काठमाडौ–सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधिश नियुक्तिका लागि संसदीय सुनवाई गर्न न्यायपरिषदले संसदमा पठाएको सिफारिस सभामुख ओनसरी घर्तिले फिर्ता पठाएको विषयले उत्पन्न विवादमा कानूनविद्हरु विभाजित बनेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले न्यायपरिषद् नै पूर्ण नभएको अवस्थामा न्यायधिश नियुक्ती जस्ता कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै उनले सभामुखको कदमको समर्थन गरे । न्यायपरिषदमा पाँच जना सदस्य हुनु पर्नेमा अहिले तीन जनामात्रै रहेकाले त्यसले सिफारिस गर्न नसकिने उनले बताए । खड्काले न्यायपरिषदको सिफारिस नै गलत भएकोले सभामुख ओनसरी घर्तिले संविधानमा नमिल्ने सिफारिस फिर्ता पठाउनु ठिक भएको तर्क गरे । उनले भने,‘ संसदीय सुनवाई समिति नभएकोले बेला फिर्ता पठाउनु बेठिक होईन । तर सुशील कोइरालाको सरकारले नियूक्त गरेका न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद सिटौला कायम रहेको भए न्यायपरिषदले निर्णय गर्न सक्थ्यो । सिटौलालाई सुनवाई समिति छैन भनेर फिर्ता पठाएपछि अहिले फेरि सुनवाई गर्न पठाउनु कानून सम्मत हुँदैन । यो सरकार संविधान कार्यान्वयनमा बाधा हालिरहेको छ ।’ न्यायपरिषदका पूर्व सदस्य खेमनारायण भण्डारीले पूर्णता नपाएपनि न्यायपरिषद्ले काम गरिरहेकाले यसको निर्णय अवैधानिक नहुने भन्दै सबैको आ–आफ्नो स्वार्थ रहेकोले विषय विवादित बनेको दावी गरे । सांसद एवम् अधिवक्ता रामनारायण विडारीले न्यायपरिषदको न्यायधिश नियुक्तीको निर्णयको विरोध पूर्वाग्रही भएको दावी गर्दै न्याय परिषदले न्यायधिशको सरुवा र बढुवाको निर्णय गर्दा विरोध नगर्ने त्यो बेला वैधानिक हुने अहिले चाही अवैधानिक हुने कस्तो व्याख्या ? भनि प्रश्न गरे । विडारीले सभामुखले पठाएको पत्रको गलत व्याख्या गरेर सरकार ढल्न सक्ने र राज्य नै भंग हुन सक्ने चेतावनी दिदै सभामुखको पत्रको राजनीतिक रुपमा व्याख्या गर्न नहुने सुझाव दिए । उनले भने,‘ सभामुखको कदमलाई विवादमा ल्याउनु हुँदैन । सभामुखले न्यायपरिषदको सिफारिस अनुचित वा बदर गरेको भन्नु भएको छैन । न्यायपरिषद र सभामुख दुवै ठिक छन् । न्यायपरिषदको सिफारिस बदर गर्ने अधिकार सभामुखसँग छैन । न्यायपरिषदको निर्णय ठिक छ ।’