विश्वमा सदिऔंदेखि ऊर्जाको व्यापार हुने गरेको छ । ऊर्जाको व्यापारले विश्वको आर्थिक, राजनीतिक र भू–राजनीतिक परिदृश्य नै बदलिएको इतिहास छ । विश्वका सबै राष्ट्रले ऊर्जाको व्यापार गर्दै आइरहेका छन् । आफ्नो देशमा प्राकृतिक स्रोतकारुपमा ऊर्जा भएका देशले बेच्ने र नभएका देशले किन्ने गर्दै आइरहेका छन् । त्यसैले ऊर्जाको व्यापार हुँदैन र गर्न हुँदैन भन्ने विषय नै उठ्दैन ।

विश्वमा विभिन्न प्रकारका ऊर्जाको व्यापार भइरहेको छ । त्यसमा कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ र विद्युतसमेत सामेल छन् । यसबाहेक अन्य प्रकारका ऊर्जाको समेत व्यापार भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले ऊर्जाको व्यापार गर्नुपर्दा चाहेर पनि कोइला र पेट्रोलियम ऊर्जाको निर्यात व्यापार गर्न सक्दैन । कोइला र पेट्रोलियम ऊर्जाको आयात व्यापार भने निरन्तर भइरहेको छ । तर, विद्युतमार्फत नेपाल ऊर्जाको निर्यात व्यापारमा सामेल हुन सक्छ । यद्यपि, यसमा केही चरण छन् । विद्युत् व्यापारको विषय चर्चा गर्दै गर्दा नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर बने÷नबनेको र माग धाने÷नधानेको विषय हेर्नुपर्छ ।

नेपालमा उत्पादित विद्युत् बढी भएको विषय एउटा कृत्रिम र एउटा वास्तविक हुन सक्छ । कृत्रिम विषयचाहिँ नेपालमा बिजुलीको खपत बढ्नै सकेको छैन । विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जाको खपत नै भइसकेको छैन । भारत र चीनको तुलनामा विद्युत् खपतमा नेपाल निकै नै पछाडि छ । नेपालमा उत्पादनको तुलनामा बिजुली खपत भइरहेको छैन । यही कारण विद्युत् अधिशेष भएर नेपालले बिजुलीको व्यापार गर्न अवसर पाएको हो । यो एउटा परीक्षणकालीन विद्युत् निर्यात हो । यसबाट वास्तविक रूपमा विद्युत् बढी भएपछि कसरी व्यापार गर्ने भन्ने पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्छ ।

अहिले भारततर्फ गइरहेको सीमित मात्राको बिजुलीले नेपालको बिजुली भोलिका दिनमा निर्यातका लागि परीक्षणका रूपमा बाटो मात्रै खुलेको छ ।

भारतले नेपालबाट प्राप्त हुने स्वच्छ बिजुलीले बजार भारतलाई लाभ हुने कुरा पनि बुझिसकेको छ र सोहीअनुसारको वातावरण बनाउन भारतलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।

सन् २०१४ मा भएको पावर ट्रेड अग्रीमेन्टमार्फत नेपालको बिजुली भारत जाने बाटो खुलेको थियो । त्यसपछि थप छलफल र सम्झौतासँगै अहिले यो स्थितिमा पुगिएको छ । हाल नेपालको बिजुली व्यापारलाई दुई देशीय सम्झौताले भन्दा पनि भारतको आन्तरिक विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले बढी निर्देशित गर्छ । नेपालबाट भारतमा बिजुली बेच्न केही विभेदकारी व्यवस्था छन् भने त्यसलाई बिस्तारै हटाउँदै लग्नुपर्छ । हामीले भारतलाई उनीहरूले बनाएको आन्तरिक कानुन गलत छ भनेर कानुनी चुनौती दिन नमिले पनि उनीहरूको कानुनमा गैरविभेदकारी व्यवस्थाले ल्याउने अवरोध हटाउनु पर्छ भन्न पाइन्छ । जसरी अन्य वस्तुको निर्बाध व्यापार हुन्छ, त्यसरी नै बिजुलीको निर्बाध व्यापार किन हुँदैन भन्न सक्नुपर्छ ।

जलविद्युत नीतिले नेपालको निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा जलविद्युतलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्छ । निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा परिचित गराएपछि बिजुली पनि सोहीअनुसार निर्यात गर्न पाउनुपर्छ । यसका लागि हामीले बिस्तारै बाटो बनाउँदै लग्नुपर्छ । बाटो बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फोरम र भारतसँगको बैठकमा पनि कुरा उठाउनुपर्छ । यसका लागि पछिल्लो समय सरकारी ध्यान केन्द्रित भइरहेको देखिन्छ । बिस्तारै नेपालको बिजुली आयातमा भारतीय पक्ष ‘कन्भिन्स’ बन्दै गएको अनुभूति हुन्छ ।

हाल नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार परीक्षणकालीन नै छ । यसलाई अर्को तहमा पुर्‍याउनका लागि भारतीय पक्षसँग निरन्तर संवाद गर्दै कानुनी झन्झटलाई घटाउँदै लग्नुपर्छ । नेपालको बिजुली भारततर्फ पठाउन सकेमा दक्षिण एसिया र विश्वकै फाइदाको विषय हो । किनकि, यतिबेला विश्वभर कार्बन उत्सजर्नको विषय जोडतोडका साथ उठेको छ । भारत र नेपालले नै कार्बन शून्यको लक्ष्य तय गरेका छन् ।

तर, यतिबेला भारतीय पक्षले चिनियाँ लगानीकर्ता वा निर्माण व्यवसायी आबद्ध नेपालका जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली निर्यातको अनुमति दिन उदार नरहेको भन्ने विषय मिडियामा सम्प्रेषण भइरहेको छ । यसकारण, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली भारत जान सकेको छैन भन्ने छ । फलस्वरुपः अन्य साना–साना आयोजनाबाट बिजुली पठाउनुपरेको अवस्था छ । यसमा नेपालले अपेक्षित रूपमा विद्युत् व्यापारमा संलग्न हुन अप्ठ्यारो परेको छ । यद्यपि, भारतले नेपालबाट प्राप्त हुने स्वच्छ बिजुलीले बजार भारतलाई लाभ हुने कुरा पनि बुझिसकेको छ र सोहीअनुसारको वातावरण बनाउन भारतलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।

नेपालले नीतिगत रूपमै विद्युत्लाई एउटा प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तु भनिसकेपछि यसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसक्रममा भारतीय लगानीकर्ताको प्रस्ताव राम्रो हुन्छ भने उनीहरूको प्रस्तावलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपालसँग ‘विद्युत् व्यापार सम्झौता’ गर्दा भारतले आइपर्ने अवरोधहरू बिस्तारै हटाउँदै लैजाने भनेको छ । अहिले भारतले चीनको नाम नलिई चीनका लगानीकर्ता, ठेकेदार कम्पनी र चिनियाँ अत्यधिक सामग्री प्रयोग भएका आयोजनाबाट बिजुली नकिन्ने अघोषित व्यवहार देखाएको अनुभूति भएको हो भने यसलाई पनि नेपाल–भारत बिजुली व्यापारमा आइपरेको समस्या हो भनेर हटाउनका लागि दुई देशका सम्बन्धित पक्ष गम्भीर संवादमा बस्नु पर्दछ । यसबाहेक, प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपालको हित संरक्षण गर्दै भारतीय लगानीकर्तालाई पनि आयोजनाको निर्माण जिम्मेवारी प्रदान गर्न सकिन्छ । यसबाहेक, भारतको बजारलाई नै लक्षित गरेर परियोजना बनाउने हो भने प्रतिस्पर्धामा अन्य देशका लगानीकर्ताको तुलनामा राम्रो अफर भारतीय लगानीकर्ताले गर्छन् भने उनीहरूलाई पनि ‘कन्सिडर’ गर्दा हुन्छ ।

नेपालले नीतिगत रूपमै विद्युत्लाई एउटा प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तु भनिसकेपछि यसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसक्रममा भारतीय लगानीकर्ताको प्रस्ताव राम्रो हुन्छ भने उनीहरूको प्रस्तावलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा यतिबेला निर्माण चरणमै पुगेका केही आयोजना छन् । यसमध्ये सतलज जलविद्युत निगमले अघि बढाएको अरुण तेस्रोको निर्माण तीव्र रूपमा अघि बढेको छ र तल्लो अरुण र अरुण चौथो अगाडि बढ्ने क्रममा छन् । अरुण तेस्रो र तल्लो अरुण प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रदान गरिएको हो । पश्चिम सेती यसअघि प्रतिस्पर्धा गराउँदा सफलता हात नलागेपछि एनएचपीसीलाई कानुन बमोजिम वार्ता मार्फत दिइएको हो । एनएचपीसीले नेपाललाई प्रदान गर्ने भनेको लाभ अरुण तेस्रोसरहको नै छ ।

व्यापार भनेको उत्पादनमात्रै होइन । नेपालको एउटा कुनामा उत्पादित बिजुलीलाई भारतसम्म पुर्‍याउनु पर्छ र, यसका लागि पूर्वाधार अर्थात् प्रसारणलाइन बनाउनुपर्छ । प्रसारणलाइन बिना बिजुली व्यापार सम्भव छैन । प्रसारणलाइन निर्माणका लागि भारतले निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ भने यसमा सफलता पनि हासिल गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा प्रतिफल पनि हेर्छ । भारतसँग जोडिने प्रसारणलाइन बन्दा त्यस्ता प्रसारणलाइनमा लगानीकर्ताले लगानीको न्यायोचित प्रतिफल खोजेमा त्यसलाई अनुचित भन्न मिल्दैन ।

यसका लागि सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा खासै समस्या देखिँदैन । तर, आन्तरिक प्रसारणलाइन निर्माणमा वन, स्थानीय तह र स्थानीयवासीले अनेक झमेला गर्छन् । यो झमेलालाई सरकारले समाधान गर्न सक्नुपर्छ र आन्तरिक बजारमा बिजुली खपत हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । प्रसारणलाइन बिना आन्तरिक रूपमा बिजुलीको खपत बढाउन सकिँदैन । त्यसैले प्रसारणलाइन निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।

अब आन्तरिक र अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । पहिचान गरिएका अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा वित्तीय स्रोतबाहेक अन्य ठोस समस्या देखिँदैन । तर, आन्तरिक प्रसारणलाइन निर्माणमा वन, स्थानीय तह र स्थानीयवासीको मागले अवरोध सिर्जना भएका छन् । यो अवरोधलाई सरकारले समाधान गर्न सक्नुपर्छ र आन्तरिक बजारमा पनि बिजुली खपत हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । प्रसारणलाइन बिना आन्तरिकरुपमा बिजुलीको खपत बढाउन सकिँदैन ।

(लेखक दाहाल कानुनको अभ्यास गर्छन् । यो लेख कुराकानीमा आधारित भएर तयार गरिएको हो ।)