विराटनगर । संघीय सरकारको राजस्व संकलन कमजोर हुँदा प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि प्रभावित बनेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिन केही दिन बाँकी छँदा अनुमानित आय लक्ष्य अनुसार पुग्न नसक्ने देखिएको हो ।

कोशी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेश सरकारको कुल बजेटमध्ये हालसम्म जम्मा १९ अर्ब २२ करोड ४३ लाख ९ हजार ४६७ रुपैयाँ आम्दानी भएको छ, जुन बजेट अनुमानको ४८.३७ प्रतिशतमात्रै हो । जसका कारण ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख अनुमानित आय भेट्टाउन अझै २० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक अनुदान २५ करोड ६८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपुरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख र नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ५१ करोड ५५ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरेको थियो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने करहरु मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान चालु, सशर्त अनुदान पूँजीगत, विशेष अनुदान चालु तथा पूँजीगत, समपुरक अनुदानबाट हालसम्म १७ अर्ब ४ करोड ८२ लाख ४५ हजार ४४४ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यस्तै, आन्तरिक राजस्व संकलनबाट २ अर्ब ७३ करोड ११ लाख ७४ हजार ७८६ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । उक्त राजस्व प्रदेश सरकारले उठाउने भनेको आन्तरिक आय ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाखको ५४.७९ प्रतिशतमात्रै हो ।

कार्यालयका अनुसार चैत १९ गतेसम्ममा प्रदेशको आम्दानी जम्मा १९ अर्ब २२ करोड ४३ लाख ९ हजार ४६७ रुपैयाँ पुगेको छ । बजेटको आकार ३९ अर्ब पुग्न अझै २० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुनुपर्छ । उक्त सम्भावना कमजोर छ ।

९ महिनाको अवधिमा उठेको रकमको आधारमा हेर्ने हो भने प्रदेशको यथार्थ बजेट ३० अर्ब आसपासमा हुने लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुमान छ । यद्यपि केन्द्र सरकारले दिने सशर्त अनुदानले बजेटको आकारमा तलमाथि पर्नसक्ने सो कार्यालयले जनाएको छ ।

पुँजीगत खर्च ३२ प्रतिशतमात्रै

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार कोशी प्रदेशको पुँजीगत खर्च हालसम्ममा ३२.२७ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ४४ करोड ४१ लाख ८५ हजार ७८१ रुपैयाँ भएको छ । चालुतर्फ भने चैत १९ गतेसम्ममा ४५.२५ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ५७ करोड ३६ लाख ८० हजार १३६ रुपैयाँ भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १८ अर्ब २२ करोड ९९ लाख ११ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ भने पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ५० करोड ८३ लाख ८९ हजार र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्ब १५ करोड १४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले जम्मा बजेटको तुलनामा चालु र पूँजीगत खर्च ३७.७३ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब १ करोड ७८ लाख ६५ हजार ९१८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले खर्च गरेकोमध्ये प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम १ अर्ब ४६ करोड १२ लाख रुपैयाँ र संघ सरकारमा फिर्ता पठाएको सशर्त अनुदानको झण्डै २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट पनि हो ।