काठमाडौँ -  सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा नपुर्याई फिर्ता भएको घटनाबाट न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच देखिएका विवादलाई संवैधानिक आधारमा नभई दलगत स्वार्थबाट टीकाटिप्पणी हुँदै आएको विचार सार्वजनिक गरिएको छ ।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर कडीका रुपमा रहेको न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति सन्तुलनको नै बेवास्ता भयो भनिएको यो घटनालाई थप उचाल्नुको साटो सुनुवाइ समिति गठन गरी त्यही बाटो समातेर यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुग्नु बुद्धिमानी हुने सुझाव दिइएको छ ।

संविधानको व्यवस्थाअनुरुप व्यवस्थापिका–संसद् कार्य सञ्चालन नियमावली बनिनसकेको तथा संसदीय सुनुवाइ समितिसमेत गठनमा नरहेको अवस्थामा न्यायाधीशको नाम सुनुवाइ हुन नसक्ने सभामुखबाट न्याय परिषद्मा पत्र पठाइएपछि दुई निकायबीच चिसोपन उत्पन्न भएको हो ।

विगतको अभ्यास, नियमावली र समिति नभएको जानकारी गराइएको हो

व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले कार्य सञ्चालन नियमावली नबनिसकेका कारण त्यसअन्तर्गतको सुनुवाइ विशेष समिति गठनमा नरहेको तथा विगतको अभ्यास र स्थापित नजिरका आधारमा सुनुवाइ हुन नसक्ने व्यहोरा न्याय परिषद्लाई जानकारीमात्र गराइएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि न्याय परिषद्कै सदस्यको नामसमेत सुनुवाइ हुन नसकेर फिर्ता पठाइएको नजिरलाई आधार मानेर सचिवालयले परिषद्लाई जानकारीपत्र पठाएको बताउँदै आएको छ ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि कसैको नाममा पनि संसदीय समितिमा सुनुवाइ भएको छैन । यो अवधिमा सुनुवाइ हुन आएका न्याय परिषद्को एक सदस्य र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नाम सचिवालयले फिर्ता पठाएको थियो ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबीच सुनुवाइ समिति कति सदस्यीय गठन गर्ने भन्नेमै गम्भीर मतभेद रहेको छ ।

समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने भएकाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल, सदस्य सङ्ख्याको आधारमा अर्को ससदीय निर्वाचन नभएसम्मका लागि सुनुवाइ समिति पुरानै ७५ सदस्सीय कायम राख्नुपर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले जोड दिँदै आएको छ ।

उक्त नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आइसकेको, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाले पनि अहिलेको सुनुवाइ समितिको बचाउ नगरेकाले संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुपको १५ सदस्यीय समिति गठन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादी दृढ रहँदै आएका छन् । दलहरुबीच देखिएको मतभेदको प्रत्यक्ष असर पछिल्लो समय न्याय क्षेत्रले खेप्नु परेको छ ।

अरु साना दलले भने जतिसुकै सदस्यीय भए पनि अहिलेसम्म भएको सुनुवाइ समितिको औचित्य नभएकाले दुई तिहाई बहुमतका आधारमा छिनोफानो गर्ने अधिकारसहितको प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

नियमावली समस्यौदा समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारी नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनमा खटिनुभएकाले उपसमितिले मस्यौदा बुझाएको एक महिना नाघिसके पनि समितिको बैठक बस्न नसकेका करण नियमावलीको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

नाम फिर्ता पठाएको अर्थ सदर वा बदर होइन

यिनै समसामयिक विषयमा राससको जिज्ञासामा नेपाल सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष एवम् सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन् –“सेवानिवृत्त हुँदै गरेका प्रधानन्यायाधीश विवादमा फस्न हुन्नथ्यो, नाम समावेशी थिएन, न्याय परिषद् आफैँमा पूर्णता छैन, संसदीय सुनुवाइ गर्न सकिँदैन, समिति गठन भएको छैन, नाम फिर्ता पठाएको अर्थ सदर वा बदर होइन भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।”

संसद्को कार्य सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली बनेपछि समिति गठन हुने र संसदीय सुनुवाइका लागि बाटो खुल्ने उहाँको भनाइ थियो ।

परिणाम के हुने भन्ने अन्योल छ

नेकपा एमालेका नेता एवम् सांसद रेवतीप्रसाद भण्डारीले संसदीय सुनुवाइका लागि आएका नाम समितिमै नपुगी फिर्ता पठाउने भन्ने कुरा कानुन, संविधान, नियमावलीमा कतै पनि व्यवस्था नरहको तथा त्यसको परिणाम अब के हुन्छ भन्ने पनि अन्योल नै रहेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्– “के आधारमा फिर्ता पठाइएको हो, सभामुखको काम गराई हलुका जस्तो भयो, फिर्ता कानुनलाई टेकेर गरिएको छैन । सुनुवाइ समिति पुरानै रहेको भन्ने सङ्क्रमणकालीन बचाउमा उल्लेख गरिएको छैन ।

पत्रलाई उल्टाएको, बदर गरेको, निष्क्रिय तुल्याएको होइन, जानकारी गराएको मात्र हो

एनेकपा माओवादीका नेता एवम् सांसद रामनारायण बिडारी भन्छन् – “सभामुखले न्यायपरिषद्को पत्रलाई उल्टाएको, निष्क्रिय तुल्याएको, बदर गरेको तथा अस्तित्व समाप्त पारेको होइन, समिति गठन भएको छैन, यो अवस्थामा सुनुवाइको काम हुन सक्दैन भनी प्रशासनिक जानकारीपत्रमात्र पठाएको हो, यो समिति र संसद्को निर्णय पनि होइन ।

न्याय परिषद्कै निर्णयअनुसार संवैधानिक इजलास गठन गरिएकाले यसले पूर्णता पाएको छैन भनी प्रश्न भने उठाउन नमिल्ने तर्क गर्दै उन ले संसद् सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली बनाएर राजनीतिक सहमतिमै समानुपातिक सिद्धान्त र दलले प्राप्त गरेको मतसङ्ख्याको अनुपातमा १५ सदस्सीय सुनुवाइ गठन गरेर फेरि सुनुवाइको विषयलाई अघि बढाउन सकिने बताए ।

अधिकार नभएको सुनुवाइ समितिको औचित्य छैन

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले न्याय परिषद्बाट विधायिकालाई संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सुनुवाइका लागि नाम पठाइसकेपछि त्यत्तिकै फिर्ता पठाउन नमिल्ने थियो, संसद् सञ्चालन नियमावली बनेर समिति गठन भएपछि न्याय परिषद्ले फेरि पठाउने नामलाई सुनुवाइ गरेर निकासमा पुग्नुपर्ने सल्लाह दिएका छन् ।

उनी भन्छन् –“संसदीय सुनुवाइलाई प्रभावकारी तुल्याउन अधिकारसहितको समिति बनाइनु पर्छ, सङ्ख्याको होइन, अधिकारको कुरा भएकाले दुई तिहाइको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अहिलेसम्म हुँदै आएको सुनुवाइ समितिको औचित्य देखिएन ।

नियमावली मस्यौदा समितिले यही चैत १० गतेसम्ममा संसद् कार्यसञ्चालनसम्बन्धी मस्यौदालाई अनुमोदन गर्ने सोच बनाएको छ । उक्त मस्यौदालाई संसद्को आगामी अधिवेशनले प्रारम्भमै अनुमोदन गरेपछि चैतको तेस्रो साताअगावै संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन भई संवैधानिक अङ्गमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित नामलाई सुनुवाइ गर्ने छ ।