पोखरा ।  १५ पालिकाले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) का अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको उपभोग, संरक्षण सम्बर्द्धन र व्यवस्थापन आफूलाई दिन माग गरेका छन् । शनिबार एक्याप अन्तर्गतका अन्तरपालिकास्तरीय समन्वयात्मक कार्यक्रममा १५ पालिकाले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपभोग र संरक्षण गर्न कानुन संशोधन गर्न माग गरेका हुन् । भेलाले स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुरसम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्नका लागि एक्यापले लगाउँदै आएको अंकुश हटाउन माग गरेको छ ।

‘पालिका भित्रका ढुंगा गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराडरी, स्लेट, खरी, जडीबुटी आदि प्राकृतिक एवम् खानीजन्य तथा नदिजन्य बस्तुको विक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर संकलनमा अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजनाले रोक हटाइयोस्,’ भेलाले माछापुच्छ्रे घोषणापत्र जारी गर्दै लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण ऐन २०२९ नियमावली २०३० संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, तथा नियमावली २०७७ लगायका कानूनमा भएका स्थानीय सरकारका अधिकारलाई अंकुश लगाउने गरी भएका कानूनहरु संशोधन गर्नको लागी यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।’ प्रमुख आयस्रोत प्राकृतिक क्षेत्र भएपनि सबै आम्दानी एक्यापले लागेको माछापुच्छ्रेका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले बताए । 

भेलाले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग तथा राजस्व स्रोतको फाँडमा प्रदेश सरकारबाट अवश्यक कानुन तर्जुमा तथा स्थानीय तहका अधिकार प्रयोगमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।  वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयबाट राजपत्रमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई स्थानीय समुदायलाई हस्ताक्षर गर्न प्रकाशित भएकोमा कार्यान्वयनको उल्लेख छ । ‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना लागू भएका १५ गाउँपालिकाले संविधान तथा कानूनले प्रदान गरेका अधिकार प्रयोगको लागी एकताबद्ध भई लाग्नका लागी आवश्यकता अनुसार आलोपालोमा यस्ता समन्वयात्मक कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रतिवद्ध रहने घोषणा गर्दछौं,’ माछापुच्छे« घोषणा पत्रमा भनिएको छ । 

भेलाले माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष बहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितले गण्डकी प्रदेश सरकार र संघीय सरकार समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।