काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतले खरिद गर्ने कुरा चर्चामा आए पनि जुनसुकै देशको ठेकेदार र कम्पनीबाट उत्पादित बिजुली निर्बाध ढङ्गले पठाउने सन्दर्भमा कुने सहमति भएको छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । विष्टले १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नका लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माणको प्रक्रियामा सरकार गम्भीर बन्न नसकेको बताएका हुन् । 

सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै विष्टले सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन नसकेको बताए । उनले आज पनि देशमा आन्तरिक खपतको अवस्था कहालीलाग्दो रहेको बताए । उनले भने, ‘आज पनि ११३ वर्ष लामो विद्युत् उत्पादनको इतिहास बोकेको हाम्रो देशमा अहिले पनि सबै जनताले विद्युत् प्राप्त गरेका छैनन् । अहिले पनि हजारौँ, लाखौँ घरहरू अँध्यारोमा बसिरहेका छन् । विद्युतीय सवारीसाधन, इन्डक्सन चुलोलाई अहिले पनि ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सकिएको छैन । २०२१ को तथ्याङ्क अनुसार ६० प्रतिशत फ्युलमा आधारित परम्परागत र २७ प्रतिशत, डिजेल, पेट्रोल, एलपीजी र कोलको प्रयोग भइरहेको छ र विद्युत्को प्रयोग ४.२ प्रतिशत मात्रै छ ।’ 

एमाले सचिव समेत रहेका विष्टले आन्तरिक खपत बढाउनुको ठाउँमा विद्युत् खेर जाने भयो भनेर विद्युत् उत्पादन बन्द गर्नु नहुने जिकिर गरे ।