काठमाडौँ । स्वतन्त्र मधेसको आन्दोलन छाडेसँगै मुलधारको राजनीतिमा उदाएको जनमत पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ । तर, सीके राउत नेतृत्वको सो पार्टीको सत्तायात्रा ‘पहिलो गाँसमै ढुङ्गा’ भनेजस्तै भएको छ । 
सरकारमा जाने निर्णय गरेसँगै संघदेखि प्रदेशसम्म आफ्नो पार्टीलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भएको जनमतका नेताहरुले गुनासो गरेका छन् । 

जनमत पाटीले प्रदेश र संघमै रोजेको मन्त्रालय पाउन सकेन । संघमा जनमतले उद्योग मन्त्रालय मागेको थियो तर खानेपानीमा चित्त बुझाउन बाध्य भयो ।  उता, मधेस प्रदेशमा पनि सीके राउतको पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालय मागेको थियो । तर अन्तिममा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा चित्त बुझाउन बाध्य भयो । 

सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गरी मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेर चुनावी मैदानमा होमिएका राउतले जनतालाई विभिन्न आश्वासन दिएका थिए । जनताको आकांक्षा पुरा गर्न सरकारमा जाने जनमतको घोषित नीति नै थियो । सोहीअनुसार जोसुकैको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पार्टी सहभागी हुने भनेर सबैभन्दा पहिले जनमत पार्टीले गरेको थियो । सोहीआधारमा कुन मन्त्रालय लिने भन्नेसम्मका सहमति पनि गर्यो ।

तर सहमतिअनुसार जनमतले पाउने भनिएको मन्त्रालय न संघीय सरकारले दियो न मधेश प्रदेश सरकारले । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने भएपछि उद्योग मन्त्रालय जनमतले लिने सहमति भएको थियो । जनमत पार्टीले सोही अनुसार तयारी पनि थालेको थियो । 

उद्योगहरुमा अनुगमनदेखि लिएर उद्योग मन्त्रालयमा कसरी काम गर्ने भन्नेबारेमा पार्टीले रोडम्याप नै तयार गरेको थियो । जनमतका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले सहमति भएअनुसारको मन्त्रालय नपाए खानेपानी मन्त्रालय अस्विकार गर्ने भन्दै केही दिनसम्म पदभार नै ग्रहण गरेनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग यो विषयमा नियमित छलफल पनि भयो । तर उद्योग मन्त्रालय नपाउने निश्चित भएपछि सरकारबाट बाहिरिनुको सट्टा जनमत पार्टीका खान खानेपानी मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्न पुगे ।

यसैगरी मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टी नेपालले गरेको छ । जनमतले दुईटा मन्त्रालय पाउने सहमति गरेर पहिलो चरणमा प्रदेश सभा सदस्य वसन्त कुशवाहालाई विना विभागीय मन्त्री बनाइयो । पछि दुई पार्टीबीच छलफल हुँदा सामाजजिक विकास मन्त्रालयमात्रै दिने सहमति भएपनि अन्तिम समयमा त्यो पनि परिवर्तन गरेर कृषि मन्त्रालय दिइयो । 

सहमति अनुसारको मन्त्रालय नपाएपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले आफ्नो पार्टीलाई धोका भएको बताउन थालेका छन् । यसैबीच मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता महेश यादवले पनि आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरिकन मन्त्रालय हेरफेर गर्ने काम भएको बताए ।  त्यसमा पार्टीको असहमति रहेको भन्दै उनले अब के गर्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको बताए ।