पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हेलिकोप्टर उद्धार गर्दै आएको छ । व्यथा लागेर पनि सुत्केरी हुन नसकी जोखिममा परेका  ६० भन्दा बढी महिलाको गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएयता उद्धार पनि भइसकेको छ । दुर्गमका यस्ता महिलालाई हेलिकोप्टरबाट पोखराका अस्पतालमा ल्याएर आमा र शिशुको ज्यान जोगाउने काम हुँदै आएको हो । 

तर, कुन महिला जोखिममा परेकी हुन्, कसलाई साँच्चिकै हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्ने हो, भनेर छुट्टाउने कुनै मापदण्ड र नीति÷विधि छैन । सोही कारण प्रदेश सरकारको निःशुल्क हेली उद्धार पहुँचवालाले दुरुपयोग गर्न सक्छन् । 

यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर नवनियुक्त सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चराम गुरुङले पदवहाली गर्दाकै दिनमा पहिलो निर्णय गरे—गर्भवती महिलाको उद्धारका निम्ति एयर लिफ्टिङका लागि कार्यविधि तयार पार्ने निर्णय गर्ने । 

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मंगलबार थप ३ मन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । नवनियुक्त र पहिला विना विभागीय रहेका सबैको कार्य विभाजन भएपछि ६ जनै मन्त्रीले पद बहाली गरेका छन् । पद बहालीसँगै उनीहरुले निर्णय पनि गरेका छन् । 

कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वेदबहादुर गुरुङ ‘श्याम’ले मंगलबार नै पदभार ग्रहण गर्दै दुईवटा निर्णय गरे—कृषि पुरस्कारबारे कार्यविधि स्वीकृत गर्ने र जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने । 

आर्थिक मामिला मन्त्री सीता सुन्दासले बुधबार बिहान पदभार ग्रहण गरेसँगै १० निर्णय गरेकी छन् । आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमको अक्षरशः पालना गरी प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने साथै वित्तीय सङ्घीयतालाई सबल प्रभावकारी तुल्याउने निर्णयहरूको पहिलो बुँदामा छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोत वृद्धि गरी सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, स्थानीय तहबाट सङ्कलन हुने संविधान बमोजिमका साझा क्षेत्रभित्रका कर र नदीजन्य खनिज पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्वमा वृद्धि गर्ने निर्णय पनि उनले गरेकी छन् । 

चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने साथै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नेतर्फ प्रभावकारी रूपमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने मन्त्री सुन्दासको निर्णय छ ।  

सुन्दासले राजस्व सङ्कलन तथा सेवा प्रवाहलाई अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था निकास गर्नेतर्फ जोड दिने निर्णय गरेकी छिन् । ‘भूमिको समुचित व्यवस्थापन तथा स्रोतको प्रभावकारी नक्सांकनमा जोड दिने,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रदेशभित्रका सहकारीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गरिने साथै गरिबी न्यूनीकरण गर्ने ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री हरिबहादुर चुमानले योजनाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य विभाजन विना परिणाम नआउने भएकाले योजना वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको उनले जनाएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा विद्युतीय सवारी सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागु गर्ने पनि चुमानको निर्णय छ ।  

सार्वजनिक रूपमा विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि कुनै पनि मापदण्ड नभएकाले १ महिनाभित्र मापदण्ड तयार गरी गुरुयोजनामा आधारित योजना प्राथामिकीकरण गर्ने निर्णय मन्त्री चुमानले गरेका छन् । 

बुद्धसिंह मार्गमा पर्ने तनहुँस्थित बन्दीपुर गाउँपालिका ६ कुचिलाफेद र देवघाट गाउँपालिका ३ तनहुँ जोड्ने सडक अन्तर्गत सेतीनदीमा पुल निर्माण आरम्भका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि मन्त्री चुमानले गरेका छन् । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रोशन गाहामगरले पनि बुधबार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । मन्त्री मगरले शान्ति सुरक्षा, प्रहरी प्रशासन, विपद् व्यवस्थापन, कारागार व्यवस्थापन, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो लगायत कार्य जिम्मेवारसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका आदिको पहिचान गरी मस्यौदा अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन् । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बुधबार नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनले राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन तथा वन पैदावार सङ्कलन र बिक्री वितरण सम्बन्धी गण्डकी प्रदेशको छुट्टै रणनीतिक योजना बनाउने निर्णय गरेका छन् ।