काठमाडौँ– कृषि विकास मन्त्रालयले यो वर्षदेखि उत्पादनमूलक कार्यका लागि मात्रै बजेट खर्च गर्ने भएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने उत्पादनमा जोड दिनेगरी कार्यक्रम बनाएर बजेट विनियोजन गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको योजनाअनुसार अबदेखि कृषिमा टुक्रे कार्यक्रमका लागि बजेट नदिने भएको हो । उत्पादनमा आत्मनिर्भरका लागि कृषिमा उपलब्धि देखिने ठाउँका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषितर्फ मुख्यतः खाद्यवस्तुमा आधारभूत रूपमा दुई वर्षमै आत्मनिर्भर बनाउनेगरी सरकारले कृषिमा लगानी बढाउने र खाद्य सुरक्षा हासिल गर्ने घोषणालाई सफल पार्नेगरी यो वर्षदेखिको बजेट विनियोजन गरिएको कृषिमन्त्रीका सल्लाहकार नहेन्द्र खड्काले बताए ।

यो वर्ष तराई तथा भित्री मधेसका २२ वटा जिल्लाहरूमा समृद्ध तराई–मधेस सिंचाइ विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । विशेष गरी तराईमा धानमा आत्मनिर्भरताका लागि यसरी बजेट बनाईएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले तराईमा १४ लाख २५ हजार हेक्टर धान खेती हुने क्षेत्रमध्ये ४७ लाख मेट्रिकटन उत्पादन हुन्छ ।

अव प्रति हेक्टर ७ लाख हेक्टरका दरले उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘२४ अरवको धान आयात भएकोमा अव उत्पादकत्व बृद्धि गरेर ९ अर्वमा झार्ने लक्ष्य छ ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कुमार कार्कीले  भने ‘उत्पादकत्व बढाउनका लागि चैते धानमा ३.६ प्रतिशत क्षेत्रमा  सिँचाई पु¥याउने कार्यक्रम छ ।’

सिँचाइ र कृषिका एकीकृत कार्यक्रम सरकारले सिँचाइ सुविधा पुगेको ठाउँमा कृषि पकेट क्षेत्र र कृषि पकेट क्षेत्रका कार्यक्रम घोषणा गरिएको ठाउँमा सिँचाइ योजना सञ्चालन गर्नेगरी एकीकृत कार्यक्रम बनाएको कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले बताए । सरकारले केही वर्षभित्रै सम्पूर्ण कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन नवीनतम् प्रविधि प्रयोग गरी सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । तरकारी पहाडतिर, तराईमा धान, मकै, गहुँ सरकारले तराईमा उत्पादन हुँदै आएको तरकारी पहाड पुर्याउने र तराईमा धान, मकै र गहुँ उत्पादन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने भएछ । तराईका सबै क्षेत्रमा धान, मकै, गहुँ र माछा उत्पादन गरिने भएको छ ।

खानपानमा परिवर्तन गर्ने

दिनहुँ भात खाने नेपालीका लागि खानपिनमा बानी परिवर्तन गर्नेगरी कृषि विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादित खाद्यवस्तु प्रायेग बढाएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरका लागि खानेबानी परिवर्तन गरिने भएको हो ।

सभा–सम्मेलनलाई बजेट नछुट्याइने

कृषिका नाममा गरिने सभा, सम्मेलन र गोष्ठिलाई बजेट नराखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुत्पादक कार्यक्रममा खर्च गर्नेगरी बजेट नबनाएको मन्त्रालयको भनाइ छ । जरुरी तालिमबाहेक अन्यका लागि रकम खर्च नगर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

विद्यालय, ब्यारेक र सरकारी कार्यालयका सरकारी जग्गामा खेती

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा खाली जग्गा पहिचान गरी मोटामोटी लगत निकालेर जग्गाधनीलाई चिट्ठी लेख्नेछ । त्यसपछि सहमतिमा बाँझो जमिनमा कृषि उत्पादन गरिनेछ । कामदार लगाएर विद्यालय, ब्यारेक तथा सरकारी कार्यालयका खाली जग्गालाई सदुपयोग गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

कर्णालीमा विशेष कार्यक्रम

उत्पादित कृषि उपज र उब्जाउ जग्गा भएर पनि सदुपयोग हुन नसकेको कर्णालीमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ । कर्णालीमा उत्पादन हुने कृषि उपजको पहिचान गरी धान, जौ, स्याउ, सिमीलगायतका उपजलाई बढावा दिइनेछ । ‘बाहिरको १० दाना स्याउ खानुभन्दा कर्णालीको एक दाना खानु स्वस्थकर भन्ने कार्यक्रम ल्याइने भएको छ ।

किसानलाई उपकरणका सेट अनुदान

व्यावसायिक किसानलाई कृषि औजार सेट अनुदानमा उपलब्ध गराइने भएको छ । सामूहिक लगानी गरेका किसानलाई उपकरण सेटमा अनुदानका लागि किनेको प्रमाणपत्र पेस गरे बिलका आधारमा पैसा दिइनेछ ।

सरकारले डिजाईन गरेका कार्यक्रम परीक्षण

सरकार आफैँले डिजाइन गरेका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले योजना बनाएको छ ।

सांसदले कृषिको अनुगमन गर्ने 

पहिलेभन्दा अनुगमन प्रणालीलाई सुधार्ने योजनासाथ कृषि अनुगमनका लागि सांसद खटाइने भएको छ । आइन्दा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रका साथै हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा साँसदले समेत अनुगमन गर्ने गरी कार्यक्रम बनाइने भएको छ ।