काठमाडौं । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औं बैठकमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनमा उल्लेख ‘एक निर्माण व्यवसायीले पाँच वटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था’ लाई हटाउने तयारी गरिएकोप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।  
उक्त प्रावधान लागू भएसँगै परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न भएको महासंघले जनाएको छ । आम पूर्वाधार विकासका लागि अति आवश्यक यो व्यवस्था हटाइनु भन्दा पनि अझ कडा रुपले कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा स्वार्थ समूहको चलखेलमा नियमावली संशोधनको प्रयास गरिनु गम्भीर विषय भएको महासंघको भनाइ छ । 

कतिपय आयोजनाको लागत इस्टिमेट न्यून दरमा तयार गरिएको, अनावश्यक क्राइटेरिया, साइट उपलब्धता र बजेट सुनिश्चितताको अभाव तथा भुक्तानी समस्याका कारण नै पछिल्लो समय केही बोलपत्रहरूमा सहभागिता कम हुन गएको महासंघले विज्ञप्तितमार्फत जनाएको छ । 
समयमा निर्माण आयोजना सम्पन्न हुने र सो आयोजनाहरूबाट प्राप्त हुने प्रतिफल तोकिएकै समय भित्रै सरोकारवालाले पाउने भएको हुँदा निर्माण व्यवसायी र आम जनताका लागि अति उपयोगी प्रमाणित भएको उक्त पाँच प्याकेजको व्यवस्था नहटाउन महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।