कृष्ठ कार्य गरेको भन्दै प्रसंसा पत्र दिने र कुनैलाई बेठिक काम गरेको भन्दै धम्क्याउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । शाखाका उपाध्यक्ष राजु थापाले शाखाको साधारण सभा नियमित नहँुनुमा शाखाको प्रमुख नेतृत्व जिम्मेवार रहेको बताए । के भन्छिन् एलडीओ ? दोलखा जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा दर्ता भएका पाँच सय भन्दा वढी गैर सरकारी संस्था छन् । केही संस्था कामको विश्वासको आधारमा वाँचिरहेका छन् भने धेरै नविकरण गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । केही बन्द पनि भैसकेका छन् । उता दोलखाका स्थानीय विकाश अधिकारी सिता परियारले कर्मचारीको जिविसका कर्मचारी कुनै एनजिओमा आबद्ध नभएको दावी गरिन् । के भन्छन् स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारी ? सहसचिब बन्दु बस्तोलाले सरकारी कर्मचारीले एनजिओ चलाउन पाइने बताए । उनले यस्तो भेटिए मन्त्रालयले तरुन्त कार्हबाही गर्ने बताए । ‘निजामती र स्थानीय कर्मचारी नियमाबलीमा प्रस्टै रुपमा यो कुरा उल्लेख छ । ’ उनले भने, ‘चलाएको भेटिए तत्काल कार्हबाही हुन्छ ।’