काठमाडौं– नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालयले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सम्झौतामा सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको छ । नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालय, भारतीय कम्पनी जीएमआर र कर्णाली ट्रान्समिसन कम्पनीबीच २०७१ असोज ३ गते हस्ताक्षरित पीडीए लगानी बोर्डले सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दै आएको थियो ।

माथिल्लो कर्णालीको पीडीए नेपालको हितविपरीत भएकोले खारेज हुनुपर्ने र जनतामाझ सार्वजनिक गरिनुपर्ने मागसहित जलाधार क्षेत्रका नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रीट निवेदन दर्ता गरेका थिए । तर, लगानी बोर्डले पीडीए सार्वजनिक गर्न मानेको थिएन । रीट निवेदकको मागबमोजिम बोर्डले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको पीडीएसमेत सार्वजनिक नगरी गोप्य राखिदिन भन्दै अदालतलाई पत्र पठाएको थियो । सर्वोच्च अदालतलेसमेत माथिल्लो कर्णालीको पीडीएलाई गोप्य नै राखेको थियो । माथिल्लो कर्णाली पीडीए सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले सार्वजनिक गरिनुपर्ने मागसहित रतन भण्डारीका तर्फबाट २०७१ कातिक १८ गते लगानी बोर्डमा निवेदन दर्ता भएको थियो । तर, लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली पीडीए व्यापारिक करार भएकोले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्दै गोप्य राखेको थियो । लगानी बोर्डको निर्णयउपर चित्त नबुझेको भन्दै भण्डारीका तर्फबाट राष्ट्रिय सूचना आयोगमा २०७१ माघ ६ गते पुनरावेदन दर्ता भएको थियो । राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०७२ भदौ १६ गते नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालयका नाममा माथिल्लो कर्णाली पीडीए सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले गोप्य राख्न नमिल्ने भन्दै निवेदकको माग बमोजिम सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको थियो । सूचना आयोगले पीडीए दिनु भनी फैसला गरेको ६ महिनापछि बल्ल लगानी बोर्डले आज चैत १ गते माथिल्लो कर्णालीको पीडीए सार्वजनिक गरेको हो ।