काठमाडौं–मधेशी मोर्चाका माग संबोधन गर्न मंसिर १४ मा सरकारले संविधान संशोधन विद्येयक संसदमा दर्ता गरेपछि धमिलिएको राजनीति अझै संग्लिएको छैन । संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्नै नदिने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितका आठ दलको अडान र प्रस्ताव अघि नबढे निर्वाचन लगायतका अन्य प्रक्रियामा सहभागि नहुने मधेसी मोर्चाको घुर्कीका कारण प्रधानमन्त्रीदुई ढुङगाबीचको तरुल जस्तै चेपिएका छन् । एमालेलाइ मनाए मोर्चा नमान्ने, मोर्चा मनाए एमाले नमान्ने प्रवृतिले गर्दा सरकार थप चेपुवामा परेको हो । एकै पटक दवैपक्षका माग सम्बोधन गर्न सक्ने खालका छैनन् । हुन त विगत एक महिनाको अबधिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच पटक–पटक वार्ता र छलफल नभएका भने होइनन् । भएपनि ति छलफलमा दलहरुले आ–आफ्नो अडान र हठ नत्याग्दा समस्याको गाँठो भने फुक्न सकेको छैन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले कुनै हालतमा संसदको अवरोध नखोल्ने हठमा छ भने सत्तारुढ दल र मधेशी मोर्चा संसद नै अवरुद्ध गरेर एमालेले लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयाको खिलाफमा उत्रेको ठहर गरिरहेका छन् । निर्वाचनप्रति केहि नबोलेको कांग्रेसले महिनाको अन्तिमतिर आएर एमालेको मुद्धामा सहमति जनाउदै संसदको अवरोध खोलेर निर्वाचन र संशोधन प्रस्ताव संम्बन्धी विधेयक एकैसाथ संसदमा टेवल गर्नुपर्ने मध्यमार्गी उपाय अघि सारेको छ । यद्यपी यसमा समेत एमाले भने सहमत छैन । एमाले यसमा पनि सहमतिमा नआउदा विगत एक महिनादेखि अवरुद्ध संसद अझै खुलेको छैन । जसका कारण महाअभियोग, संविधान संसोधन र निर्वाचन सम्बन्धि प्रस्ताव संसदमा अलपत्र बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीकोे प्रयास दलहरुबीच बढेको असमझदारी हटाउन र सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद अवरोध भएको एक महिना पुग्नै लाग्दा बुधबार संसदको पहिलो र दोस्रो ठुलो दलसँग छलफल गरे । बुधबारको छलफलबाट पनि एमाले संसद खोल्ने विषयमा सकारात्मक संकेत देखाएन । यद्यपी तीन दल स्थानीय निकायको चुनाव गर्न भने सहमत भएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्रीले मंगलबार पनि सत्तापक्षको बैठक बोलाएर निकासका लागि छलफल गरे । यसअघि पार्टी र अन्य काममा समय विताएका प्रधानमन्त्री मंगलबारबाट निकासका लागि आफै सक्रिय बन्न त खोजे तर, दलहरुले आ आफ्नो अडान नत्याग्दा तत्कालै राजनीतिक सहमति जुट्ने सम्भावना देखिएन । मंगलबारको छलफलमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुबीच चुनाव पहिला कि संशोधन प्रस्ताव पहिला भन्नेमा चर्काचर्की नै भएपछि कुनै सहमति हुन सकेन । मधेशी मोर्चाका नेताहरुका अनुसार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा अन्य दिनको तुलनामा मंगलबारको बैठकमा आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । देउवाले बैठकमा मधेसी मोर्चाले सहमति जनाएपनि नजनाएपनि चुनावको मिति घोषणा गर्नैपर्ने अडान राखेका थिए । देउवा बोलेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थिति जटिल रहेको भन्दै संविधान संशोधन विधेयकसँगै चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए । जवाफमा नेता देउवाले मोर्चा सहमतिमा आए उनीहरुले भनेअनुसार स्थानीय तह वा निकायको चुनाव गर्न आफ्नो पार्टीले निर्णय नै गरिसकेकाले त्यसमा आफुलाइ कुनै आपत्ति नहुने जवाफ फर्काएका थिए । उनले चुनावको मिति घोषणा गरेमात्र एमाले सहमतिमा आउने निश्कर्ष सुनाउदै ‘चुनावको मिति चाडो घोषणा गर्न’ प्रधानमन्त्रीलाइ सुझाएका थिए । देउवाको यस्तो सुझावपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरुले ‘तपाईहरुले संविधान जारी गर्दा पनि हामीलाई बेवास्ता गर्नुभयोे, अव संविधान कार्यनवयनमा पनि हामी किन चाहियो र ?’ भन्दै घुक्र्याएका थिए । मोर्चाका नेता तथा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने,‘अनुसार एमाले चुनाव नै चाँहदैन, त्यसैले उ सदन अवरोध गरेर समय बर्वाद पारिरहेको छ । उसलाई संविधान कार्यन्वयन गर्नु पनि छैन ।’ सभामुखको पहल पनि निरर्थक व्यवस्थापिका संसदमा सभामुखको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । दलहरुबीच बढेको दुरी घटाउन र संसदको काम कारवाही अघि बढाउन उतिसारो पहल नगरेको आरोप खेपिरहेकी सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले पनि एक महिनाको अवधिमा जम्मा तीन पटक मात्रै दलहरुलाइ एकै ठाँउ बोलाएर छलफल चलाइन् । तर, सभामुखले बोलाएको छलफलमा पनि दलका नेताहरुले कहिले अडान नछाड्ने त कहिले दलका शीर्ष नेता नै छलफलमा नजाने चरित्र देखाएका थिए । मोर्चाका माग सरकारले ल्याएको सीमाङ्कन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव ‘टेवल हुन दिनुपर्छ अनि मात्र निर्वाचनको प्रकृयामा जानुपर्छ’ भन्ने मोर्चाको प्रमुख माग छ । ‘सीमाङ्कनको टुङगो नै नलागि चुनावको मिति तोक्नुको कुनै अर्थ नहुने’ मोर्चाका नेता तथा संघीय समाजबादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ छ । ‘यदि संविधान कार्यन्वयन नै गर्ने हो भने नयाँ संरचनाको टुङगो लगाउनु जरुरी छ । हैन भने के को संविधान, के को संघीयता ?’ उनको प्रश्न छ । बरु संशोधनका लागि प्रकृयामै भएपनि जानु पर्ने मोर्चाका नेताहरुको भनाइ छ । त्यसो त मोर्चाले तीनबुँदे सहमति अनुसार संविधान संशोधन अघि बढाउनु पर्ने भन्दै तीन बुदेबाट सरकार पछि हट्न खोजेको हो कि भनेर आशंका गर्न थालेको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको मत छ, –यो संविधान आफूहरुले नमानेकै हो । संशोधन नभएसम्म चुनाव हुनै सक्दैन । –स्थानीय तहको पुनसंरचना एमालेकरण भएको छ, यसलाई मान्न सकिदैन । –अहिले पनि स्थानीय तहको चुनाव गर्नु भनेको पछाडि फर्किनु सरह हो । –त्यसकारण पहिला संविधान संशोधन गरौं, त्यसपछि तीनै तहको चुनाव एकै पटक गरौं । एमालेको तयारी र अडान दलहरुबीच सहमतिको वताबरण नबन्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सहितको गठबन्धनले विरोधका कार्यक्रम सशक्त पार्ने तयारी थालेको छ । विपक्षी गठबन्धनले सविधान संशोधनको विरोध र संविधान कार्यान्वयनका लागि यहि पुस २२ गते काठमाडौंको रत्नपार्कमा प्रदर्शनका लागि तयारी तिव्र पारेको हो । एमाले प्रचार बिभाग प्रमुख योगेश भट्टराइका अनुसार एमाले, माले, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल परिवार दल, नेपाल जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक, नेपाः पार्टी, मधेस समता पार्टी र दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्षहरुले कार्यक्रम सफल पार्न संयुक्त वक्तव्य छिटै निकाल्ने छन् । एमालेका अनुसार, –पुस २१ गते मोटरसाइकल र्याली हुनेछ । यसको संयोजन गर्ने जिम्मा अनेरास्ववियु, युवासंघ, खेलकुद महासंघ, जिफन्ट, पेशागत महासंघ र सम्पर्क विशेष कमिटीले पाएका छन् । र्यालीमा कम्तीमा १० हजार मोटरसाइकल सहभागी गराउने । –उपत्यकाभित्र २० र २१ गते एक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा १० ठाउँमा कोणसभा हुनेछन् । –पुस २२ गतेका लागि ‘जिंगल’ बनाउने र यसको संयोजन राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघले गर्नेछन् । –पुष २२ गते रत्नपार्कबाट र्याली सुरु गरी भृकुटिमण्डपमा सभा गर्ने र त्यसमा ९ पार्टीकै अध्यक्षहरुले सम्वोधन गर्नेछन् । –संशोधन प्रस्तावलाइ ठाडै अस्वीकार गरेको एमालेले आफ्नो बटमलाइन नै चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बनाएको छ । उसले चुनावी मिति घोषणा गरे संसदको अवरोध हट्ने भन्दै सरकारलाई दवाव दिइरहेको छ । कुन चुनाव भन्नेमा अन्योल संविधान त आगामी बर्षको माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रादेशीक र संसदको चुनाव गरिसक्नुपर्ने प्राबधान छ । यो कुरा सवै दलले नबुझेका पनि होइनन । प्रायसः सवै दलहरुले चुनावका कुरा पनि गरिहेका छन् तर कुन चुनाव भन्नेमा दलहरु स्पष्ट छैनन । केही स्थानीय तहको भनिरहेका छन् भने कोही नयाँ संरचनामा स्थानीय निकाय । एमालेले त संसदको चुनाव पहिला गर्नुपर्छ भन्न थालिसकेको छ । निर्वाचन आयोग अझै अपुर्ण दलहरुले तत्काल निर्वाचन घोषणा गर्ने भनेपनि निर्वाचन गराउने मुख्य निकाय निर्वाचन आयोग लामो समयदेखि अपुर्ण छ । आयोगलाई पूर्णता दिनेतर्फ दल र सरकारले कुनै चासो देखाको छैन । नेपालको संविधानअनुसार निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित पाँच सदस्य हुनुपर्छ । हाल प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्त इला शर्मा मात्रै छन् । बाँकी तीन सदस्य नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नुपर्ने भएपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अहिलेसम्मको कार्यकालमा एक पटक भन्दा बसेको छैन ।