काठमाडौँ - दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेन नेपालको बिक्री प्रकरणका विषयमा सरकारी निकायले नै प्रष्ट धारणा नदिँदा समस्या पैदा भएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले पटकपटक एनसेलको बिक्री वितरणका सम्बन्धमा प्रष्ट जानकारी दिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिस्टार कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आग्रह गरे पनि हालसम्म कुनै पनि प्रगति नभएपछि समस्या भएको हो । समितिले नेपालमा व्यवसाय गरेर आर्जन गरेको पुँजीगत लाभमा नेपालको कानुनबमोजिम कर आधारभित्र पर्छ वा पर्दैन, सेयरको हस्तान्तरण गर्दा नियामक निकायको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ कि पर्दैन, वैदेशिक लगानी भनिएको ८० प्रतिशत सेयर र स्वदेशी लगानी भनिएको २० प्रतिशत सेयरको मूल्य फरकफरक दर हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रश्न गरेको थियो ।

यस्तै २० प्रतिशत स्वदेशी वा नेपाली नागरिकको लगानीको सुनिश्चितता गर्न वा सुनिश्चितता हुने नहुने विषयमा सम्बन्धित निकायको प्रमाणीकरण, स्वीकृति वा पहिचान चाहिन्छ कि चाहिँदैन, निजी कम्पनीको सेयर कतिमा बेच्ने भन्ने विषय खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने पक्षमा निहित भए तापनि सेयरको अत्याधिक मूल्य वृद्धि वा न्यूनतम मूल्य कायम गरेको सम्बन्धमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन र २० प्रतिशत सेयरकर्ताले दोहोरो लगानी गर्न पाउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता कायम गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा प्रश्न सोधेको थियो । तर, सरोकार भएका निकायले प्रष्ट जवाफ नदिइकन, अध्ययनको क्रममा रहेको र कुनै निष्कर्ष ननिस्केको भन्ने जवाफ दिएर आलटाल गरेको भन्दै समितिको आजको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकाशं सांसदले विद्यमान कानुनअनुसार निर्णय गर्न र राजस्व मार्ने विषयमा छुट दिन नहुने बताए । स्पाइस नेपालको नामबाट सुरु भएको सो कम्पनी हाल एनसेलको नाममा सञ्चालनमा रहेको छ । एनसेलको लगानीकर्ता टेलिसोरेयोनाले एक मलेसियन कम्पनीलाई ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।

सांसदले सेवाप्रदायक स्वदेशी वा विदेशी जे भए पनि नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र विधिलाई मान्नुपर्ने र त्यसलाई अवलम्बन गर्नु पर्ने भन्दै कुनै पनि बहानामा छुट दिन नहुने धारणा राखे । सांसद गणेश पहाडी, प्रेमबहादुर आले, जीवनबहादुर शाही, राजकुमार राई, खड्गबहादुर विक, सीता गिरी ओलीले सरकारी निकायले हालसम्म प्रष्ट निर्णय नगरिकन अल्झाउने काम गरेको र राजस्व मार्ने प्रवृत्तिलाई उत्साहित गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

कुनै पनि नाम र बहानामा राज्य ठगिनुहुन्न्न र राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व र अन्य सुविधा वञ्चित गरिनुहुन्न, बिक्री वितरण पारदर्शी र कानुनसम्मत हुनुपर्छ भन्दै उनीहरुले सरकारी निकायको लापरबाही कुन उद्देश्यका लागि परिलक्षित छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । यस्तै उहाँहरुले विभिन्न सेवाको नाममा एनसेलले उपभोक्तासँग चर्को शुल्क असुलेको भन्दै त्यसको समेत निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे । सांसद प्रेमबहादुर आलेले सापटीको नाममा उपभोक्तासँग ऐनसेलले दुई रुपैयाँ ५० पैसा असुल गर्ने गरेको भन्दै छानबिनको माग गरे ।

समितिले उठाएको प्रश्नको जवाफमा आन्तरिक राजस्व विभागले ऐनसेलले नेपालमा व्यवसाय गरी कमाएको पुँजीगत लाभमा नेपालकै कर लाग्ने जवाफ पठाएको भए पनि कर कसरी लिने भन्ने विषयमा कानुन नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय कर विज्ञ तथा जानकारसँग छलफल जारी रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले समितिलाई पठाएको जवाफमा समेत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरिएको र उक्त समितिको प्रतिवेदनपछि मात्रै आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ । कम्पनी रजिस्टार कार्यालयको जवाफमा पनि अध्ययनको क्रममा नै सबै विषय बाँकी रहेको भन्ने जनाइएको समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको भनाइ छ । समितिले गत माघ १२ गते नै सरोकार भएका निकायलाई आवश्यक निर्देशनसहित एनसेल बिक्री प्रकरणबारे प्रष्ट जवाफ दिन आग्रह गरेको थियो ।

समितिको आजको बैठकले जवाफ मागिएका निकायबाट जवाफ प्राप्त भए पनि कारोबारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभमा कर लगाउने सम्बन्धमा कुनै निष्कर्षमा पुगी निर्णय भएको/कर लागाइने सम्बन्धमा प्रगति नभएको स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ बमोजिम एनसेलले उद्योग विभागमा सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गर्न खोजेको समेत नदेखिएको, लामो समयसम्म यस्ता विषयमा अनिर्णित भई बस्दा सम्बन्धित निकायको कार्य क्षमता माथि प्रश्न उठ्नुको साथ साथै करदातालाई समेत अनिश्चित वातावरण उत्पन्न हुन गएको समेत देखिएकाले सम्बन्धित निकायको कर छल्ने नियत हो वा होइन स्पष्ट भई विद्यमान कानुनमा भएका व्यवस्थालाई देशको हितको लागि प्रयोग गर्न समितिले सम्बद्ध पक्षलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा धारणा उपलब्ध गराउन भनिएकामा प्राप्त हुन आएका धारणामा स्पष्टता नरहेकाले सम्बन्धित निकायले स्पष्ट धारणा बनाउन र अविलम्ब उक्त विषयमा स्पष्ट निर्णय गरी समितिलाई जानकारी दिनसमेत निर्देश गरेको सभापति अधिकारीको भनाइ छ ।