काठमाडौँ -  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब कुनै पनि नेपालीले भोक र कुपोषणबाट अकालमा ज्यान गुमाउन पर्ने अवस्था नआउने बताएका छन् ।

आज यहाँ आयोजित ‘भोकलाई सन् २०२५ सम्म शून्यान्तरमा झार्न नेपाल सरकारले लिएको रणनीतिक योजना, चुनौती र पहल’ विषयक कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उनले सो कुरा बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक अस्थिरतालाई स्थायित्वमा परिणत गर्दा सरकारको ध्यान अब कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ केन्द्रित रहने हुँदा आगामी दिनमा कृषिमा परनिर्भरता कम हुँदै जाने बताए ।

उनले भने, ‘‘कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण गर्दै बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउनुपर्ने, सिँचाइ, मलखाद, उन्नत बीउबिजन र बजारको सुनिश्चितता सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको छ ।’’

सो कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री ओली र विश्व खाद्य सङ्गठनका महानिर्देशक जोसे ग्राजियानो डा शिल्भाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी शुभारम्भ गरेका हुन् । कार्यक्रममा आगामी १० वर्ष अर्थात् सन् (२०१६–२०२५) सम्ममा नेपालमा भोक र कुपोषणबाट बच्न पाँच चरणका विभिन्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

विभिन्न चरणमा खाद्यान्नको समुुचित वितरण, स्थानीयस्तरमा उत्पादन भइरहेको खाद्यवस्तुको उत्पादनमा जोड, खाद्यवस्तुको जोहो, जतन, बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउनुपर्ने सिँचाइ, मलखाद, उन्नत बीउबिजन र बजारको सुनिश्चिितता सरकारले दिनुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्व खाद्य सङ्गठनका अनुसार आठ करोड ७० लाखभन्दा बढी मानिस भोक र कुपोषणबाट पीडित रहेको उल्लेख छ । त्यसो हुनुमा मुख्य कारण खाद्यान्नको असमान वितरण, असमानता र विभेद भएको जनाएको छ ।

नेपालमा झन्डै ६० लाख मानिसलाई दुई छाक खान धौ धौ परेको कृषि विकास मन्त्री हरिबोलप्रसाद गजुरेलको भनाइ छ । तर ६० लाख मानिस कुपोषणको सिकार नभई खानपानमा परिवर्तनशील हुन नसकेकाले छाक पु¥याउन कठिन भएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाले नेपालको खेतीयोग्य जमिनलाई प्रचूर उपयोगमा ल्याउनुपर्ने बताए ।

विश्व खाद्य सङ्गठनका महानिर्देशक जोसे ग्राजियानो डा शिल्भाले खाद्य सम्प्रभूता जनताको अधिकार भएको बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार नेपालमा कुपोषणको अवस्था संसारकै उच्च रहेको छ । पाँच वर्षमुनिका ४१ प्रतिशत बालबालिकाको शारीरिक वृद्धि रोकिएको छ । उनीहरु २९ प्रतिशत कम तौलका छन् भने ११ प्रतिशत दुब्ला छन् ।

पहाड र हिमाली भेगमा बालबालिकाको शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध अवस्था चरम रुपमा रहेको छ । जहाँ ४६ प्रतिशत जनसङ्ख्या समस्याबाट ग्रस्त छन् । सुक्ष्म पोषणको अभाव व्यापक रुपमा रहेको छ । ६ देखि ५९ महिनाका ४६ प्रतिशत बालबालिका प्रजनन् उमेर समूहका ३५ प्रतिशत महिला तथा ४८ प्रतिशत गर्भवती महिला रक्तअल्पताको अवस्थामा छन् ।