काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकबारे विपक्षी दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ । मंगलबार साँझ बसेको सत्तारुढ दलको बैठकमा विधेयकबारे भएको छलफलमा विपक्षी दलहरूसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।

बैठकबारे जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सबै पक्षको सहमतिमा नै विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्ने निर्णय भएको रातोपाटीलाई बताए । ‘संसद्मा पेस भएको टीआरसीसम्बन्धी विधेयकलाई सकेसम्म सबैको सहमतिमा अघि बढाउनुपर्छ भन्नेबारे सबैको राय रह्यो । यसका लागि विपक्षी दलहरूदेखि सरोकारवाला पक्ष सबैसँग छलफल गरेर उनीहरूको चासोलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिनेछ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

शान्ति सम्झौताको लामो समयसम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले यस विषयलाई पछिल्लो समय प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाइरहेको छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भइसकेको छ । 

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलपछि सभामुख घिमिरेले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी गरेको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो । सो विधेयकको विपक्षमा नेमकिपा सांसद प्रेम सुवाल मात्र रहेका थिए । अब सो विधेयकमाथि संशोधन पेस गर्न चाहने सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र संसद्को विधायन शाखामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् ।