काठमार्डौ–व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिमा मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफललाई निरन्तरता दिइएको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा देवानी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७१ का सम्बन्धमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेस गरिएको हो । विधायन समितिले सो कानुनको दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न राधेश्याम अधिकारी नेतृत्वको ११ सदस्यीय उपसमिति २०७२ साल कार्तिक १८ गते गठन गरेको थियो । सोही उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि समितिमा शुक्रबारबाट छलफल सुरु भएको हो । व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा, सम्पत्ति, विवाह लगायतका विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुने गरी विधेयक परिमार्जनसहित समितिमा पेश गरिएको उपसमितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीले बताए । प्रतिवेदनबारे संयोजक राधेश्यामले भने –प्रतिवेदनमा जात, धर्म, वर्णको आधारमा भेदभाव गर्न नपाईने व्यवस्था छ । –सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले अधिकारको सृजना नगरिने छ । –२०२० सालको मुलुकी ऐनको व्यवस्था परम्परागत रुपमा रहेको तथा तत्कालीन सामाजिक परिवेशमा सो ऐन पर्याप्त भएपनि हालको परिवेशलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै कानुन मन्त्रालयले यो विधेयक छलफलमा लागि संसदमा प्रवेश गराएको हो । – विधायन समितिको अर्को बैठक १३ गते बस्नेछ ।