काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिला सशक्तीकरण बढाउन स्थानीयस्तरमा विद्यमान कूरीति प्रथाविरुद्धका कानुन बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले आज आयोगका काम कारबाहीसम्बन्धी बुझाएको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक र आर्थिकस्तरमा महिला सशक्त हुनुपर्नेमा जोड दिँदै महिला सक्षम हुनसके उनीहरुको न्यायमा पहुँच सहज हुने बताए ।

महिला भएकै कारण उनीहरुमाथि हुने विभेद, हिंसा, बेचबिखनजस्ता कुराको अन्त्यका लागि महिला स्वयम्को क्षमता र सीप अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

आयोगका सदस्य उर्मिला विश्वकर्माले आव २०७१/७२ मा आयोगले गरेका कार्यलाई प्रस्तुत गर्दै आयोगमा आउने हिंसासम्बन्धी निवेदनमा घरेलु हिंसा र महिला हिंसाका निवेदनको सङ्ख्या धेरै रहेको बताए ।

आयोगको तथ्याङ्कअनुसार कूल निवेदनमध्ये ७५।६६ प्रतिशत अर्थात् ३१७ वटा निवेदन घरेलु हिंसाका थिए भने २४।३४ प्रतिशत अर्थात् १०२ वटा महिला हिंसाका निवेदन दर्ता भएका थिए ।

यीमध्ये ६५।१६ प्रतिशत९२७३० घरेलु हिंसाका मुद्दा फछ्र्यौट भएका थिए । यसैगरी २२।९ प्रतिशत अर्थात् ९६ वटा महिला हिंसाका मुद्दा फछ्र्यौट भएका थिए ।

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा महिला हिंसा वा घरेलु हिंसा गर्नेलाई पार्टीले राजनीतिक दलको नेता वा उम्मेदवार नदिने प्रावधान बनाउनुपर्ने, संवैधानिक ऐन कानुन बनाउँदा बाध्यकारी ऐन, कानुन बनाउनुपर्ने र राज्यबाट पास भएको ३३ प्रतिशत राजनीतिक दल वा सरकारी संयन्त्रमा लागू हुने नीति निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।