काठमाडौँ । बुधवारको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सांसदहरुबीच प्रश्नोत्तर भएको छ । यसै क्रममा रास्वपा सांसद शिशिर खनालले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन् । 

यस्तो छ उनको प्रश्न : २०७३ सालमा तपाईँको नेतृत्वको सरकारले मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनको छानबिन गर्न लाल आयोग गठन गर्यो । त्यसपछि यहाँहरू पटक पटक सरकारमा जानुभयो, सरकारका न्यूनतम कार्यक्रमहरूमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने भन्ने पनि लेखियो । ७ वर्षपछि तपाईँको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । थरुहट आन्दोलनको जगमा उभिएको पार्टी पनि सरकारमा छ । त्यो रिपोर्ट सरकारले सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन ? कहिले गर्छ ? त्यस्तै करोडौं खर्च गरेर बनाएको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले बनाएको रिर्पोट सार्वजनिक भएको छैन, त्यो हुन्छ कि हुँदैन । त्यस्तै पछिल्लो उपनिर्वाचनमा यहाँ लगायत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हेलिकप्टरमा चढेर हाम्रा उम्मेदवारहरू हराउन जिल्ला जिल्लामा जानुभयो । गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन पनि दिनुभयो । त्यो आश्वासन आचारसंहिता विपरीत थियो कि थिएन ? त्यो नैतिकताको प्रश्न म सोध्न चाहन्न । म के सोध्न चाहन्छु भने त्यो हेलिकोप्टरको पैसा जनताको रगत पसिनाले उठेको करको पैसाले तिरिन्छ कि हजुरको गोजीबाट तिरिन्छ ? 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ : तपाईँले गम्भीर र साँचो प्रश्न उठाउनुभएको छ । यो साँचो हो कि म दोश्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा थरुहट आन्दोलन र मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेस गर्नका लागि लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो । त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्नेभित्र म पनि पर्दछु । तर त्यसलाई कुन रूपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले त्यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । 

हामी अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ ।  म फेरि पनि केही कुरा जोड्न चाहन्छु । नेपाल सरकारले समय समयमा देखा परेका समस्याका विषयमा आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने गरेको ब्यहोरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ ।

त्यस्तै तराई मधेस र थरुहट आन्दोलन लगायतका विषयमा समेत सरकारले आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरेको थियो । यी र यस्ता प्रतिवेदनहरू शान्ति सुरक्षा र आम नागरिकका अमन चयनका दृष्टिकोणले कहिलेकाहीँ प्रकाशन गर्न असजिलो पनि हुने गर्दछ । तर मैले यहाँ जानकारी गराइसकेँ यो विषय सर्वोच्च अदालतसँग विशेष हुन पुगेको छ । प्राविधिक अवस्थाका कारणले यस्ता प्रतिवेदनका मूलभूत अंशहरूलाई बेला बेला सरकारले अवगत गराउँदै पनि आएको छ । देशमा शान्ति सुरक्षा र अमन चयनमा खलल पुग्ने अवस्था आएमा विषयको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने या नगर्ने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि रहेको पाइन्छ । सरकारले प्राप्त गरेका यस्ता प्रतिवेदनहरू मिल्ने हदसम्म सार्वजनिक गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । धन्यवाद ।