काठमाडौँ– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्राथमिकताका आधारमा पहिलो चरणमा साठीवटा कानुन निर्माण गर्ने भएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्नि खरेलले नयाँ संविधान कार्यान्वयन गराउनका लागि पहिलो चरणमा ६० वटा कानुन निर्माण गर्ने बताए ।

“संविधान कार्यान्वयन गर्न पहिलो चरणमा अतिआवश्यक ६० वटा कानुन निर्माण गरिनेछ, आगामी चैत मसान्तसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइसक्न भनिएको छ”– मन्त्री खरेलले भन्नुभयो । मन्त्रालयले सो कानुन बनाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग परामर्शसमेत गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित निकायले पहिलो प्राथमिकतामा परेका विषयवस्तु मस्यौदा गरेर कानुन मन्त्रालयमा ल्याउनु पर्नेछ । पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने विषय मिले/नमिलेको अध्ययन गरी सबै मन्त्रालयले सैद्वान्तिक सहमति गरेर तीन महिनाभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न कानुन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

“जुनजुन मन्त्रालयले प्राथमिकताभित्र परेर बनाउनुपर्ने कानुन छन्, सबै मन्त्रालयले सरोकारवालापक्षसँग छलफल गरेर पारदर्शी ढङ्गले विधेयक बनाउनुपर्छ”–मन्त्री खरेलले भने ।

संविधान कार्यान्वयन गराउने क्रममा यही माघ ९ गते व्यवस्थापिका–संसद्बाट संविधानको पहिलो संशोधन भएको छ । त्यस्तै, नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पाँच वटा ऐन प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।

ती पाँच ऐनमा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन–२०६८ (पहिलो संशोधन–२०७२०, मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण ९नियमित तथा निषेध) पहिलो संशोधन ऐन–२०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७२, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक–२०७२, खोप सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७२, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७२ व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भइसकेका छन् । साथै, भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ पुस ५ गतेदेखि लागू भइसकेको छ ।

“एकैपटक सबै कानुन निर्माण गर्न सकिँदैन, दोस्रो र तेस्रो चरणमा गरेर सबै कानुन निर्माण गरिन्छ, संविधान अनुकूल हुनेगरी कानुन बन्ने ३१५ कानुनमध्ये १९३ कानुन बन्ने तयारीमा छन्”– मन्त्री खरेलले थपे ।

हाल प्रचलित विभिन्न १९३ वटा ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भइसकेको छ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण गरेर आउँन बाँकी छ ।

त्यसैगरी, ११० वटा सङ्घीय कानुन, २२ प्रादेशिक र छवटा स्थानीय कानुन निर्माण गर्ने पनि मन्त्रालयको तयारी छ । तत्काल बनाउनैपर्ने कानुनको प्राथमिकीकरण गरेर क्रमशः तीन कानुन निर्माण गरिनेछ ।

संविधान जारी भइसकेपछि आवश्यक पर्ने विभिन्न कानुन निर्माण गर्ने क्रममा सरकारले तीर्थमान शाक्य, हरि न्यौपाने र माधव पौडेलको तीन सदस्यीय सल्लाहकार समितिसमेत गठन गरेको छ । तीनजना सल्लाहकार कानुन मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन् ।

सरकारले उनीहरुको योग्यता, क्षमता र अनुभवलाई लिएर सल्लाहकार समिति बनाएको मन्त्री खरेलको भनाइ छ ।

कानुन मन्त्रालयले योजनाबद्ध तरिकाले कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ भने सन् २०१६ लाई कानुन निर्माणको वर्षका रुपमा मनाउनेसमेत यसअघि नै उद्घोष गरिसकेको छ ।

कानुन बनेपछि नै थारु आयोग, मधेस आयोग, समावेशीलगायतका आयोग बन्नेछन् । कानुनी आधारबिना आयोग बन्न सक्दैनन् । “सरकारले घोषणा गरेरमात्र पुग्दैन, आयोग गठन गर्न कानुनी आधार चाहिन्छ, संविधान अचानक आएको छ, तर त्योअनुसारको कानुन बनेको छैन”– मन्त्री खरेलले जोडे ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको १०० दिनका मुख्यमुख्य उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले मौलिक हकका कानुन तीन वर्षभित्र बनाउने जानकारी दिए ।

तस्बिर:गुगल