काठमाडौं - राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरको ट्र्याक अर्को वर्षदेखि कालोपत्र हुने भएको छ । सुनौलीदेखि गैँडाकोट हुँदै चीनको कोरल्लासम्म जोड्ने उक्त सडकको ट्र्याक चैतसम्म सम्पन्न गर्नेगरी कालोपत्र गर्ने तयारी थालिएको हो ।

लोकमार्गको ४३४ किलोमिटरमध्ये पाल्पामा ९ सय ६० मिटर र बाग्लुङमा २२ किलोमिटर ट्र्याक खुल्न बाँकी रहेकाले त्यो काम सम्पन्न गरी कालोपत्रे थालिने सडक विभाग सहसचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बताए । ‘बाँकी रहेको ट्र्याक यो आर्थिक वर्षभित्र सक्ने योजना रहे पनि भारतको अघोषित नाकाबन्दीले २०७४ असारसम्ममा सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कालोपत्रेमा जान्छ, हामी तयारी गरिरहेका छौँ ।’ सिग्देलका अनुसार नवलपरासीको गैँडाकोटदेखि पाल्पाको राम्दीसम्म कालोपत्रे आगामी आर्थिक वर्षमै थालिनेछ ।

नवलपरासीको गैँडाकोटदेखि पाल्पाको राम्दीसम्म १३० किलोमिटर खण्डमा प्रारम्भिक ट्र्याक खुलिसकेकाले त्यसमा मोड, ग्रेड सुधार र टेवा पर्खालको काम ११ वटा ठेक्कामार्फत भइरहेको आयोजनाप्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले बताए । उता बेनी–जोमसोममा पनि दुई ठेकेदारले काम गरिरहेका छन् ।

नेपाली सेनाले बाग्लुङमा बाँकी २१ किलोमिटर आगामी आर्थिक वर्षसम्म सम्पन्न गरिसक्ने बताएको छ । सेनाले मालढुंगादेखि टाकुरी १३ किमि, टाकुरीदेखि छिस्तीसम्म आठ गरी २१ किमि खण्डमा ट्र्याक खोल्ने काम गरिरहेको छ । ‘हामीले गाडी चल्ने सडक बनाएका छौँ, अर्को आर्थिक वर्षसम्म बाग्लुङमा हामीलाई दिएको सबै काम सक्छौँ,’ सडक निर्माण कार्यदलप्रमुख सेनानी रेश्मीराज भट्टराईले भने ।

लुम्बिनी, धौलागिरि र गण्डकी अञ्चलका पाँच जिल्लाका २३१ गाविस जोड्ने सडकको राम्दी–रिडी खण्डको ४२ किलोमिटरमध्ये बाँकी रहेको ३०० मिटर खण्डमा धमाधम काम भएकाले माघभित्रै सडकको ट्र्याक खुल्ने आयोजनाप्रमुख अधिकारीले बताए ।

घोप्टेसालको भीर खन्न नसक्दा बन्यो करिडोर

२०५४ पछि गुल्मी, स्याङ्जा, बाग्लुङ, पर्वतमा मोटरबाटो खन्ने लहर चलेको छ । तर, उत्तर–पूर्वी गुल्मीको हर्मिचौर, अर्बेनी, पुर्तिघाट, जयखानीलगायतका आधा दर्जन गाविस, त्यससँग सीमा जोडिएका धौलागिरि अञ्चलको बाग्लुङ, गण्डकी अञ्चलको पर्वत र स्याङ्जाका तीन दर्जन गाविसमा सडक खन्ने योजना बनेन । त्यहाँका जनता र नेताले सडक खोल्नका लागि पहल गरे । तर, बाधक बन्यो एकातिर कालीगण्डी, अर्कोतिर गुल्मीतर्फ १४ किलोमिटर घोप्टेसालको चट्टानी भीर । त्यही बाध्यताले स्थानीय र नेताले विकल्प खोजे । ‘जसरी पनि सडक त चाहिन्थ्यो नै तर न जनश्रमदान गरेर काट्न सकिने न चट्टान काट्न सरकारी बजेट आउने ।’ कालीगण्डकी सरोकार समूहका प्रवक्ता टीकाराम ढकाल भन्छन्, ‘त्यसैले तीन जिल्लाको समस्या देखाएर पहल गरे पुग्छ कि भनेर ०५४ असार १६ गते गुल्मी, बाग्लुङ, पर्वत र स्याङ्जाका ३१ गाविसका स्थानीयको भेला राखेर रुद्रवेणी, हर्मिचार, पुर्तिघाट, कुश्मीसेरा बाग्लुङ भनेर बाटो दर्ता ग¥यौँ ।’

चट्टान काट्न सानोतिनो रकमले नपुग्ने । ठूलो रकमका लागि पहुँच नहुने भएपछि स्थानीयले मोटर चढेर गाउँसम्म पुग्ने कल्पना गरेका थिएनन् । तर, स्थानीय समाजका अगुवाको परिकल्पनाले स्थानीयको समस्या समाधानमात्र गरेनन्, अहिले दुई छिमेकी देश जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्न पुग्यो ।

‘समिति गठन गरे पनि बाटो खन्ने उपाय नभएपछि ०५७ मा जिविस गुल्मीको आयोजनामा पश्चिमाञ्चलका १६ जिल्ला जनप्रतिनिधि पाल्पाको श्रीनगरमा भेला भएर पश्चिमाञ्चललाई जोड्ने कोरल्ला–रिडी–सुनौली सडक नामकरण गरियो,’ ढकालले भने ।

०५७ फागुनमा कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् परियोजनाबाट प्रभावित जिल्ला भएकाले रुद्रवेणीबाट हर्मिचौर जोड्ने सडकका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी काम थालिए पनि त्यो बेला सडक जोड्न नसकिएको पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ‘०६२ असार १४ गते तम्घास बजार कालोपत्रे गर्ने विषय अध्ययन गर्नेक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष शंकर शर्मा आउँदा कालीगण्डकी लोकमार्गको हवाई सर्वे गराइएको थियो,’ ज्ञवालीले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको पहलमा सुरुमा चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर सरकारले यो काम थालेको थियो ।’ त्यसपछि सरकारले ०५८ देखि बेनी–जोमसोम खण्ड नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएर ट्र्याक खुलाएको थियो ।

२०५९ माघ ११ गते काठमाडौँको बागबजारमा रहेको मदरल्यान्ड होटलमा लुम्बिनीदेखि लोमान्थाङसम्मका सरोकारवाला, प्रशासक, जनप्रतिनिधिको बैठक बसेर मुस्ताङका सांंसद श्रीमाया थकालीको संयोजकत्वमा सरोकार समिति गठन भयो । ‘तत्पश्चात् तत्कालीन भौतिक योजना सचिव तीर्थ ज्ञवाली र योजना आयोग उपाध्यक्ष शंकर शर्माको पहलमा बेलहिया–लोमान्थाङ–घोप्तान उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी राजमार्ग नामकरण गरी रणनीतिक मार्गमा दर्ज भएपछि कामले गति लियो,’ ढकालले भने ।

यसलाई भारत र चीन जोड्ने सेतुका रूपमा विकास गर्न गुल्मेका दुई प्रशासकको ठूलो योगदान छ । तिब्बतका तत्कालीन महावाणिज्यदूत रहेका लीलामणि पौडेल र कलकत्ताका महावाणिज्यदूत रहेका युवराज भुसालले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सहसचिव बालानन्द पौडेलको पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने प्रयास गरे । ‘त्यही पहलपछि चीन सरकारले कोरल्लादेखि मुस्ताङको लोमान्थाङसम्म ४० किलोमिटर सडक निर्माण गरिदियो,’ लोकमार्ग सरोकार समिति सचिव भरतबहादुर चन्दले भने ।

सरकारले २०६७/०६८ मा कालीगण्डकी लोकमार्ग आयोजना खडा गरी बाग्लुङमा डिभिजन कार्यालय राखेर काम थालेको थियो । बेनी–जोमसोम–कागबेनी खण्डमा नेपाली सेनाले काम गरी ०६८ मा ट्र्याक खोल्यो र डिभिजन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्यो । ‘जब सेना फिर्ता भयो, निर्माणले गति लिएन,’ सरोकार समिति प्रवक्ता ढकालले भने ।

एक अर्ब बढी खर्च

गुल्मीको घोप्टेसाल भीर खन्ने योजनादेखि अहिलेसम्म यो सडक निर्माण गर्दा अर्ब बढी खर्च भएको छ । लोकमार्ग भनेर नामकरण हुनुअघि स्थानीयस्तरमा गाविस, जिविस, नगरपालिकाले समेत लोकमार्गको बीचखण्डमा ट्र्याक खोल्ने काम गरेका थिए । तर, लोकमार्ग आयोजनाले मात्रै अहिलेसम्म ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । ‘२०६७/०६८ देखि चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकसम्म ३० करोड रुपैयाँ हाम्रो कार्यालयबाट खर्च भइसकेको छ,’ उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी लोकमार्ग योजनाप्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले भने ।

त्यसबाहेक नेपाली सेनाले गुल्मीको रुद्रवेणीदेखि हर्मिचौर–अर्बेनीसम्म १४ किलोमिटर सडक खण्डमा चट्टान फुटाएर गाडी गुड्न सक्ने सडक निर्माण गरेको छ । उसले त्यसअघि ०५७ देखि ०६८ सम्म मुस्ताङमा ५६ करोडमा ७६ किलोमिटर निर्माण गरिसकेको छ । नेपाली सेना कालीगण्डकी लोकमार्ग निर्माण कार्यदलमार्फत गुल्मीको विभिन्न खण्डमा ४१ करोड ५६ लाखमा ४२ किलोमिटर बस गुड्ने बनाएको छ । अहिले गुल्मी, बाग्लुङको पालुङखोला तथा मालढुंगा–बलेवा–टाकुरीअन्तर्गत सेनाले १२ किमि सडक १४ करोडमा खनिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १८ करोड रुपैयाँ बजेटमा काम भइरहेको छ ।

सेनाको काम उत्कृष्ट

करिडोरको ट्र्याक खोल्न नेपाली सेनाले गरेको काम उत्कृष्ट रहेको छ । सडकको विभिन्न अप्ठ्यारासँग जुध्दै सडक बनाउन सेनाले सवारी गुड्न सक्ने बाटो बनाएर उत्कृष्ट काम गरेको हो । ‘सडक आयोजनाले ठेकेदारमार्फत खोलेको ट्र्याकमा भने सवारीसाधन गुड्नसक्ने अवस्था छैन,’ सरोकार समिति प्रवक्ता ढकालले भने ।

सेनाले ०५७ देखि ०६८ सम्म मुस्ताङमा ५६ करोडमा ७६ किलोमिटर ट्र्याक खोलेको थियो । त्यतिबेला सशस्त्र द्वन्द्वको समय भएकाले सेनाले विस्फोट नगरी गैंती र बेल्चाले मात्रै सडक खनेका थिए । त्यसबाहेक सेनाको कालीगण्डकी लोकमार्ग निर्माण कार्यदलले गुल्मीको रुद्रवेणीदेखि हर्मिचौर–अर्बेनीसम्म र रिडीदेखि रुद्रवेणीसम्मको खण्डमा कडा चट्टान फुटाएर ४२ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको थियो । अहिले पालुङखोला तथा मालढुंगा–बलेवा–टाकुरीमा सेना १२ किमि सडक निर्माण गरिरहेको छ । त्यसपछि बाग्लुङमै २० किलोमिटर खण्ड पनि उसले खन्नेगरी नीतिगत निर्णय भइसकेको छ । सेनाले खनेको सडक कम्तीमा पनि सात मिटर चौडा पारेको कर्णेल भट्टराईले बताए । ‘पहिला बेनी–जोमसोममा मान्छेले नै खनेको हुँदा साढे ६ मिटरजति छ, नत्र पछिल्लो सबै खण्ड आठ मिटर चौडा पारेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले खनेकोमा त सबैमा सवारीसाधन गुडिरहेको छ ।’

१२ पुल निर्माणप्रक्रिया सुरु

सडकको विभिन्न खण्डमा आवश्यक पुलमध्ये १३ पुल निर्माणप्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । बेनी–जोमसोम खण्डमा एउटा पुल निर्माण सुरु भइसकेको र बाँकी १२ प्रक्रियामा गइसकेको सडक विभागले जनाएको छ । उक्त लोकमार्गमा पुल धेरै पर्ने भए पनि अहिले तत्कालका लागि १३ पुलको प्रक्रिया सुरु भएको विभागले जनाएको छ ।

‘जोमसोममाथिका चार पुल डिजाइन अध्ययन काम सम्पन्न भइसकेको छ,’ विभाग सहसचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले भने, ‘यता, बाग्लुङदेखि गैँडाकोटसम्म पनि आठ पुलको डिजाइन अध्ययन भइरहेको छ, अर्को वर्षदेखि ठेक्का दिन्छौँ ।’

बाँकी खण्डमा विवाद

सडक विभाग र लोकमार्ग आयोजनाले ट्र्याक खुल्न थोरैमात्र बाँकी रहेको बताए पनि सरोकारवालाले भने त्यसको खण्डन गरेका छन् । सडक विभागले पाल्पामा स्थानीयले खनेको घुमाउरो बाटोलाई पनि ट्र्याक खोलेको भन्दै त्यसलाई करिडोर मान्न नसकिने बताएका छन् । ‘पाल्पाको राम्दीदेखि गाईघाटसम्म १५ किलोमिटरभन्दा बढी ट्र्याक खुल्नै बाँकी छ,’ सरोकार समिति प्रवक्ता ढकालले भने, ‘गाविसले खनेका स–साना घुमाउरो बाटोलाई पनि करिडोरको ट्र्याक भनिएको छ, त्यो होइन ।’ उनका अनुसार मुस्ताङको सम्मरदेखि झैतेसम्म करिब एक किलोमिटर ट्र्याक खुल्न बाँकी छ । तर, लोकमार्ग आयोजनाले भने पाल्पामा जम्मा ९६० मिटर र बाग्लुङमा सेनाले खनेको करिब २२ किलोमिटरमात्रै ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको बताएको छ ।