काठमाडौं– झन्डै एकमहिनादेखि अवरोध झेलिरहेको संसद खुलाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कसैलाई पनि गंभीर चासो देखिएको छैन् । संसद जुन कारणले अवरोध भएको छ, त्यहीँ विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षका आ–आफ्ना अडान यथावत छन् ।

मौका पाउँदा विक्तिकै एकले अर्कालाई राजनीति हमला गर्न छाडेका छैनन् र घेरवन्दी गर्ने कोशिष कामय राखेका छन् । शनिवार देखिएका राजनीति दृष्य र नेताहरुका अभिव्यक्तिले अरु केही दिन तनाव बढ्ने संकेत दिएको छ । नेताहरुका गतिविधि र अभिव्यक्ति सहमति जुटाउन भन्दा पनि विवाद बढाउने खालका देखिएका छन् ।

निरन्तर संसद अवरोध र सडक आन्दोलनबाट सरकारमाथि दवाव बनाईराख्ने विपक्षी रणनीति देखिएको छ भने केही समय सदन र सडकमा आन्दोलन गर्न दिएर थकाउन सत्तापक्षको रणनीति देखिन्छ ।

आइतवारका आरोप–प्रत्यारोप प्रेस सेन्टर, दाङले आज घोराहीमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने –प्रस्ताव फिर्ता हुँदैन, मतदानमा पारित भए पनि नभए पनि मतदान गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भइसकेकाले यो प्रस्तावको टुङ्गो संसद्बाट नै लगाउनुपर्ने हुन्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै दल मिल्नुको विकल्प छैन । यदि संविधान कार्यान्वयन नभए अहिलेसम्मका उपलब्धि गुम्न सक्ने खतरा छ । अहिलेको मुख्य विषय संविधान संशोधन, महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु, निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएर तीनवटै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु हो ।

(एमाले) बागलुङको आठौँ जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने– संशोधन प्रस्ताव मुलुकको अहितमा छ । संशोधन प्रस्तावका बारेमा संसद्मा छलफलसमेत हुँदैन । देश र जनतालाई आघात पु¥याउने गरी संशोधन प्रस्ताव आएकाले त्यो एमालेलाई मान्य हुँदैन । संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता होइन ।े ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने गरी ल्याइएको प्रस्तावले नेपालीलाई विभाजन गर्छ । निर्वाचन मुलुकको अहिलेको आवश्यकता हो, निर्वाचन गर्न संविधानले छेकेको छैन । रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को काम निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाउने हो, संविधान संशोधन गर्ने होइन ।

उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रिय स्वाभिमान र अखण्डतालाई कुनै पनि हालतमा कमजोर पार्न नदिने उद्घोष गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले झापाको बिर्तामोडमा आज आयोजना गरेको बृहत् हिन्दुत्व जागरण तथा एकता सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले भने– विखण्डनकारीबाट देश टुक्र्याउने डरलाग्दो खतरा बढेको छ । राप्रपा देश विद्यमान अवस्थामा भुसको आगोमाथि उभिएको छ । ठूला दलले नेपाली जनताको अभिमतबिना नै धर्म निरपेक्षता जबर्जस्ती लादिएको हो । हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापना गर्ने उद्घोषका साथ पार्टी एकीकरण भएको छ ।

त्यसबाहेक तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मुलुकमा हाल संविधान संशोधनवादी र अधिकार दिन नचाहनेबीच नै मुख्य द्वन्द्व रहेको बताए । तमलोपा पर्साले वीरगन्जको रामगढवामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ठाकुरले भने–मुलुकमा विभेद रहेसम्म जाति तथा वर्गबीच द्वन्द्व रहन्छ । सीमाङ्कनको टुङ्गो नलागेसम्म कुनै पनि निर्वाचनको औचित्व छैन । संसद्मा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावलाई पारित गरी संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै सीमाङ्कनको टुङ्गो लगाएपछि मात्र निर्वाचन सम्भव छ ।

सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक रुपले मुलुक सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताए । विराटनगरमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल मोरङको प्रथम एकता अधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै उनल भने– प्रमुख तीन दलको गलत विचार र चिन्तनका कारण मुलुकको अवस्था बिग्रँदै गइरहेको छ । मधेसी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति र खसको अधिकारलाई संविधानमा सम्बोधन नगरिएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।

आइतवार दिउँसो रोल्पा पुगेका प्रधानमन्त्रीले ५ का पहाडी जिल्लालाई काँगे्रस, एमालेले पहिलोे संविधानसभामा अलग्गै प्रदेश बनाउने भनेकै बेला माओवादीले नमानेर त्रुटि गरेको बताए । उनले भने– संशोधन विधेयकले मगर ‘क्लस्टर’ मिल्न गएको छ । माओवादीले त पहिलेदेखि नै मगरात र तमुवानलाई जोड्ने भन्ने नै थियो । केपी ओली र काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले गरेको प्रस्ताव भएकै क्लस्टरअनुरुप सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको हो ।

उता एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले अहिले संविधानले कसैलाई पनि अप्ठ्यारो नपारेकाले संशोधन औचित्यहिन भएको दावी गरे । उनले भने– लगनको बेला मलामीको बाजा बजाउन खोजिँदैछ । संशोधनको कुराले अनिष्टको सङ्केत गर्दछ ।

चितवन पुुगेर अर्का मन्त्रीले एमालेमाथि निशाना साधे । सहरी विकासमन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले संसद् चल्न नपाउँदा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने सरकारको योजनामा बाधा पुगेको सुनाए । उनले भने– संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने हँुदा संसद् रोकेर बाधा नपु¥याउन म प्रतिपक्षलाई आग्रह गर्छु । तत्कालीन समयमा एमालेको नेतृत्वमा नै सरकार रहँदा जुन प्रस्ताव काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सहमति गरी लैजान लाग्दा मधेसी मोर्चाले नमानेपछि रोकिएको थियो । अहिले विरोध गर्नुको अर्थ छैन ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले जस्तै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि देशलाई खण्डित पार्ने गरी संसद्मा पेस गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने दाबी गरे । प्रेस चौतारी नेपाल नगरसमिति धरान र एमाले प्रचार विभागले गरेको पत्रकार भेटघाटका उनले भने–संविधान संशोधनको प्रस्ताव राष्ट्रलाई विखण्डन गर्ने भएकाले त्यो एमालेका लागि मान्य छैन । यसलाई पारित हुन यिदइने छैन ।

सरकारका अर्का मन्त्री रमेश लेखकले संसदको प्रक्रियाबाट विवाद टुंगाउनुपर्ने बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री लेखकले भने– संविधान संशोधन प्रस्तावलाई संसदीय प्रक्रिया मार्फत टुङ्गो लगाउनुको विकल्प छैन । संविधान संशोधन गर्नेबारे दलहरूबीच पहिले नै सहमति भएको हो, हिजोसम्म सहमति ठिक, आज बेकिठ भन्ने हुँदैन, त्यसैले यसलाई सबै मिलेर प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

नेताहरुका यी अभिव्यक्ति सहमति जुटाउन भन्दा पनि विवाद चर्काउने खालका देखिएका छन् ।

कहिलेदेखि एमालेले अवरुद्ध पारेको छ संसद ? –संशोधन प्रस्ताव दर्तापछि सुरु भएको संसद अवरुद्ध कायमै छ । संसद खोल्न सत्तारुढ दल र सभामुखले गरेको प्रयास सार्थक भएको छैन ।

–१४ मङ्सिरमा संशोधन प्रस्ताव दर्तापछि १६ मङ्सिरमा संसद वैठक बस्यो । एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले प्रस्तावको विरोध गर्दै वैठक चल्न नदिने बताएपछि संसद अवरोध भयो ।

–१७ मङ्सिरमा एमालेलगायतका विपक्षी पार्टीले दोस्रो पटक वैठक अवरुद्ध गरे । माले महासचिव सीपी मैनाली बोले र वैठक रोक्ने बताएपछि संसद अवरोध भयो ।

१९ मङ्सिरमा तेस्रो पटक वैठक अवरुद्ध भयो । नेमकिपा सांसद अनुराधा थापा मगरले बोलपछि वैठक अवरुद्ध भयो ।

–२२ मङ्सिरमा चौथो पटक वैठक स्थगित भयो । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बोलेपछि वैठक अवरुद्ध गरिएको थियो ।

–२४ मङ्सिरमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक नेपालका सांसद शिवलाल थापा बोले र संसद अवरुद्ध भयो । यो पाचौँ अवरोध थियो ।

–त्यसपछि सभामुखले मङ्सिर ३० गतेसम्मका लागि वैठक स्थगित संसद गरेर विदेश भ्रमणमा गइन् । विपक्षीले वैठक अवरोध पार्ने निश्चित थियो ।

–विदेश भ्रमणबाट फर्केपछि सभामुखले पुस ४ सम्मका लागि वैठक स्थगित गरिन् ।

–पुस ४ मा संसद वैठक बस्यो । नेपा पार्टीका लक्ष्मण राजवंशी बोले । त्यसपछि विपक्षीबाट फेरि अवरोध भयो ।

–पुस ४ मा सभामुखले ७ मा बस्ने गरी सभामुखले वैठक स्थगित गरिन् ।

–फेरि पुस ७ गते सूचना टाँसेर १० गतेसम्मका लागि वैठक स्थगित गरिन । तर, १० गते नआउँदै ९ गते नै संसद सचिवालयले वैठक स्थगित गरेको सूचना टास्यो । प्रमुख दलका सचेतकसँग संवादपछि सभामुखले वैठक स्थगितको सूचना निकाल्न लगाएकी थिइन् ।

सहमति जुटाउन असफल ९ प्रयास

एक महिनामा नेताहरुले विवाद मच्चाउन जति अभिव्यक्ति दिए, त्यसको तुलनामा सहमति जुटाउन निकै थोरै प्रयास गरे ।

–मंसिर १४ मा सरकारले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गर्यो । त्यसपछि शुरु भएको हो, संसदमा विपक्षीको अवरोध । यो अवरोधपछि सत्रापक्ष र सभामुखबाट सहमति जुटाउने प्रयास भने बनिरह्यो ।

–मंसिर १६ मा प्रधानमन्त्रीले सिंहदरवारमा प्रमुख चार दलको वैठक बोलाए । एमाले अध्यक्ष केपी ओली गएनन्, तर बामदेव गौतमसहमतिका नेता भने सहभागी भए ।

–२४ मंसिरमा सभामुख ओनसरी घत्र्तीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट गरिन् । अवरुद्ध संसद खुलाउने र सहमति खोज्ने विषयमा छलफल भयो ।

–२५ मंसिरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख ओनसरी घत्र्तीवीच भेट भयो । सहमति जुटाउने विषयमा कुराकानी केन्द्रित भयो ।

–२५ मंसिरमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमवीच कुराकानी भयो ।

–२६ मंसिरमा काँग्रेस सभापति र शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीवीच कुराकानी भयो । निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीका विषयमा छलफल गर्ने सहमति भएको समाचार प्रकाशमा आयो ।

–२६ मंसिरमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी र प्रधानमन्त्री प्रचण्डवीच भेट भयो । संविधान कार्यन्वयन गर्न निर्वाचनमा जान राष्ट्रपतिको सुझाव थियो ।

–२९ मंसिरमा प्रधानमन्त्री, काँग्रेस सभापति र एमाले अध्यक्षवीच बालुवाटारमा कुराकानी भयो । संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव, १६ मंसिरबाट शुरु भएको संसद अवरुद्ध, स्थानीय र महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल भयो । –पुस ४ मा सभामुखको आव्हानमा प्रमुख तीन दलको वैठक बस्यो, सिंहदरवारमा । तर, सत्तापक्ष विपक्षीका आ–आफ्ना अडान देखियो । वैठकमा केही सहमति जुटेन ।

–पुस ११ मा सभामुख ओनसरी घत्र्तीले दलहरुसँग वैठक आव्हान गरेकी छिन् ।

संसद रोकिदा परेको असर

झन्डै एक महिनादेखि संसद अवरुद्ध हुँदा महत्वपूर्ण मुद्दा अलपत्र परेका छन् । अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढन सकेको छैन । निर्वाचन सम्बन्धी विद्येयक पनि अलपत्र परेका छन् । सरकारले मंसिर १४ मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अहिलेसम्म संसदमा पेश हुन सकेको छैन ।