काठमाडौँ -दुःख दिने नियतले झूटो उजुरी गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सकिने भए पनि त्यस्ता उजुरीकर्ताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पीडित पक्षबाट कुनै उजुरी परेको छैन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४९ मा कसैलाई हानि–नोक्सानी पु¥याउने नियतले उजुरी दिनेलाई रु पाँच हजार जरिवाना गर्न सकिने भए पनि आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितको मनोनयनपछि पीडित पक्षबाट औपचारिकरुपले त्यस्तो उजुरी नपरेको सहायक प्रवक्ता खगेन्द्र रिजाल बताउँछन् ।

आयोगमा उजुरी दर्ता भएपछि सम्बन्धित शाखाबाट प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी टुङ्गो लगाउन सकिने जति उजुरी पहिलो चरणमै टुङ्गो लगाउने र शङ्कास्पद देखिएमा टिप्पणी उठाएर विस्तृत अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष पेस गर्ने गरिन्छ । तर दुखः दिने नियतले परेका उजुरी, आयोगको अधिकार क्षेत्र बाहिरका उजुरी तथा तथ्यहीन उजुरी भने आयोगको स्क्रिनिङ कमिटीले हेरेर फछ्र्यौट गर्ने र छानबिनको टुङ्गो लागिसकेपछि आरोपित व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकायमार्फत वा व्यक्तिगतरुपमा पनि जानकारी गराइने व्यवस्था पनि सो ऐनमा छ ।

आयोग, यसका क्षेत्रीय कार्यालय र अधिकार प्रत्यायोजन भएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत गरी आव २०७१/७२ मा दर्ता भएका ३१ हजार २१३ उजुरीमध्ये ८० प्रतिशत उजुरी बेनामी भएको सहायक प्रवक्ता रिजाल उल्लेख गर्छन् ।

ती उजुरीमध्ये शिक्षा क्षेत्रमा २३ प्रतिशत, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १३ प्रतिशत, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सात प्रतिशत र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पाँच प्रतिशत उजुरी छन् ।

यसैगरी वन तथा भूसंरक्षण र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चार–चार प्रतिशत उजुरी छन् भने अतिरिक्त सम्पत्ति मूल्याङ्कन तथा विशेष अनुसन्धानतर्फ १३ प्रतिशत र शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनतर्फ ११ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।