काठमाडौँ - उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान) ले शिक्षा क्षेत्रमा लागेको एक प्रतिशत शिक्षा सेवा कर खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आज ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा कर लगाउनुभन्दा उमाविले कर्णाली तथा दुर्गम जिल्लाका विद्यार्थीको पठनपाठनका लागि सहयोग गर्न रु २०० प्रति विद्यार्थीबापत छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरी छात्रवासको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । उक्त कार्यका लागि उमाविले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर समायोजन गर्नेसमेत जनाइएको छ । सरकारसँग सार्वजनिक निजी साझेदारी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप) अवधारणामार्फत सरकारी मावि तथा उमाविमार्फत गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सहकार्य गर्न हिसान तयार रहेको जनाएको छ । साना तथा समस्याग्रस्त उमाविले गाभिन चाहेमा त्यसका लागि सरकारले आवश्यक सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने माग हिसानले गरेको छ । हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले उमाविले जग्गा, घर तथा उपकरण जोड्न चाहेमा उनीहरुलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । उक्त ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त माग सम्बन्धमा सम्बन्धित विज्ञसँग आवश्यक छलफलपश्चात् कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।