काठमाडौँ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षामार्फत रियल सेक्टर (अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र) मा प्रवाहित कर्जामा केही लचकता अपनाएको छ । 

अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जालाई आगामी असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्ने छुट दिएको हो । 

साथै, ५ करोड रुपैयाँसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई समेत २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । तर, यस्तो कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण कुनै शुल्क (जरिवाना) नलाग्ने बैंकले जनाएको छ ।

वास्तविक क्षेत्रमा देखा परेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना÷शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । 

यो पनि

महँगी घटाउन बजार अनुगमनलाई ध्यान दिन केन्द्रीय बैंकको सुझाव