काठमाडौँ । दुई आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा अनौठा संयोग देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनमा करिब उस्तै संयोग परेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याए । ओली सरकारले बजेट कार्यान्वयनको दुई महिना पूरा हुन नपाउँदै जेनजी आन्दोलन भयो । उक्त आन्दोलनको कारण सरकार ढल्यो ।
ओली सरकार ढलेसँगै सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्री बने रामश्वर खनाल । खनालले पौडेलले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन सुरु गरे, तर त्यसको ६ महिनापछि नयाँ जनादेशसहित रास्वपाको सरकार बनेको छ । 

अर्थमन्त्रालयको बागडोर डा.स्वर्णिम वाग्लेले सम्हालिरहेका छन् । यसरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने एउटा र कार्यान्वयन गर्ने दुई जना भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा अझ योभन्दा रोचक बनेको थियो । जुन बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता डा.प्रकाशशरण महतले ल्याएका थिए भने बजेट भाषण तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरेका थिए । तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने पौडेल आएका थिए । यसरी दुई संयोग मिल्न गयो । 

नेपालमा यस्तो हुनु स्वाभाविक जस्तै मानिन्छ । किनकि प्रायः ९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने गर्छ । तर अहिले रास्वपाको करिब दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेकाले स्थिर बन्ने अपेक्षा छ । यसरी हेर्दा आगामी बजेटमा स्थिर देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ल्याउने देखि कार्यान्वयनसम्म तीन अर्थमन्त्री सामेल भए । बजेट ल्याउने पौडेल र अर्धवार्षिक समीक्षामा कैची चलाउने खनाल र खनालको कटौतीलाई वाग्लेले वृद्धि गरेका छन् ।  

चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै पौडेलले ल्याएको १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेटलाई करिब १४.०४ प्रतिशत कम बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमानसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । खनालले बजटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै खर्च र आम्दानीको अनुमानमा संशोधन गरेको थियो । 

खनालले २ खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख रुपैयाँले बजेट संशोधन गरेर १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरे । तर अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्धवार्षिक समीक्षा भएको पाँच महिनापछि जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै खनालले संशोधन गरेको बजेटलाई पुनः संशोधन गरे, जुन हरेक वर्ष एक आर्थिक वर्षको बजेटलाई दुई पटक संशोधन गरेर खर्च अनुमान गर्ने गरिन्छ । 

खनालले घटाएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च अनुमानलाई वाग्लेले वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन् । खनालले १९ खर्बबाट घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमानमा वाग्लेले वृद्धि गरेर १६ खर्ब ९६ अर्ब ३२ पुर्‍याएका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले खनालले संशोधन गरेको राजस्व संकलन पनि वृद्धि गरेका छन् ।

राजस्व संकलनमा केही सुधार हुने अनुमानसहित बजेट संशोधन वृद्धि गरेको देखिन्छ । 

अर्थविद् अञ्जना लामिछाने वर्तमान सरकारले आएसँगै केही नीतिगत सुधारको अपेक्षा गरिँदा राजस्व वृद्धि हुने बताउँछिन् । सरकारले नीतिगत सुधार गरी राजस्व र पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने अनुमानका आधारमा अर्धवार्षिक समीक्षाको संशोधनलाई वृद्धि गरेको देखिएको उनको भनाइ छ । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री खनालले ११ खर्ब १६ अर्ब १८ करोड बजेट संशोधित अनुमान गरेका थिए । तर अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत १३ खर्ब राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरेका छन्, जसमा कर राजस्व १० अर्ब ४१ करोडबाट बढाएर ११ अर्ब ७१ करोड ५८ लाख पुग्ने अनुमान गरेका छन् । 

तर, आम्दानीको तुलनामा सरकारी खर्चको लक्ष्य निकै माथि राखिएको छ । अघिल्लो यथार्थ खर्च (चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणसहित) ११ खर्ब ८० अर्ब रहेकोमा पछिल्लो संशोधनले कुल खर्च बढाएर १३ खर्ब ८८ अर्ब ४३ करोड पुग्ने अनुमान गरेको छ ।

चालु खर्चमा उच्च चाप, पुँजीगत पनि बढ्ने

संशोधित अनुमानले सरकारको दैनिक कामकाजमा हुने चालु खर्चमा उच्च चाप पर्ने देखाएको छ । चालु खर्च ६ खर्ब ७ अर्ब बाट बढेर ७ खर्ब १२ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै, विकास निर्माणमा हुने पुँजीगत खर्च २ खर्ब २३ अर्ब ९७ करोड बाट बढाएर २ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड पुर्‍याइने संशोधित तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण तर्फको रकम पनि ३ खर्ब ४९ अर्बबाट बढेर ४ खर्ब २ अर्ब पुग्ने अनुमान सरकारको छ । 

पछिल्ला १० वर्षमा बनेका हरेक सरकारले जेठ १५ मा अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको ६ महिनामा खर्च र आम्दानी संशोधन गर्ने गरिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा बजेट भाषणमा चालु वर्षको बजेटमा वर्षैदेखि बजेटको आकार घटाउने गरिएको थियो, तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा भने चालु आवको बजेट खर्च संशोधन गरेर बढेको छ । 

पछिल्ला हरेक वर्ष सरकारले ल्याउने बजेटको सुरुवाती आकार उच्च हुने तर वास्तविकतामा आधारित भएर कार्यान्वयन कमजोर हुने परम्परा नै छ । पछिल्ला १० वर्षमा बनेका सरकारहरूले ठुलो आकारको बजेट ल्याउने र खर्च गर्न नसकेपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाउने प्रचलन परम्पराजस्तै बन्न थालेको छ ।

विगत १० आर्थिक वर्षको बजेट र मध्यावधि समीक्षामार्फत हरेक वर्ष एक खर्बदेखि अधिकतम साढे २ खर्ब रुपैयाँसम्म बजेटको आकार घटाएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ मा पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेटलाई जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री खनाललले बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत १४.०४ प्रतिशतले वार्षिक बजेट संशोधनको आकार घटाएका छन् ।

योमध्ये चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री खनालले अर्धवार्षिक समिक्षा पछि सरकारले बजेटको आकार नघटेको दाबी गरेका थिए । उनले कुल बजेटको आकार १९ खर्ब ६४ अर्ब नै कायम रहेको बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए ,‘ यदि सरकारी निकायहरूले सो बजेट खर्च गर्नसक्ने क्षमता देखाए भने यो रकम उपलब्ध हुनसक्छ । तर बजेट परिचालनमा चुनौती हुँदा संशोधन गरिएको मात्रै हो ।’  

 
कहिले कुन मन्त्रीले कति घटाए बजेटको आकार ?

अर्थमन्त्री खनालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरे । पछिल्लो लामो समयदेखि एउटा सरकारले बजेट ल्याउने र अर्को सरकारले बजेट समीक्षा गर्ने गरेको छ । प्रायः थोरै मात्रै अर्थमन्त्रीहरूले आफ्नो बजेट आफैँ संशोधन गरेका छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटलाई अर्थमन्त्री खनालले १४.०४ प्रतिशतले घटाए । करिब २ खर्बले घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरे । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले २ खर्बले बजेटको आकार घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले मात्रै पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा तीन पटक बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट कटौती गरेका थिए ।

त्यस्तै, २०८०/०८१ मा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा १२.६३ प्रतिशतले बजेटमा कटौती गरेका थिए । ०७८/७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए । 

तर सरकार परिवर्तन भएपछि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको सार्वजनिक गरेका थिए, जुन पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेभन्दा १४ अर्ब ७४ करोड कम थियो । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पनि आफैले ल्याएको बजेटलाई आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को तुलनामा ०७७/७८ का लागि स्रोतको अभाव हुने भन्दै आकार घटाएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले ल्याएको बजेट डा.रामशरण महतले मध्यावधि समीक्षामार्फत नै घटाएका थिए । 

त्यस्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले आफैले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७१/ ७२ को बजेटमा आफैले कैँची चलाएका थिए, उनले बजेट पेस गर्दा ल्याएको ६ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको बजेटलाई मध्यावधि समीक्षामार्फत ५ खर्ब २८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा झारेका थिए । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अर्थमन्त्री वाग्लेले तत्कालिन अर्थमन्त्री खनालले घटाएको बजेटलाई थोरै मात्रै भए पनि बढाएका छन् । उनले १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड कोे संशोधित बजेटलाई वृद्धि गरेर १६ खर्ब ९६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् ।