बैशाख २४, काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्की  राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग भेट गर्न  राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेकी छिन् ।   बेलुका ५ बजेयता भेट जारी छ । भेटमा प्रधानन्यायाधीस कार्की विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव र त्यसमाथि अदालतले दिएको आदेशपछि विकसित घटनाक्रममाथि छलफल हुने बताइएकाे छ । सर्वोच्चको आदेशपछि प्रधानन्यायाधीस कार्कीले आजदेखि नै अदालत पुगेर काम थालेकी थिइन् । अदालत फर्केपछि उनले उनले अन्य न्यायाधीससँग छलफल गरेको स्रोतको भनाई छ । सर्वोच्चले महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढाउन आदेशदिएपछि आफ्नो काममा फर्केकी कार्कीको विदामा भोलिदेखि बस्ने सम्भावना पनि छ । ६५ बर्षे उमेरहदका कारण प्रधानन्यायाधीस कार्की जेठ २५ गतेबाट निवृत हुँदैछिन् । अर्थात जुन दिन कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो, कार्कीको निवृत हुन मात्र ३८ दिन वाँकी थिए । गत आइतवार संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि कार्की स्वत निलम्वनमा परेकी थिइन् । यद्यपी आदेशपछि उनी आफ्नो काममा फर्केकी छिन् । सामान्यत आफ्नो निवृत भन्दा एक महिना अगाडिबाट प्रधानन्यायाधीस विदामा बस्ने चलन छ । यदि यस्तो परम्परा अनुसार अगाडि बढे प्रधानन्यायाशीस कार्की भोलि अर्थात बैशाख २५ बाट विदामा बस्न सक्छिन् । तर, उनी विदामा बस्ने–नबस्ने आाधिकारिक सूचना भने केही छैन । राष्ट्रपतिसँगको भेटमा यो विषयमा कुरा हुन्छ हुँदैन भन्ने स्पष्ट छैन् । कतिपय कानुनव्यवसायीको मान्यता के छ भने संसद र न्यायालीयबीच देखिएको विवादलाई कम बनाउन कार्कीको विदा सहयोगी हुन सक्छ । सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदले गत आइतबार प्रधानन्यायाधीश कार्की संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अधिवक्ताद्वय कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुनीलरञ्जन सिंहले महाभियोग प्रस्ताव खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा महाअभियोगसम्बन्धी कुनै पनि काम–कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । सभामुख, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय, कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । त्यसपछि गत शुक्रवार न्यायाधीस चोलेन्द्रशमसेर जवराको इजलासलेसंसदमा दर्ता गरिएको प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्की्वरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडी नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्योसँगै कार्कीलाई शुक्रबारबाटै काममा फर्कन पनि सर्वोच्चले भनेको थियो । उता आज मात्र सभामुख ओनसरी घर्तीले संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम संसद सचिवालयमा दर्ता भई विधिवत रुपमा संसदमा प्रवेश गरिसकेको प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय संसदको आन्तरिक र विशेषाधिकारको भएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । व्यवस्थापिका संसदको आन्तरिक मामिला र विशेषाधिकार माथि कुनै पनि निकायले हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको भनाई छ सभामुख घर्तीले शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार संविधानले नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनवटै अंगको क्षेत्राधिकार स्पष्ट तोकेको हुँदा सबैले आफ्नो सीमामा बस्नुपर्ने बताएकी छिन् ।