विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले गत माघ ६ गते गठन गरेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलले राय, सुझाव, सल्लाह दिन इच्छुक संघ, संस्था एवम् सरोकारवालालाई आव्हान गरेको छ । कार्यदलले फागुन ११ गतेसम्ममा कार्यदलको कार्यालय तीन टोलिया वा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइपुग्ने गरी हुलाक वा इमेलमार्फत राय, सुझाव, सल्लाह पठाउन आग्रह गरेको हो । 

कार्यदलले सुझावका लागि ६ बुँदै कार्यक्षेत्रगत सर्तहरू पनि निर्धारण गरेको छ । जसमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न एवम् सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि उपयुक्त आकारको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी सिफारिस गर्ने, सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनलाई छिटो, छरितो, चुस्त, दुरुस्त र गुणस्तरीय बनाउनका लागि कानुनी, काई प्रक्रियागत, कार्य संस्कृतिजन्य सुधार एवम् सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी प्रदान गर्न सकिने सेवाहरूका सम्बन्धमा ठोस सुझाव दिने, प्रदेश निजामती सेवालाई निष्पक्ष, तटस्थ, उत्तरदायी, जवाफदेही एवम् उत्प्रेरित बनाउन र सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिने विषय उल्लेख छ । 

यस्तै प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकायहरूले सम्पादन गर्दै आइरहेका कार्यहरूमध्ये स्थानीय तहले सम्पादन गर्दा उपयुक्त हुने सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका क्षेत्र सीमाहरू पहिचान गरी सिफारिस गने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउने उपायहरू सिफारिस गर्ने र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धिका उपायहरू सिफारिस गर्न कार्यदलले सरोकारवालालाई आव्हान गरेको हो ।