पोखरा –देशमा संघात्मक राज्य प्रणाली अनुसारको मुलुकी ऐन वनाउनु पर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताले सुझाव दिएका छन् । व्यवस्थापिका संसद विधायन समितिद्धारा वुधवार पोखरामा आयोजित देवानी तथा फौजदारी संहिता विधेयक २०७१ माथि भएको छलफलमा वोल्ने वक्ताहरुले सो सुझाव दिएका हुन् । उनीहरुले मुलुकी ऐन पंञ्चायती शासन कालमा वनेकोले त्यसमा भएका धेरै कुरा परिमार्जन गर्दै नेपालको हालै जारी संविधान २०७२ अनुसारको मुलुकी ऐन वनाउनु पर्ने वताए । समाजमा विवाह, अंशवण्डा, सम्पत्ति, धर्म पुत्र पुत्रीको व्यवस्थाको वारेमा मुलुकी ऐन अव परिमार्जन गर्नु पर्ने उनीहरुले वताए । ऐनले धर्म पुत्र वा पुत्री राख्न चाहेको व्यक्तिले एक वा दुई सन्तान भन्दा वढीमा पनि राख्न पाउने मुलुकी ऐनमा व्यवस्था गर्न लागेको पूर्व मन्त्री माधव पौडेलले वताए । यसरी धर्म पुत्र वा पुत्री राख्न चाहने व्यक्तिको आर्थिक हैसियत प्रमाणित गरिने उनले वताए । कुनै पनि पुरुष पारिवारिक समस्या आएमा स्थानीय निकाय हुँदै अदालत जानु पर्ने र महिला सिधै अदालत जान पाउने व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै उनीहरुले त्यसलाई तत्काल सच्याएर समान वनाउन माग गरेका छन् । सो अवसरमा वोल्दै सांसद एवं अधिवक्ता रामनारायण विडारीले मुलुकी ऐनमा व्यवस्था भएका थुप्रै कुरा परिमार्जन गर्न आवस्यक रहेको वताए । उनले पुरानो ढर्राको मुलुकी ऐनले अहिलेको संघात्मक राज्य संञ्चालन गर्न कठिनाई हुने वताए । सो अवसरमा वोल्दै विडारीले समाजमा कानूनको विद्यार्थी हुँदैमा सवै जानिन्छ भन्ने घमण्ड नगर्न उनले वकिलहरुलाई सुझाव समेत दिएका छन् । कानून प्रयोग हुँने वेलामा मात्र जान्ने कुरा हो त्यो विषय वस्तुले मागे अनुसार मात्रै अध्ययन र खोजिनिधी गरिने उनले वताए । सो अवसरमा वोल्दै वरिष्ट अधिवक्ता वद्रीवहादुर कार्कीले कानुन वनाउनेलाई नै कानुनको वारेमा जानकारी नभएपनि प्रयोगकर्ताले सो को परिपालना गर्नु पर्ने वताए । विधायन समितिका सभापति गंगा चौधरीको अध्यक्षतामा सो कार्यक्रम भएको हो ।