सरकारको असंवैधानिक कदम सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव असंवैधानिक तरिकाले संसदमा ल्याएको छ । यो असंवैधानिक विधेकलाई सरकारले जबसम्म फिर्ता लिँदैन त्यो समयसम्म संसद अवरुद्ध रहने छ ।

नेपाली जनताले ७० वर्षपछि संविधान सभाबाट संविधान पाएका छौँ । यो आफैमा खुशीको कुरा हो । तर सरकारले संविधान कार्यान्वयनभन्दा पनि यसलाई संशोधन गर्न खोज्यो । तर यो संसद संविधान सभाबाट रुपान्तरण भएको हो । यस संसदले गर्न पाउने काम संविधानमा किटानी साथ लेखेको छ । संविधानको धारा २७४ को उपधारा १ को ४ अन्तर्गत यो कार्य प्रतिकूल छ । किनभने यसमा प्रदेशको हकमा यसले के गर्छ र अन्य क्षेत्रमा यसले कुन कुन काम गर्ने भन्ने छ । यसरी किटानी गरेको कार्यक्षेत्रलाई यो सरकारले मिचेको छ । प्रदेशको सीमाङ्कन गर्न पाउने अधिकार छैन ।

सरकार भनेको संविधान पालना गराउने अङ्ग पनि हो । तर उसले नै संविधान मिचेर हिँडिरहेको छ । अर्को कुरा संविधान निमार्णमा सबैको सहमति भएको थियो । संविधान ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो संविधानको प्रतिकुल हुने गरी असंवैधानिक विधेक ल्याउनु गलत छ ।

अहिले सरकार प्रतिपक्षलाई भड्काएर अराजकता निम्त्याउन आतुर छ । उसले प्रतिपक्षविरुद्ध जथाभावी बोल्दै हिँडिरहेको छ । सरकारले सहमतिको वातावरण बनाउनुभन्दा भड्काउनतर्फ हिँडेको छ । सरकारले त सहमतिको वातावरण बनाएर तीनै तहको निर्वाचनको तयारी गर्ने हो । संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने हो । तर त्यतातर्फ चिन्ता गरेको देखिँदैन ।

सरकार जे चाहन्छ, हामी तयार छौँ हामीले केपी ओलीको सरकार विस्थापित हुनेबित्तिकै के भनेका थियौँ भने यो सरकार अन्तैबाट बनेर आएको हो । यो कुरा अहिले पुष्टि भएको छ । यो संविधान कार्यन्वयनका लागि होइन । ०७४ माघ ७ मा संविधान कार्यान्वयन गरिसक्न बनेको होइन । अब सरकार यस्तो बाटोमा हिँड्छ भने हामी त्यसलाई रोक्न तयार छौँ । उसले संसदमा पेश गरेको संशोधन विधेक फिर्ता लिन्छ भने हामी संसद खोल्न तयार छौँ । होइन ऊ पेलेर जाने योजनामा छ भने हामी त्यसको प्रतिवाद गर्न तयार छौँ । सरकार जे चाहन्छ, प्रतिपक्ष त्यसका लागि तयार छ ।

दुवै दलका प्रमुख नेताहरुको सहमतिमा महाअभियोग दर्ता भएको हो पहिलो यो कुरामा कुनै भ्रम छैन, महाअभियोग दलका नेताहरुमा सहमति भएर हामीले संसदमा दर्ता गरेका हौँ । नेकपा एमालेले संस्थागत निर्णय गरेर यो कदम चालेको हो । यदि महाअभियोगको पक्षमा कोही छ भने एमाले छ । देशको सबैभन्दा ठूलो दलले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर महाअभियोगको बारेमा कुनै निर्णय गर्न सकेन । उल्टै संसदीय दललाई अधिकार दियो । काङ्ग्रेसको त संसदीय दलबाट पार्टी चल्दो रहेछ । यो भनेको त सासंदहरु मत दिन पनि स्वतन्त्र होलान् ।

दोस्रो संसद कसरी चल्छ । सभामुख हुनुहुन्छ । हामी सचेतकहरु छौँ । कार्यव्यवस्था परापर्श समिति छ । त्यो समितिमा छलफल भएर मङ्सिर १४ गतेसम्म त सहमतिमा चलेर आएका थियौँ । संसदमा सांसदहरु बोल्दै आएका थिए । सरकारले बाहिर मिडियामा भनेका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा त्यही १४ गते दिउँसो मुद्दा दायर भएको थियो । त्यही राति सरकारले संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्यो । त्यही दिन अदालतले कारण देखाउनुपर्ने नपर्ने भनेर २१ गते तारेखमा बोलाएको थियो । तर त्यही राति असंवैधानिक प्रस्ताव आएकाले हामीले १६ गतेबाट संसद अवरुद्ध गरेका हौँ । संवैधानिक आयोगका प्रमुखको बारेमा त छलफलको कुरा छँदै छ । एक महिना ढिला भयो, त्यही न हो । यहाँ त गम्भीर कुराहरु बढी आए । राष्ट्रियतासँग जोडिएका कुराहरु आए । पहाड मधेस छुट्याउने । संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न थाल्यो सरकार । यो प्रमुख प्रतिपक्षले टुलुटुलु हरेर बस्न सक्दैन ।

सरकारले छलफल गरेर हामी संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदै छौ भनेर भनेन । यस्तो भनेको भए संसदमा बोल्ने माननीयहरुको नाम कटौति गर्न सकिन्थ्यो र त्यही दिन पठाउन सकिन्थ्यो । कार्यव्यवस्थामा छलफल गर्नु भएन ।

तेस्रो, निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेक संसदमा छ । दलहरु सम्बन्धी विधेकको आएको छ । यो पहिला नै समितिमा पठाएका हो । यसको नेतृत्व सरकार पक्षका सांसदहरुले गरेका छन् । अर्को निर्वाचन तथा अपराध कसुरसँग सम्बन्धित छ । यो गृहमन्त्रालयको टेबुलमा थन्किएको थियो । अहिलेसम्ममा कानुन आइसक्नु पर्ने थियो । बल्ल ३० गते दर्ता भयो । हामीले संसद अवरुद्ध गरेको १६ गतेबाट न हो । सरकार उल्टै प्रतिपक्षका अवरोधका कारण निर्वाचनसम्बन्धी कानुन आउन पाएन भन्दै हल्ला गरिरहेको छ । अवरोध हटाउन पहल नगरेर प्रधानमन्त्री हेलिकप्टर लिएर उद्घाटनमा हिँडिरहनुभएको छ । अस्तिको तीन दलको बैठकमा एमालेले प्रस्ताव फिर्ता लिनुहोस् अनि नयाँ तरिकाले बैठक बसेर सहमति गरौँ भन्यो । तर सरकार त्यसका लागि तयार नै छैन ।

सभामुखले नै रोस्टमबाट सहमति भएपछि मात्र कार्यसूचीमा राख्छु भन्नुभएको छ । प्रस्ताव म्याचुर भए पनि कार्यसूचीमा नराख्नुको कारण सहमति नहुँदा हो । हामीले पनि भन्यौँ, कार्यसूचीमा नआएको विषय छ । त्यसलाई थाँती राखेर अगाडि बढौँ भन्दा पनि मान्नुभएन । उहाँले त विष र अमृत एउटैमा मिसाएर ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ । यो भनेको कुरा निर्वाचनको गर्ने, व्यवहारमा नगर्ने हो ।

एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला चाहन्छ सरकारमा भएका दुई दलहरुबीच पनि कुन निर्वाच पहिला गर्ने भन्नेमा नै मिलेको छैन । काङ्ग्रेस सभापति स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्दैछन् । प्रधानमन्त्री स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनिरहनुभएको छ । स्थानीय तह निर्धारण आयोगले आफूले काम सकेकाले प्रतिवेदन बुझाउन तयार भएर बसेको छ । तर प्रधानमन्त्री त्यो समय छल्दै हिँडिरहनुभएको छ । एमाले सुरुबाट नै के भन्दै आएको छ भने संविधान निमार्ण भएको छ । अब कार्यान्वयनमा जाऊँ । तर यहाँ त्यसको तयारी भइरहको छैन । तर अहिले संविधान कार्यन्वयनको बाटोमा जाने नै हो भने पहिलो प्राथमिकता स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ । यदि त्यो गर्न सरकारलाई समस्या छ भने स्थानीय निकायको निर्वाचमा जान पनि एमाले तयार छ ।

एमालेले सरकारमा हुँदा स्थानीय निकायको निर्वाचन गरौँ भनेको हो । त्यो समयमा आयोग बनिरहेको थियो । उसले काम थाल्न सुरु गरेको थियो । स्थानीय तह निर्धारण गर्न ढिलो हुने हुँदा उसले अन्तरिम व्यवस्थाका लागि भए पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गरौँ भनेका हौँ । तर अहिले त आयोग प्रतिवेदन बुझाउन तयार छ । यदि यसले अप्ठ्यारो हुन्छ भने हामी पनि निर्वाचनमा सहयोग गर्छौं । सरकारले कार्ययोजना ल्याए सहयोग गर्छौं । संविधानले परिकल्पना गरेका अङ्गहरुले पूर्णता पाउँछ ।

अहिलेको अवरोध सरकारका कारण हो । सरकार असंवैधानिका बाटोमा हिँडेका कारण आएको हो । यो कुरा सरकारले बुझेर सच्चिनुपर्छ ।

प्रदेशको सीमाङ्कनलाई थाँती राखेर अरु तीन बुँदामा छलफल हुन सक्छ अहिले पनि नागरिकता र भाषाको कुरामाथि बहस छलफल हुन सक्छ । यसलाई राष्ट्रिय हितमा लागू गर्न सकिन्छ । तर सरकारले त संविधानले बर्जित गरेको सीमाङ्कनको हेरफेरको कुरा त छोड्नुप¥यो । जुन असंवैधानिक छ । सकिन्छ भने अहिले पनि फिर्ता लिनुपर्छ । जटिलता आयो भने के के विषमा जटिलता आए छलफलका लागि सरकारले तयार हुनु प¥यो । ती जटिलताका लागि उच्च राजनीतिक समिति बनाएर छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । संशोधनको पक्ष अथवा विपक्ष के हो काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म संस्थागत निर्णय गरेको छैन । राप्रपाले पनि संशोधनको विरोध गरेको छ । त्यसकारण यो फिर्ता लिनु नै उपयुक्त हो ।

कृष्ण गिरीसँगको कुराकानीमा आधारित