सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । कानुन मन्त्रालयकोे वेभसाइटमा ५५ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको हो ।

२७ पुसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राजकुमार शर्माले २८ पुसमा पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । शनिबार सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले सरकारका उपलब्धि सूचीकृत गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री शर्माले १७ माघमा सचिवहरुलाई दिएको ६१ बुँदे निर्देशनलाई उपलब्धिको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । सो निर्देशन र एकीकृत तथा रणनीतिक कार्ययोजना बनाई प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको उनको दाबी छ ।

सरकारका प्रवक्ता जिसीले हालसम्म बसेका मन्त्रिपरिषद्को ८ वटा बैठकबाट २७ वटा निर्णय भएको बताए । जसमा प्रदेश सुशासन नियमावली, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, विपद् जोखिमविरुद्ध सामुहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि र आयोजना सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृत गरिएको छ ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेश सडक विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिइएको र कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक र कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन सम्बन्धी संशोधन विधयेक प्रदेश सभामा पेस गरिएकोलाई पनि सरकारका उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।

साथै प्रदेश सरकारले तालिम दिएका विषयलाई पनि उपलब्धिमा गणना गरिएको छ । नीतिगत रुपमा राजनीतिक उल्झनमै सय दिन बिताएको शर्मा नेतृत्वको सरकारले उल्लेखित निर्णय बाहेक सामान्यतयाः चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट भइरहेका र प्रशासनिक तवरबाट हुने कुरालाई नै उपलब्धि भनेर गनेको छ । शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएयताको सय दिनमा अधिकांश सयम सरकार बनाउने जोड–घटाउमै व्यतित भएको छ ।

जिसीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समीक्षा गरी पुस्तिका प्रकाशन गरिएको, गत वर्षको तुलनामा वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिमा बढोत्तरी भएको बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा वार्षिक १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेका थिए । प्रवक्ता जिसीले त्यो विषयमा अध्ययन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी कर्णाली समृद्धिको मार्गचित्र तयार गर्न जिम्मेवारी दिएको र कार्यदलको प्रतिवेदन तयार भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई निर्देशित गरिनेछ,’ उनले भने, ‘तत्कालका लागि कर्णाली प्रदेशका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्यका लागि सफ्टवयेर प्रणाली स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ ।’

यस्तै  मुगु र रुकुम पश्चिममा भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरुको साईट कार्यालय स्थापना गरिएको, मुगुको रारा, रुकुमको खारा, कालिकोटको पिली, पचालझरना र त्रिवेणी पाटनको पर्यापर्यटकीय पूर्वाधार विकासको लागि बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयन भइरहेको सरकारका उपलब्धिमा उल्लेख छ । २ वटा टुर एण्ड ट्राभल एजेन्सी, २ वटा साहसिक पर्यटन र १२ वटा गाइड प्रमाणीकरण गरिएकोलाई पनि सरकारले उपलब्धिमा गनेको छ ।

कृषि र सिँचाइ क्षेत्र

मन्त्री जिसीले साना सिँचाई निर्माण तथा मर्मत संभार कार्यक्रम तर्फ ७३२ वटा सिंचाई योजना मध्ये ५९७ वटा सिँचाइ योजनाहरु सम्झौता भई निर्माण भइरहेकोमा १६४ वटा योजना सम्पन्न भइ करिव ३ हजार १ सय १६ घरधुरी लाभान्वित भएको बताएका छन् । साथै ४ सय ९२ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधामा सुधार गरिएको उनको दाबी छ ।

यद्यपि यो कार्यक्रम यस अगाडि नै सुरु भइसकेको थियो । शर्मा नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा नियमित रुपमा भइरहेका कुराहरुलाई नै उपलब्धिमा उल्लेख गरेको छ । हिउँदे फलफूल क्षेत्र विस्तारका लागि ४९ हजार ८ सय स्याउ २६ हजार ४ सय ३६ ओखर, ८ हजार ९ सय किवी र ६ सय ड्रागनफ्रुट गरी जम्मा ८५ हजार ७ सय ३६ विरुवा वितरण गरी करिब २ सय १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फलफूल खेती विस्तार गरिएको उनको भनाइ छ । यसबाट ३ सय ५ घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको सरकारको दाबी छ ।

यस्तै एक सय बेरोजगार कृषि प्राविधिकहरुलाई स्वरोजगार कार्यक्रममा समावेश गराइएको, पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रममार्फत १ लाख ८ हजार ४ सय पशुपन्छीको उपचार तथा रोगको निदान गरिएको र ९ लाख २५ हजार पशुपन्छीमा पीपीआर, खोरेत, रानीखेत लगायतका खोप लगाइएको उपलब्धि विवरणमा उल्लेख छ । 

साथै  प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुबाट तरकारी, किवी, अदुवा, दुध, र खसि बोकाहरु प्रमुख शहर नेपालगन्ज, बुटवल, दाङ, पोखरा, काठमाडौं र धनगढीमा निर्यात भएर करिब १ अर्ब ५ करोड बराबरको पूँजी भित्रिएको दाबी सरकारको छ । 

५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे  

सडक विकासतर्फ सुर्खेतस्थित सहिद पार्क सडक कालोपत्रे गरिएको छ भने झ्यानझ्याने खोला अन्तर्गतको ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । बाबियाचौर–कुइने सडक निर्माण कार्य तीब्र गतिमा भइरहेको र प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धी ऐन निर्माणको सैद्धान्तिक सहमति दिइएको प्रवक्ता जिसीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतका लागि आवश्यक ट्रायल सेन्टर निर्माण गर्न ठेक्का भइसकेको र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिमवाट सेवा सुचारु भएको छ । यस्तै झोलुङ्गेपुल रणनीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको र २१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणकार्य सम्पन्न भएको उल्लेख छ ।

यो अवधिमा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइएने औषधिको खरिद गरी नियमित रुपमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइएको, ८ हजार जनसंख्यालाई अन्तरङ्ग स्वास्थ्य सेवा र ५ लाख जनसंख्यालाई बहिरङ्ग स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको सरकारले जनाएको छ ।